बर्तमान संविधानले गृहयुद्धको बिजारोपण गरेको छ         नेपालको मंगोल समुदायको पुरानो चिनारी        राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सैन्य शासनको आवश्यक        ‘भारतले नेपालको संविधान अस्वीकार गरेको होइन’         नेपालको संविधानबाट मधेशीले स्थायी अधिकार कहिल्यै पाउँदैनन्         तामाङ समुदायको अस्तित्व संकटमा        यो शताब्दी मंगोल समुदायको विजयको शताब्दी हो        नेवारी समुदायले बुझ्नु पर्ने कुरा        राष्ट्रिय पहिचान सहितको संघियता नभए रगतको खोला बग्नेछ        GIVE PEACE A CHANCE        
HOMEPAGE ArticlesInterviewsNoticesAbout SAMABADContact UsDownloads
News & Events
Share |
दुई विकल्पः लोपउन्मुख हुनबाट बच्न पहिचान सहितको सङ्घीयतामा जाने कि भारतमा बिलय हुने ?

अधिकारको निम्ती लड्न तयार नहुने सवै आदिवासी,
 दलित र मुस्लिमहरूको भाबी सन्तानले यस्तै दु:ख पाउने छ ।
 
नेपालको तराईक्षेत्रका मूलबासी समुदायका थारूहरू  ६० वर्ष अघिसम्म जमिन्दार थिए । अहिले उनीहरु कमैया, कम्लरी बनेका छन् । जुन नीति, रणनीतिले उनीहरु जमिन्दारबाट कमैया–कम्लारी बनाइए त्यो भन्दा कडा नीति पहाडका मूलबासीहरू माथि लागू गरिएको छ ।
हिजो किपट थियो । त्यो षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गबाट खोसियो । राखापाखाहरु आ–आफ्नो समाज र समुदायका थिए ती राखापाखा जमिनहरु पनि सामुदायिक वनको अवधारणाले खोसियो ।
अहिले पहाडका मूलबासीहरूसँग राजनीतिक पहुँच छैन, आर्थिक पहुँच छैन, शैक्षिक पहुँच छैन, चेतनाको पहुँच छैन, सरकारी विद्धालय, अस्पताल, कार्यालयमा पनि कहिकतै पहुँच छैन । रोजगारी छैन, हजारौंले उच्च शिक्षा लिइसकेको अवस्थामा एकाधले उच्चशिक्षा प्राप्त गर्नुलाई ठूलो उपलब्धि मान्नु परेको छ ।
ती उच्च शिक्षा हासिल गरेकाको पनि सरकारी संयन्त्रमा पहुँच नहुँदा कुनै अर्थ छैन । अब ती मूलबासीहरूसँग सिर्फ खुट्टा टेक्ने केही रोपनी जग्गा मात्र छ । तर, अफसोच ती जग्गाको धनीपूर्जा समेत कृषि विकास बैंकमा छ ।
अब ती धनीपूर्जा बैकबाट उकास्न सक्ने अवस्था देखिँदैन तब उनीहरु सुकुम्बासी उन्मुख छन् । यी त प्रत्येक्ष देख्न सकिने र अनुभूति गर्न सकिने सरकारी रणनीतिबाट उत्पन्न परिणति हुन् । अप्रत्यक्ष रुपमा धार्मिक, सांस्कृतिक अतिक्रमण तथा गलत प्रभावको हिसाब भने बेग्लै राख्नुपर्ने हुन्छ ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन केही दशक ढिला भइदिएको भए र २०५१ देखि जनयुद्ध शुरु नभएको भए त नेपालका मूलबासीहरू चाँडै र सजिलै लोप हुने थिए । तर, अफसोच बोल्न पाउने अधिकार पाएको कारण केही चेतना भने आएको छ । अझै पनि सामाजिक मुक्ति, समुदायको मुक्तिको सवाललाई राजनीतिको केन्द्रवृत्तमा सम्बोधन गर्न चाहेको देखिँदैन । एमाले, काँग्रेसले ल्याएको ७ प्रदेशको संघीयतामा जाने हो भने लगभग १५ देखि २५ वर्षभित्र अहिलेका एमाले, काँग्रेसमा भएका मूलबासी समुदायका सभासद्का छोरा, नाति, नातागोता सवै सुकुम्बासी बन्नेछन् । त्यसपछि २५ देखि ३५ बर्षभित्र अहिलेका मूलबासी समुदायका सभासद् र मन्त्रीका सन्तान पहाडीया कमैया–कम्लरी बन्ने समाजशास्त्रीय तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
एक अमेरिकी खोजकर्ता लिओनेल कपलान (पूर्वी नेपालमा लिम्बु समुदायको किपट र सामाजिक फेरबदल) ले इलामको एक गाँउको तथ्याङ्कगत अध्ययन गर्‍यो र १० वर्षपछि पुनः आएर पुरानो तथ्याङ्कलाई दाँज्यो । उक्त तथ्याङ्कमा त्यो गाउँका लिम्बू समुदायहरु अति गरिबीको कारण बसाई हिँडेका, सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएकाले लोपोन्मुख हुन परेको अकाट्य प्रमाण पाइएको छ । तर, त्यहि गाउँमा केही घर मात्र रहेका अन्य समुदायको संख्या भने १० वर्षभित्र ह्वात्तै बढेको देखिएको छ । त्यसको कारण सरकारी पहुँच र प्रभाव भएको उल्लेख छ । यो खोजले मूलबासी समुदायकाहरु पहाडीया कमैया–कम्लरी बन्दैछ भन्ने कुरालाई टेवा पुर्‍याउँदछ ।
अहिले तराईमा लोकप्रिय बन्दै गएका नेता डा. सि के राउतको निचोड झनै रोचक छ । नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक हुनुको फाइदा यस देशका शासकले मात्र लिएका छन् । सानैदेखि हामी नेपालीलाई भारतको विरुद्धमा बोल्नु पर्छ वा भारतलाई गाली गरेमा खुँखार राष्ट्रवादी भइन्छ भनेर सिकाइएका कारण सायद भारतको प्रसङ्ग जोड्दा धेरैको ध्यान खिच्न सकिन्छ । डा. राउत लगायत केही बुद्धिजीविहरुले भारत सरकारले स्थानीय समुदाय, मूलबासी समुदायकाहरुहरुलाई प्रदान गर्ने अग्राधिकारको आधार र नेपाल सरकारको अतिक्रमणकारी नीतिको आधारलाई तुलना गरेर केही सत्य तर तिता लाग्ने तथ्याङ्क दिएका छन् । त्यो तथ्य यस्तो छ : पहिचान सहितको १४ वा १० प्रदेश हुने राज्यको पुन:संरचना भयो भने मूलबासी समुदाय आत्मासम्मानका साथ लोपोन्मुख हुनबाट जोगिने छन् । तर, पुरातनवादी ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला अर्थात एमाले–काँग्रेसबाट प्रस्तावित ७ प्रदेशको संरचना रह्यो भने मूलबासी समुदाय लोपोन्मुख हुनेछन् । आफ्नो सम्प्रदायलाई लोपहुनुबाट जोगाउनको लागि भारत सरकारको स्थानीय अग्राधिकार नीति अत्याधिक सही रहेको बताएका छन् । त्यसैले हुनुपर्छ, यस पटक मूलबासी समुदायकाहरु पहिचान सहितको संंघीयताको लागि ठूलो बलिदान गरिरहेका छन् ।
नेपालको कूल जनसंख्या दुई करोड ६६ लाख (२,६६,२०,८०९) मध्ये एमाले–काँग्रेस दुबैले प्राप्त गरेको ४६ लाख (४६,५७,९७१) भनेको जम्मा १७.४९ मात्र हुन्छ भने अन्य ८२.५१ लाई कसरी नकार्न सकिन्छ ? त्यसैले एमाले–काँग्रेसले प्राविधिक रुपबाट देखिएका ती दुईतिहाई सभासद् संख्याको दम्भलाई छोडेर वैज्ञानिक अध्ययनबाट पहिलो संविधानसभाको राज्य पुन:संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले प्रस्तुत गरेको १४ प्रदेश वा राज्य पुन:संरचना उच्चस्तरिय आयोगले सुझाएको १० प्रदेशको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेमा सबैको कल्याण हुने देखिन्छ । नत्र ७ प्रदेश बनाएको खण्डमा हिजो सर्वाधिक असफल ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला भन्दा कुनै फरक हुँदैन । भोलि सिङ्गो संघीय प्रणालीलाई नै नेपालमा असफल हुने, बनाउने षड्यन्त्रको रुपमा मात्र देखिन्छ ।
अन्तमा, हिम्मत गरेर पुन:संरचनामा सहमत हुनसकोस् । संविधान बनाएको जस, संघीयता कायम गरेको जस मुख्यतया एमाले र काँग्रेसलाई प्राप्त हुनेछ । र, एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने सुवर्ण अवसर पनि मिल्नेछ । संविधान अपरिवर्तनीय कहिल्यै हुँदैन । त्यसैले एकात्मक प्रणालीको सट्टा संघीय प्रणालीलाई अभ्यास गरौं । यदि यो प्रणालीले पनि काम नगरेमा पुनः परिवर्तन गर्ने मौका छँदैछ । देश सबैको साझा, समृद्ध र शान्तिप्रिय बनोस् भन्ने सोच सबैमा आओस् भन्ने कामना सहित ।
More News & Events
बर्तमान संविधानले गृहयुद्धको बिजारोपण गरेको छ
नेपालको मंगोल समुदायको पुरानो चिनारी
राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सैन्य शासनको आवश्यक
तामाङ समुदायको अस्तित्व संकटमा
यो शताब्दी मंगोल समुदायको विजयको शताब्दी हो
नेवारी समुदायले बुझ्नु पर्ने कुरा
राष्ट्रिय पहिचान सहितको संघियता नभए रगतको खोला बग्नेछ
GIVE PEACE A CHANCE
शान्तिको लागी अन्तिम मौका !
ओझेलमा पर्न सक्दैन तमुवान
एक खुट्टीले नेपाल उभिँदैन
पाँच प्रश्नको छिनोफानो हो संघीयता
" नेपालमा आदिवासीहरुलाई निर्णायक तहमा पुग्नै नै दिइदैन "
कांग्रेस एमालेमा ‘पहाडे बाहुन क्षेत्री’को बाहुल्य छ
In Nepal, maintaining the momentum
कांग्रेस–एमालेको प्रदेश र हिन्दू पहिचान
सर्वस्वीकार्य, सर्वसहमतीय संविधान आवश्यक
राज्य पुनः संरचना र तामाङसालिङ
आदिवासी जनजातिले जारी गरे घोषणापत्र
बुद्धको देशमा 'असिल हिन्दुस्तान'
पहिचान जातियता होइन राष्ट्रियताको आधरमा हुनु पर्छ
प्रशासनिक संघीयताको खेल
संविधान किन बनेन ?
अलमलमा संघीयतावादी
The Right Eyes Sees the White Lies
आदिवासी विहीन राजनितीक समिती औचित्यहिन
आवश्यकता पहिचानसहितको संघीयता
कष्टमय जीवनले स्पात बनाएको छ
आदिवासी असक्षम कि राज्य प्रायोजित षढयन्त्र ?
शासक दलों की बदनीयती का पर्दाफाश
नर्सरीका फुलमा रुमल्लिएको नेपाल
संस्मरण : गजेन्द्र बाबू की मौत पर माछ-मदिरा की पार्टी
मूलबासी मास्ने गोप्य दस्ताबेज गायत्री मन्त्र
मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन पाइदैन
मूलवासी भूमीपूत्रहरूमा हार्दिक अपिल
'पहिचान'ले हारेकै हो ?
मडारीरहेको छ महायुद्धको प्रतिछाँया
क्यामिला र शिक्षामा लोकतन्त्र
किन खस्कँदैछ ठूला राजनीतिक दलहरू ?
सिरिया संक्रमणको निदान
शान्ति दोङ्को निधन- एउटा अपूरो अध्यायको स्मृति
चाम्लिङको रेकर्डमा चुनौती
सर्वोच्चअदालतको अन्यायपूर्ण फैसला
सैनिक हेडक्वार्टर पुग्यो तामाङ ल्होसारको विवाद
नेपालको कृषि क्षमता अभिवृद्धि कसरी ?
किन भैरहेको छ किरात येले संवत बारे दुविधा ?
नेपाल में स्थापित ‘गणतन्त्रत्मक लोकतन्त्र’- भारतीय लोकतन्त्र की जीत
Need for change
ल्होछर कसरी र के को आधारमा मनाउने ?
परिवर्तनकारिहरूको आवाज दवाउन खोजिए भयंकर दुर्घटना हुन सक्छ
Politics of Lumbini- Part two
Triumps and Trials of Inclusive Representation of Women in Nepal
आदिवासीहरू समानुपातिक अस्त्रको चक्रव्युहमा फसे सय वर्ष दास
Buddhist Rights in Secular Nepal-Part One
लिम्बुवानमा यसरी लादियो दशै
तामाङ समुदायको मृत्यु संस्कार: एक झलक
नेपाल मूलबासी मंगोल समुदायले आर्ज्याको मुलुक हो पृथ्वीनारायण शाहले होईन ।
तामाङ समुदायको जागरणको निम्ति मंगोल डेमोक्रेटिक पार्टीको संदेश
ओझेलमा पारिएका तामाङराज्यहरू
किन जाग्दैन तामाङ् समुदायको स्वाभिमान ?
मंगोल डेमोक्रेटिक पार्टी : एकथोपा रगत भएसम्म लड्ने
तामाङ समुदायका तीन हजार युवा-युवतीहरूले किन उठाए हतियार ?
मंगोल डेमोक्रेटिक पार्टीद्वार राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनको घोषणा
© Samabad.Com samabad.com - International Propagation Campaign of Equalism
Queens , Queens, New York , Us
, Email: iwsamabad8@gmail.com