बर्तमान संविधानले गृहयुद्धको बिजारोपण गरेको छ         नेपालको मंगोल समुदायको पुरानो चिनारी        राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सैन्य शासनको आवश्यक        ‘भारतले नेपालको संविधान अस्वीकार गरेको होइन’         नेपालको संविधानबाट मधेशीले स्थायी अधिकार कहिल्यै पाउँदैनन्         तामाङ समुदायको अस्तित्व संकटमा        यो शताब्दी मंगोल समुदायको विजयको शताब्दी हो        नेवारी समुदायले बुझ्नु पर्ने कुरा        राष्ट्रिय पहिचान सहितको संघियता नभए रगतको खोला बग्नेछ        GIVE PEACE A CHANCE        
HOMEPAGE ArticlesInterviewsNoticesAbout SAMABADContact UsDownloads
News & Events
Share |
सर्वस्वीकार्य, सर्वसहमतीय संविधान आवश्यक
  • अमरदीप मोक्तान
वर्तमान नेपाल स्थिर अवस्थामा उभिएको अवस्थामा छ । संविधान निर्माणको अन्तिम घडीमा कांग्रेस एमालेद्वारा प्रदेशको नाम सहित प्रस्तावित गरेको साझा अबधारणाले राष्ट्र पहिचान पक्षधर तथा पहिचान विरोधीबीच दुई भागमा ध्रुवीकृत भएको छ ।
प्रस्तावप्रति एमाओवादी लगाएत आदिवासी तथा मधेसी समेत २२ दलले घोर आपत्ति तथा आदिवासी, जनजाति संघ संस्थाद्वारा मंसिर एक गते देखि देशव्यापी रूपमा जनप्रदर्शन गर्ने घोषणाले माघ आठ मा संविधान जारी हुनेमा प्रश्नचिन्ह उत्पन्न भएको छ ।
विवादित विषयमा सहमति नभएका कारण संवैधानिक राजनैतिक संवाद समितिको अनिश्चित कालीन रूपमा बैठक स्थागित भएको अवस्था छ तर नेताहरू मञ्चबाट माघ आठमा संविधान जारी हुनुमा ढुक्क भए हुन्छ भनी जनता लाई मूर्ख बनाइ रहेका छन् संविधान निर्माणमा विवादित विषय भनी न्यायपालिका, शासकीय स्वरूप, प्रदेशको नामकरण जेसुकै भनिए तापनि मूख्य विवादको विषय प्रदेशको नामकरण नै भएको छ । एमाले कांग्रेसद्वारा प्रस्तावित प्रदेशबाट नव निर्मित लुम्बिनी तथा जनकपुर बाहेकका प्रान्तहरू निरंकुशतन्त्रको समय निर्माण गरिएको पा“च विकास क्षेत्रलाई हुबहु प्रस्तावित गरिएको छ । निरंकुशतन्त्रको समय आविष्कार गरिएको विकास क्षेत्रलाई प्रदेशको रूपमा प्रस्तावित गरेर कांग्रेस एमालेद्वारा परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसकेको स्पष्ट भएको छ ।
 प्रस्तावित नाम कुनै पनि कोणबाट साझा तथा पहिचान झल्किने समावेशी नाम होइनन्, माओवादी जनविद्रोह, आदिवासी तथा मधेशी आन्दोलन, ०६२÷६३ को जनआन्दोलन के पुरातन निरंकुश अवशेषलाई कुनै अर्को स्वरूपको आवरणमा पुर्नस्थापित गर्नका लागि थियो कि सयौं वर्षदेखि विभेदमा पारीएका उत्पीडित जनताको आशा, आकांक्षालाई सम्मानका साथ स्थापित गर्नका लागि थियो ? यदि अब पनि नेताहरूले सात सालका क्रान्ति, ०४६÷४७ को आन्दोलन, माओवादी जनविद्रोह तथा ०६२÷६३ को जनआन्दोलनको मर्मलाई दुरदर्शिताका साथ विवेकपूर्ण ढङ्गले बुझ्ने प्रयास गरेनन् राष्ट्र भयानक दुर्घटनामा पर्न सक्ने प्रबल सम्भावना छ । 
प्रथम संविधान सभामा एमाओवादीद्वारा १४ प्रदेश सहितको अडान छाडेर पहिचान सहितको ११ प्रदेश तथा मिश्रित प्रणालीमा हस्ताक्षर गर्दा समेत कांग्रेस एमालेद्वारा धोका दिएको कुरा विर्सन नसकेको भनी शंका व्यक्त गरेको अवस्था देखिन्छ भने कांग्रेस एमाले दोस्रो संविधान सभाबाट प्रक्रियामा गएर भए पनि विवादित विषयलाई संविधान सभामा प्रवेश गराउन उद्यत देखिन्छन् । कांग्रेस एमालेका नेताद्वारा प्रक्रियामा गए तापनि संविधानको निर्माण सहमतिमा नै हुने हो भनी झुक्याउन खोजी रहेको अवस्था छ । सभामुख सुभाष नेम्वाङ पनि तदारुकताका साथ दलहरूलाई सचेत गराउ“दै संविधान निर्माण प्रक्रिया अप्ठ्यारोमा पार्न हुदैन भनी प्रवचन दिएको सुनिन्छ । स्मरण रहोस् सुवास नेम्वाङले असल नियतका साथ राष्ट्रले दिएको दायित्व प्रति इमान्दारीता देखाएको भए प्रथम संविधान सभाबाट संविधान निर्माण सम्भव हुने थियो । आज राष्ट्र जुन प्रकारले अन्योलको भुमरीमा घुमी रहेको छ त्यसका दोषी मध्ये सुवास नेम्वाङ्ग पनि एक हुन् । प्रथम संविधान सभा असफल बनाउने महत्वपूर्ण पात्र सुवास नेम्वाङ्ग भएकोले दोस्रो संविधान सभामा आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्नका निमित्त पुनः सुवास नेम्वाङ्गलाई सभामुखमा चयन गरेर एमालेले पुरस्कृत गरेका हुन् भन्ने आशंकामा केही हदसम्म सत्यता देखिन्छ । 
छिमेकी मुलुक भारतमा पनि संविधान निर्माण क्रममा विवाद नभएका होइनन् तर ठूलो पार्टीको रूपमा रहेका भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस आफ्नो नीति प्रति अडिग तथा अटल भएको कारण गतिरोधलाई चिर्दै समयावधिमा संविधान निर्माण कार्य सम्भव भएको थियो । भारत विभाजन पश्चात भारतीय मुसलमानको दृष्टिमा कांग्रेस पार्टी, हिन्दू पार्टीको रूपमा स्थापित भएको थियो । धर्मको नाममा विभाजन भएको भारतमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी हिन्दू जनसंख्या भए तापनि यदि कांग्रेस पार्टीले चाहेको भए भारत स्वतः हिन्दू राष्ट्र घोषित हुन सक्ने थियो , तर काग्रेस पार्टीद्वारा आफ्नो समाजवादी विचारधाराबाट किन्चित पनि विचलित नहुदै धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाउन खेलेको भूमिका सराहनीय छ । भारतको संविधान निर्माणको क्रममा प्रस्तावित झन्डा तथा राष्ट्रिय गानप्रति अल्पसंख्यक मुसलमानको घोर विमति थियो । संविधान सभाका अधिकांश सदस्य राष्ट्रिय झन्डाको स्वरूप भारतीय ऐतिहासिक परम्परागत गेरुवा (सुन्तला) रङको त्रिकोणात्मक प्रकारको बन्नुपर्छ तथा राष्ट्रिय गान “बन्दे मातरम” हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए । अल्पसंख्यक समुदायको विरोधका कारण सबैको चित्त बुझ्ने गरी अन्तमा सर्वसम्मतिले तिरंगा झन्डा तथा “जन गण मन” लाई राष्ट्रिय गान बनाइयो । ज्ञात रहोस् भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा “बन्दे मातरम” गान आन्दोलनकारीहरूका लागि प्रेरणा तथा आत्मबल बनेको थियो । सहिदहरू हा“स्दैहा“स्दै “बन्दे मातरम” को उद्घोष गर्दै फा“सीमा झुन्डिएर प्राणको आहुति दिएका थिए, आन्दोलनकारीका लागि “बन्दे मातरम” गान प्राण भन्दा प्यारो थियो । रविन्द्र नाथ टैगोरद्वारा रचित “जन गण मन” जोपछि गएर भारतको राष्ट्रिय गान बन्न पुग्यो त्यो गान त तात्कालीन अंग्रेज शासकका लागि तैयार पारिएको स्तुति गान थियो । डाक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर को नेतृत्वमा बनेको सर्वसहमतीय, सर्वस्वीकार्य सुन्दर संविधानका कारण निम्न वर्गका लालबहादुर शास्त्री, निम्न वर्गका रेलवे प्लेट फार्ममा चिया बेच्ने अति कम जनसंख्या भएको वैश्य वर्गमा पर्ने नरेन्द्र दामोदर दास मोदी भारतको प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरेका छन् । धर्मको नाममा पाकिस्तानको जन्म त भयो तर धर्मले पहिचानलाई पराजित गर्न सकेन, धर्मभन्दा पहिचानको महत्व बुझेका कारण पहिचान सहितको प्रदेश पञ्जाव, सिन्ध, बंगाल, बलुचिस्तानको रूपमा पाकिस्तानले पूर्णता प्राप्त ग¥यो । प्रान्तको विभाजन पश्चात पञ्जाव तथा सिन्धले वंगालको अस्तित्वलाई अस्वीकार तथा तिरस्कार गरेको फलस्वरूप बंगलादेशको जन्म भयो । गिरीमीटीया अर्थात् एग्रीमेन्टका तहत भारतबाट विशेष गरी उत्तर प्रदेश र विहारका गरिब तथा उत्पीडित जातिका भारतीय मजदुरलाई उखु खेती गर्न तात्कालीन अंग्रेज शासकद्वारा मारिसस लगिएको थियो । मारिससको जनसंख्यामा हिन्दू तथा भारतीयको जनसंख्या बाहुल्य भए तापनि बहुमतको दम्भ प्रकट गरिएन फलस्वरूप मारिससको स्वतन्त्रता पश्चात भारतीय मूलका प्रथम राष्ट्रपति सर शिवसागर रामगुलाम राष्ट्रपिताको रूपमा मारिसस वासीका लागि पूज्य बनेका छन् । कांग्रेस एमालेद्वारा प्रस्तावित साझा धारणाको प्रदेशहरु निरंकुशतन्त्रको समयमा बलपूर्वक थोपिएका नामको सट्टा बुद्धिमता प्रकट गर्दै यदि प्रश्तावित नामहरू चोमोलोङ्गमा, शैलुङ्ग, बुद्ध, जनक, खप्तड, नेपा, किरा“त (उल्लिखित नामहरू पंक्तिकारका निजी विचार मात्रै हो) जस्ता ऐतिहासिक पहिचान झल्किने नाम राखिएको भए सम्भवतः आन्दोलनरत पहिचान विहीन बनाइएका वर्गमा आक्रोश उत्पन्न हुने थिएन होला साथै ०६२÷६३ को जनआन्दोलन तथा परिवर्तनलाई आत्मसात गरेको बुझिन्थ्यो तर दुर्भाग्य दुई तिहाइ बहुमतको दम्भले गर्दा कांग्रेसको संवैधानिक राजतन्त्रप्रतिको मोह तथा एमालेको राजदर्शन गर्दा भेटी चढाएको आन्तरिक चरित्र जनतामा उजागर भएको महसुस नै गर्न सकेनन् । 
जनताको अपार शक्तिलाई बेवास्ता गर्ने जस्तो सुकै शक्तिशाली भए तापनि मटीयामेट भएका धेरै दृष्टान्तहरू छन् । जनताले स्नेह प्रकट गरे उच्च सिंहासनमा स्थान दिलाउन सक्छ भने क्रोधित भए सिंहासन च्यूत गरेर धरातलमा उभ्याउन सक्छन् भन्ने कुरालाई उदाहरण स्वरूप हेर्ने हो भने राजतन्त्रको अन्त, कांग्रेस पार्टीलाई पूर्ण बहुमतबाट बैशाखीको सहारामा उभिनु बाध्य तथा एमाओवादीलाई प्रथमबाट सोझै तेस्रो स्थानमा पु¥याएकोले स्पष्ट हुन्छ । आज भोलि कांग्रेस एमालेका शीर्षस्थ नेताहरू प्रथम संविधान सभाबाट सर्वसम्मतिले घोषणा भएको धर्म निरपेक्षता विरुद्ध विषवमन गर्दै हिन्दू राष्ट्रको वकालत गरिरहेका छन् । धर्म निरपेक्षताको घोषणा हचुवाको भरमा भएको तथा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष हुने कि हिन्दू राष्ट्र हुने जनताको अभिमत लिनु पर्ने हिन्दु राष्ट्र पक्षधर नेताहरूको भनाई छ । हिन्दू राष्ट्र पक्षधर नेताहरूले के मात्रै स्मरण गरेनन् भने राजा महेन्द्रले शासन शक्तिको बलमा २०१९ सालमा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्दा के जनताको अभिमत लिइएको थियो त ? हिन्दू राष्ट्रको विषयमा मात्रै किन जनमत लिने? लिने नै हो भने न्यायपालिका, शासकीय स्वरूप, मौलिक अधिकार लगायत सम्पूर्ण विषयमा पनि जनमत संग्रह गर्नु जरुरी छ । हिन्दू राष्ट्र पक्षधर नेताहरूले संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा नभई पहिले नै जनमत संग्रहको कुरा जोडदार ढङ्गले उठाइएको भए संविधान सभाको आवश्यकता नै थिएन ? आज भोलि कांग्रेस एमाले दोस्रो संविधान सभाको जनादेश पहिचान विरुद्ध भएको हुनाले कुनै पनि हालतमा पहिचान सहितको संघीयता स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनन् भनी घमण्डपूर्वक दिइएका अभिव्यक्ति सुन्ने गरिन्छ । स्मरण रहोस् प्रथम संविधान सभा चुनावमा पनि कांग्रेस एमाले पहिचान विरोधी कित्तामा उभिएका थिए तर त्यस बेला जनताले किन दण्ड दिए आत्मचिन्तन गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । दोस्रो संविधान सभामा जनादेश पहिचान विरुद्ध भन्नु मूर्खता हो जनताले न्यायोचित प्रकारले कुनै पार्टीलाई पूर्ण बहुमत नदिएर सबैलाई मिलीजुली सर्वभावना को सम्मान गर्दै सहमतिमा संविधान निर्माण गर्नु भनी जनादेश दिएका हुन् । जनमतलाई कदर गर्दै दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि राख्दै जनभावनाको कदर गर्नु वर्तमान समयको आवश्यकता हो । एमाले कांग्रेसले दुई तिहाई को दम्भ होइन सदासयता प्रकट गर्ने अति संवेदनशील समय हो, प्रथम संविधान सभामा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका हातमा दुई तिहाईको हस्ताक्षर मध्ये कांग्रेस, एमालेका आदिवासी, मधेसी सभासद्को हस्ताक्षर पनि थियो , तसर्थ दोस्रो संविधान सभामा कांग्रेस एमालेमा रहेका आदिवासी सभासद्हरूद्वारा आत्माको आवाज सुन्दै पहिचानको पक्षमा मत प्रकट गरे भने एमाले कांग्रेस संविधान सभामा जोकर साबित हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । पहिचान सहितको संघीयताको स्थापनाले ज्वालामुखी जस्तो विस्फोटन हुने होइन यसले सयौ वर्षदेखि पहिचान विहीन बनाइएकाहरूको दुखेको पीडामा औषधी लगाउने कार्य हुनेछ । एमाले कांग्रेसद्वारा प्रस्तुत गरिएको साझा प्रस्तावप्रति पुर्नविचार गर्दै सर्वस्वीकार्य सर्वसहमतीय संविधान निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु बुद्धिमानी साबित हुनेछ ।
More News & Events
बर्तमान संविधानले गृहयुद्धको बिजारोपण गरेको छ
नेपालको मंगोल समुदायको पुरानो चिनारी
राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सैन्य शासनको आवश्यक
तामाङ समुदायको अस्तित्व संकटमा
यो शताब्दी मंगोल समुदायको विजयको शताब्दी हो
नेवारी समुदायले बुझ्नु पर्ने कुरा
राष्ट्रिय पहिचान सहितको संघियता नभए रगतको खोला बग्नेछ
GIVE PEACE A CHANCE
शान्तिको लागी अन्तिम मौका !
ओझेलमा पर्न सक्दैन तमुवान
दुई विकल्पः लोपउन्मुख हुनबाट बच्न पहिचान सहितको सङ्घीयतामा जाने कि भारतमा बिलय हुने ?
एक खुट्टीले नेपाल उभिँदैन
पाँच प्रश्नको छिनोफानो हो संघीयता
" नेपालमा आदिवासीहरुलाई निर्णायक तहमा पुग्नै नै दिइदैन "
कांग्रेस एमालेमा ‘पहाडे बाहुन क्षेत्री’को बाहुल्य छ
In Nepal, maintaining the momentum
कांग्रेस–एमालेको प्रदेश र हिन्दू पहिचान
राज्य पुनः संरचना र तामाङसालिङ
आदिवासी जनजातिले जारी गरे घोषणापत्र
बुद्धको देशमा 'असिल हिन्दुस्तान'
पहिचान जातियता होइन राष्ट्रियताको आधरमा हुनु पर्छ
प्रशासनिक संघीयताको खेल
संविधान किन बनेन ?
अलमलमा संघीयतावादी
The Right Eyes Sees the White Lies
आदिवासी विहीन राजनितीक समिती औचित्यहिन
आवश्यकता पहिचानसहितको संघीयता
कष्टमय जीवनले स्पात बनाएको छ
आदिवासी असक्षम कि राज्य प्रायोजित षढयन्त्र ?
शासक दलों की बदनीयती का पर्दाफाश
नर्सरीका फुलमा रुमल्लिएको नेपाल
संस्मरण : गजेन्द्र बाबू की मौत पर माछ-मदिरा की पार्टी
मूलबासी मास्ने गोप्य दस्ताबेज गायत्री मन्त्र
मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन पाइदैन
मूलवासी भूमीपूत्रहरूमा हार्दिक अपिल
'पहिचान'ले हारेकै हो ?
मडारीरहेको छ महायुद्धको प्रतिछाँया
क्यामिला र शिक्षामा लोकतन्त्र
किन खस्कँदैछ ठूला राजनीतिक दलहरू ?
सिरिया संक्रमणको निदान
शान्ति दोङ्को निधन- एउटा अपूरो अध्यायको स्मृति
चाम्लिङको रेकर्डमा चुनौती
सर्वोच्चअदालतको अन्यायपूर्ण फैसला
सैनिक हेडक्वार्टर पुग्यो तामाङ ल्होसारको विवाद
नेपालको कृषि क्षमता अभिवृद्धि कसरी ?
किन भैरहेको छ किरात येले संवत बारे दुविधा ?
नेपाल में स्थापित ‘गणतन्त्रत्मक लोकतन्त्र’- भारतीय लोकतन्त्र की जीत
Need for change
ल्होछर कसरी र के को आधारमा मनाउने ?
परिवर्तनकारिहरूको आवाज दवाउन खोजिए भयंकर दुर्घटना हुन सक्छ
Politics of Lumbini- Part two
Triumps and Trials of Inclusive Representation of Women in Nepal
आदिवासीहरू समानुपातिक अस्त्रको चक्रव्युहमा फसे सय वर्ष दास
Buddhist Rights in Secular Nepal-Part One
लिम्बुवानमा यसरी लादियो दशै
तामाङ समुदायको मृत्यु संस्कार: एक झलक
नेपाल मूलबासी मंगोल समुदायले आर्ज्याको मुलुक हो पृथ्वीनारायण शाहले होईन ।
तामाङ समुदायको जागरणको निम्ति मंगोल डेमोक्रेटिक पार्टीको संदेश
ओझेलमा पारिएका तामाङराज्यहरू
किन जाग्दैन तामाङ् समुदायको स्वाभिमान ?
मंगोल डेमोक्रेटिक पार्टी : एकथोपा रगत भएसम्म लड्ने
तामाङ समुदायका तीन हजार युवा-युवतीहरूले किन उठाए हतियार ?
मंगोल डेमोक्रेटिक पार्टीद्वार राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनको घोषणा
© Samabad.Com samabad.com - International Propagation Campaign of Equalism
Queens , Queens, New York , Us
, Email: iwsamabad8@gmail.com