बर्तमान संविधानले गृहयुद्धको बिजारोपण गरेको छ         नेपालको मंगोल समुदायको पुरानो चिनारी        राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सैन्य शासनको आवश्यक        ‘भारतले नेपालको संविधान अस्वीकार गरेको होइन’         नेपालको संविधानबाट मधेशीले स्थायी अधिकार कहिल्यै पाउँदैनन्         तामाङ समुदायको अस्तित्व संकटमा        यो शताब्दी मंगोल समुदायको विजयको शताब्दी हो        नेवारी समुदायले बुझ्नु पर्ने कुरा        राष्ट्रिय पहिचान सहितको संघियता नभए रगतको खोला बग्नेछ        GIVE PEACE A CHANCE        
HOMEPAGE ArticlesInterviewsNoticesAbout SAMABADContact UsDownloads
News & Events
Share |
आदिवासी जनजातिले जारी गरे घोषणापत्र

  • के छ जनजाति आन्दोलनको घोषणापत्रमा ?

काठमाण्डु, १७ कात्तिक-  वामपन्थी नेता तथा मानवअधिकारकर्मी पद्मरत्न तुलाधरको नेतृत्वमा आइतबार काठमाण्डुमा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनको घोषणा गरिएपछि मुलुकमा विभिन्न अड्कलबाजी गर्न थालिएको छ । एकातिर राप्रपा नेपाल, नेपाली कांग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्कादेखि एमाले नेता मोदनाथ प्रश्रितसम्मले हिन्दु राष्ट्रको माग गरिरहेका, अर्कोतिर वैरागी काइला र सत्यमोहन जोशीलाई समेत सल्लाहकार राखेर धर्मनिरपेक्षता र पहिचानसहितको संघीयताको माग गर्दै जनजाति आन्दोलन सुरु गरिएको सन्दर्भलाई कतिपयले ध्रुवीकरणको समेत संज्ञा दिएका छन् ।
आइतबार घोषणा गरिएको आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, नेपालको घोषणापत्रमा के–के छ त ? घोषणापत्रको पूर्णपाठ जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिएको छ : 
  • आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, नेपाल

घोषणा–पत्र
१. नेपालका आदिवासी जनजातिहरु सदियौंदेखि राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, प्रशासनिक, कुटनीतिक, धार्मिक लगायत सबै क्षेत्रमा उत्पीडन, शोषण, दमन, थिचोमिचो, अन्याय, अत्याचार, विभेद र बहिष्करणमा पर्दै आएका छन् । राज्यसत्तामा पहुँचविहिन बनाइएका छन् र अधिकार एवं अवसरहरुबाट वञ्चित गरिएका छन् । समय समयमा यहाँ राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएको छ तर आदिवासी जनजातिहरुमाथि उत्पीडनको श्रृंखला कहिल्यै अन्त्य भएको छैन् । यहाँका जातीय एकाधिकारवादी, केन्द्रीकृत एवं एकात्मकतावादी राज्यसत्ता नै यसको मूल कारक तत्व हो । यस राज्यसत्ताकै कारण नेपाली जनताले वर्गीय, जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय उत्पीडन तथा विभेदहरु झेल्दै आएका छन् ।
आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नो हक–अधिकार, समान अवसर तथा मुक्ति प्राप्तिका लागि धेरै अघिदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन् । यो संघर्षको सिलसिला इतिहासदेखि वर्तमानसम्म कायम छ । विगत ३ दशककै कुरा गर्ने हो भने पनि आदिवासी जनजातिहरुले विभिन्न संघर्ष समिति तथा मोर्चाहरु निर्माण गरी संगठित एवं एकताबद्ध भई संयुक्त रुपमा संघर्ष सञ्चालन गर्दै आएका छन् र राज्यले पनि थुप्रै सहमति एवं सम्झौताहरु गरेको छ । तर ती कुनै पनि व्यवहारमा लागू भएका छैनन् । राज्यले धोका दिएको छ र षडयन्त्र एवं गद्दारी गरेको छ । राज्यका सोच, धारणा, नीति एवं व्यवहारहरु झनझन कठोर तथा एकात्मकतावादी बन्दै गएका छन् । यस्तो प्रतिकुल परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दा सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरुले एकताबद्ध भई सशक्त आन्दोलन नगरेसम्म जातीय एकाधिकारवादी, प्रतिगामी, यथास्थितिवादी तथा पश्चगामी शासकहरुले टेरपुच्छर लगाउने देखिन्न ।

२.त्यसैले, जातीय पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधान, स्वशासन र स्वायत्ततासहितको प्रदेश वा क्षेत्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, राजनीतिक अग्राधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार, भाषिक तथा सांस्कृतिक समान अधिकार, मातृभाषामा शिक्षा तथा सूचनाको हक, पहिचानमा आधारित संघीय शिक्षा प्रणाली, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, राज्यका सबै अंगहरुमा जाति, समुदाय, लैंगिक जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशी लोकतन्त्र, समग्र महिला, युवा र विद्यार्थीहरुको कोटामा आदिवासी जनजाति महिला, युवा र विद्यार्थीहरुको पहिचान सहित पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि आदिवासी जनजातिको अग्राधिकार, स्वतन्त्र तथा पूर्व सुसुचित सहमतिको अधिकारको ग्यारेन्टी, प्रथाजन्य परम्परागत न्यायप्रणालीको संवैधानिक व्यवस्था, आदिवासी जनजातिको राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, सबै प्रकारका जातीय भेदभावको उन्मूलन, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र एकताप्रति प्रतिबद्ध रहँदै,

आदिवासी जनजाति आन्दोलन, १० वर्षे जनयुद्ध, २०६२÷६३ को जनआन्दोलन, मधेश विद्रोहका उपलब्धिका रुपमा प्राप्त गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र, अग्रगामी राज्यको पुनर्संरचनालाई संस्थागत गर्नुपर्ने ऐतिहासिक दायित्व भएको संविधान सभालाई एकात्मकतावादी, यथास्थितिवादी तथा पहिचान विरोधीहरुले षडयन्त्र गरी विघटन गराएर संघर्षका उपलब्धि तुहाउने र देशलाई प्रतिक्रान्तितर्फ धकेल्ने २०६९ जेष्ठ १४ गतेलाई आदिवासी जनजातिहरुको तर्फबाट कालो दिनको रुपमा दर्ज गर्दै,

दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात् पहिचानका विरुद्ध भएका र हुनसक्ने षडयन्त्रहरुप्रति गम्भीर हुँदै १२ बुँदे समझदारी, पुनस्र्थापित व्यवस्थापिका संसदको घोषणा, बृहत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ (१) (क) अनुरुप विभिन्न मितिमा नेपाल सरकार र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ तथा आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिबीच भएको २० बुँदे सहमति, लिम्बुवान, खम्बुवान, थरुहट, ताम्सालिङ लगायतका आदिवासी जनजातिका विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरु तथा मोर्चाहरुसँग भएका सहमतिहरु, आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपाल र नेपाल सरकारबीच भएको ९ बुँदे सहमति, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि १६९ र आदिवासीहरुका अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रका व्यवस्थाहरु आदिका आधारहरुमा तथा संविधानसभाभित्र र बाहिर रहेका राजनीतिक शक्ति तथा सरोकारवालाहरुको राष्ट्रिय सहमतिमा अग्रगामी संविधान निर्माण गर्न र गराउन प्रण गर्दै,

ऐतिहासिक उत्पीडन र बहिष्करणमा परेका आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान, अधिकार र परिवर्तनका लागि क्रियाशील आदिवासी जनजातिका राष्ट्रिय स्तरका सामाजिक महासंघ र संगठनहरु, राजनीतिक पार्टीहरु, राजनीतिक पार्टीका आदिवासी जनजाति भातृ संगठन र मोर्चाहरु, जातीय संयुक्त प्रादेशिक मोर्चाहरु, सीमान्तकृत, अतिसीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदाय (स्वायत्त÷संरक्षित÷ विशेष क्षेत्र) का मोर्चाहरु र लामो समयदेखि क्रियाशील आदिवासी जनजाति आन्दोलनकर्मीहरु संलग्न भई विगतमा गरिएका आदिवासी जनजाति आन्दोलनका उपलब्धिहरुलाई संरक्षण गर्दै नयाँ परिस्थितिको आवश्यकता र चुनौति सामना गर्नसक्ने सशक्त आन्दोलनको आवश्यकता महसुस गर्दै,

आदिवासी जनजातिमा अन्तर्निहित ऐतिहासिक अधिकारलाई पुनस्र्थापित गर्न र समग्र देशलाई अग्रगामी निशानिर्देश गर्न साझा र संयुक्त किसिमको नयाँ उचाइको राष्ट्रिय आन्दोलन आवश्यक भएकोले मिति २०७१ असोज ३० गतेका दिन आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपालको संयोजन र तमू ह्युल छोंज धीँ गुरुङ राष्ट्रिय परिषदको व्यवस्थापनमा नयाँ बसपार्क स्थित तमू ह्युल छोंज धीँ गुरुङ राष्ट्रिय परिषदकै कार्यालय भवनमा आयोजित आदिवासी जनजाति भेलाबाट श्री पद्मरत्न तुलाधारज्यूको अध्यक्षतामा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, नेपाल (Indigenous Peoples’ National Movement, Nepal) नामक मोर्चा निर्माण गरिएको सगौरव घोषणा गर्दछौं ।

३. संरचना ः यस आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, नेपालमा केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला गरी ३ तहहरु हुनेछन् । केन्द्रमा राष्ट्रिय परिषद, केन्द्रीय संयोजन समिति र निर्देशक समिति हुनेछन् ।

यस आधारपत्रमा सहमत र प्रतिबद्ध आदिवासी जनजातिका राष्ट्रिय स्तरका सामाजिक महासंघहरु, राजनीतिक पार्टीहरु, राजनीतिक पार्टीका जातीय महासंघ, संयुक्त मोर्चाहरु र जातीय पहिचानमा आधारित प्रादेशिक संघर्ष समितिहरुमा आबद्ध आदिवासी जनजातिका संघसंस्थाहरु, सीमान्तकृत, अतिसीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदाय (स्वायत्त क्षेत्र÷संरक्षित तथा विशेष क्षेत्रमा आधारित)का संयुक्त संघर्ष समितिहरु तथा लामो समयदेखि क्रियाशील आदिवासी जनजाति आन्दोलनकर्मीहरु राष्ट्रिय परिषदका सदस्य हुन सक्नेछन् ।

राष्ट्रिय परिषदले आफूमध्येबाट “केन्द्रीय संयोजन समिति गठन गरेको छ जसमा पद्मरत्न तुलाधार अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ, आदिवासी जनजाति युवा महासघ, नेपाल आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघ, प्रा.डा. ओम गुरुङ (पूर्व महासचिव, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ), बालकृष्ण माबुहाङ (पूर्व महासचिव, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ), स्टेला तामाङ(आदिवासी अधिकारकर्मी), शान्तिकुमारी राई(आदिवासी अधिकारकर्मी), मल्ल के.सुन्दर (आदिवासी जनजाति अधिकारकर्मी), खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, थरुहट तराई पार्टी नेपाल, संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपाल, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च(थरुहट), सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी, अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ(एकीकृत), आदिवासी जातीय क्षेत्रीय महासंघ नेपाल, नेपाल आदिवासी जनजाति संघ, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महासंघ, संयुक्त राष्ट्रिय मोर्चा, संघीय समाजवादी आदिवासी जनजाति महासंघ नेपाल, किरात संयुक्त संघर्ष समिति, तमुवान संयुक्त मोर्चा, संघीय समाजवादी आदिवासी जनजाति महासंघ नेपाल, किरात संयुक्त संघर्ष समिति, तमुवान संयुक्त संघर्ष समिति, ताम्सालिङ संयुक्त संघर्ष समिति, थारु संयुक्त संघर्ष समिति, नेवाः स्वायत्त राज्य मंकाः संघर्ष समिति, संघीयता कार्यान्वयन लिम्बुवान संघर्ष समिति, संयुक्त मगर मञ्च, शेर्पा स्वायत्त प्रदेश संघर्ष समिति, अतिसीमान्तकृत आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय सञ्जाल, आदिवासी जनजाति संयुक्त बृहत मोर्चा, सीमान्तकृत समुदाय, अतिसीमान्तकृत समुदाय, लोपोन्मुख समुदाय, इन्द्रबहादुर गुरुङ(नेपाली कांग्रेस), देव गुुरुङ(नेकपा माओवादी), वर्षमान पुन (एनेकपा माओवादी), अशोक राई(संघीय समाजवादी पार्टी), र डा. सुमित्रा मानन्धर गुरुङ(आदिवासी जनजाति अधिकारकर्मी) सदस्य रहेका छन् ।

४. प्रवक्ता ः प्रा.डा. ओम गुरुङलाई आन्दोलनको प्रवक्ता चयन गरिएको छ ।

५.यस राष्ट्रिय आन्दोलनलाई वैचारिक, सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक नेतृत्व दिनको लागि सामुहिक नेतृत्वलाई स्वीकार्दै गठन गरिएको निर्देशक समिति अध्यक्षमा पद्मरत्न तुलाधार नै हुनुहुन्छ भने सदस्यहरुमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, सुरेश आलेमगर(संस्थापक महासचिव नेआजम), परशुराम तामाङ(संस्थापक तथा पूर्व महासचिव, नेआजम), प्रा.डा. ओम गुरुङ (संस्थापक तथा पूर्व महासचिव, नेआजम), मल्ल के.सुन्दर (संस्थापक नेआजम), पासाङ शेर्पा(पूर्व अध्यक्ष, नेआजम), शान्ति जिरेल(अध्यक्ष, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ), शान्तिकुमारी राई, दुर्गा राई, इन्द्रबहादुर गुरुङ, देव गुरुङ, वर्षमान पुन, अशोक राई, भानुराम चौधरी थारु र खगेन्द्र माखिम हुनुहुन्छ ।

६. कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाउन र कार्य सम्पादन छिटोछरितो प्रकारले सञ्चालन गर्नका लागि एक कार्यालय समिति गठन गरिएको छ जसमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, किरात संयुक्त संघर्ष समिति, तमुवान संयुक्त संघर्ष समिति, ताम्सालिङ संयुक्त संघर्ष समिति, थारु संयुक्त संघर्ष समिति, नेवाः स्वायत्त राज्य मंकाः संघर्ष समिति, संघीयता कार्यान्वयन लिम्बुवान संघर्ष समिति, संयुक्त मगर मञ्च, शेर्पा स्वायत्त प्रदेश संघर्ष समिति, संयुक्त राष्ट्रिय मोर्चा र अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ(एकीकृत)का एक एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् ।

७.त्यसैगरी, राष्ट्रिय आन्दोलनलाई सैद्धान्तिक, वैचारिक तथा राजनीतिक सल्लाह तथा सुझावहरु दिनका लागि आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा लामो इतिहास बोकेका राजनीतिकर्मी तथा अधिकारकर्मी अगुवाहरुको एक सल्लाहकार समिति गठन गरिएको छ जसमा सत्यमोहन जोशी, तिलविक्रम नेम्बाङ(बैराँगी काइँला), खगेन्द्रजङ गुरुङ, प्रा. माणिकलाल श्रेष्ठ, प्रा.डा. नोवल किशोर राई, प्रा.डा.कृष्ण हाछेथु, मञ्जुल कुमार याक्थुम्बा, सीताराम तामाङ, बमकुमारी बुढामगर तथा लंकमान रोकामगर हुनुहुन्छ ।

८.केन्द्रीय संयोजन समितिले आवश्यकता अनुसार विभिन्न समिति, उपसमिति तथा कार्यदलहरु गठन गर्न सक्नेछ । साथै, विदेशमा पनि आन्दोलनको आधारपत्र र प्रतिबद्धता एवं लक्ष्यहरुप्रति सहमत व्यक्ति एवं संघसंस्थाहरुको आन्दोलन सहयोग समिति गठन गर्न सकिनेछ ।
९.बैंठक र निर्णय प्रक्रिया ः विभिन्न समितिका बैंठकहरु आवश्यकतानुसार बस्नेछन् । तर कुनै पनि विषयमा निर्णय लिनु पर्दा सहमतिका आधारमा लिइनेछ ।

१०. विविध ः यस आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, नेपालमा आबद्ध कुनै पनि घटकले यस राष्ट्रिय आन्दोलनबाट अलग हुन चाहेमा वा यसका आधारभूत सैद्धान्तिक मान्यता एवं उद्देश्यप्रति असहमत भएमा आपसी सहमतिका आधारमा राष्ट्रिय आन्दोलनबाट अलग हुन सक्नेछ भने राष्ट्रिय आन्दोलनको आधारपत्र र प्रतिबद्धता एवं उद्देश्यहरुप्रति सहमत अन्य आदिवासी जनजाति संगठन एवं लामो समयदेखि आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा क्रियाशील व्यक्तिहरु प्नि यस आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, नेपालमा आबद्ध हुन सक्नेछन् ।

११.आचारसंहिता ः आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, नेपालको एक आचार संहिता पनि बनाइएको छ ।

१२. आन्दोलनको प्रतिबद्धता र लक्ष्यहरु ः
क) सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा
ख) एकल जातीय पहिचानसहितको संघीय संविधान
ग) गणतन्त्र, लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता
घ) आत्मनिर्णयको अधिकार, अग्राधिकार, जातीय स्वशासन र स्वायत्ततासहितको प्रदेश (संघीय एकाइ) र विशेष संरचनाहरु(स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित र विशेष क्षेत्र)को सुनिश्चितता
ङ) पूर्ण समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली
च) राज्यका सबै अंग र तहहरुमा जाति, समुदाय, लैंगिक जनसंख्याको आधारमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता

१३.यो आन्दोलन केन्द्रमा मात्र नभई देशव्यापी रुपमै हुनेछ । त्यसैले, प्रदेश(संघीय एकाइ)हरुमा पनि संरचना निर्माण गरी आन्दोलन उठाउने तय गरिएको छ जसअनुसार झापा, उदयपुर, चितवन, पोखरा, बुटवल, धनगढी, काठमाडौं आदि ठाउँहरुमा जनसभाहरु आयोजना गरिनेछ । त्यसैगरी, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँग हाम्रा प्रतिबद्धता र उद्देश्यहरुबारे भेटघाट गरी छलफल गरिनेछ । प्रथम चरणमा यी कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरिनेछन् भने संघर्षका अन्य कार्यक्रमहरु क्रमशः तय गरिनेछन् । नेपालमा आदिवासी जनजातिहरु मात्र नभई मधेशी, दलित र मुस्लिमहरु प्नि जातीय एकाधिकारवादी राज्यसत्ताको उत्पीडनमा परेका छन् । त्यसैले, तिनीहरुसँगै मिलेर सहकार्य गर्न वा संयुक्त रुपमा आन्दोलन संचालन गर्नका लागि पहिल गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

अन्तमा, मुलुक यति बेला गम्भीर एवं जटिल मोडबाट गुज्रिरहेको छ । यति नै बेला आदिवासी जनजातिहरु लगायत सबै उत्पीडित जनतासामु आफ्ना हक अधिकार तथा पहिचान सुनिश्चित भएको संविधान निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अवसर तेर्सिएको छ । तर फेरी पनि जातीय उकाधिकारवादी, यथास्थितिवादी, प्रतिक्रियावादी, पुनरुत्थानवादी, प्रतिगामी तथा पश्चगामी तत्वहरुले जातीय पहिचान विरोधी एवं प्रतिगामी संविधान जारी गरे भने हामी दशकौं पछि पर्नेछौं र इतिहास तथा भावी सन्ततिले हामीलाई धिक्कार्नेछन् । अतः जातीय पहिचान एवं हक अधिकारहरु सुनिश्चित भएको संविधान निर्माण गर्नका लागि आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, नेपाल तमाम आदिवासी जनजातिहरुलाई हाम्रा बीचमा दर्शन, विचार, आस्था, राजनीतिहरुमा विविधता भए तापनि हाम्रा साझा एजेण्डाहरु अर्थात माथि उल्लेखित प्रतिबद्धता एवं लक्ष्यहरुका आधारमा एकताबद्ध भई सशक्त आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्न जोडदार आव्हान गर्दछ र स्वदेश एवं विदेशमा कार्यरत आदिवासी जनजाति र तिनका संघसंस्थाहरु, सम्पूर्ण न्यायप्रेमी तथा समानताप्रेमी र उत्पीडित वर्ग, जाति, लिंग, क्षेत्रका जनताहरु र सञ्चारकर्मीहरुलाई यस आन्दोलनलाई नैतिक, आर्थिक एवं भौतिक सबै प्रकारले सहयोग तथा समर्थन गर्न र ऐक्यबद्धता गर्न हार्दिक अपिल गर्दछौं ।

मिति
​ ​
: २०७१।०७।१६।०१ (ने.सं. ११३५ कछलाथ्व दशमी)
पद्मरत्न तुलाधार(हस्ताक्षर)
……………..
पद्मरत्न तुलाधार
अध्यक्ष
आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, नेपाल ।
More News & Events
बर्तमान संविधानले गृहयुद्धको बिजारोपण गरेको छ
नेपालको मंगोल समुदायको पुरानो चिनारी
राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सैन्य शासनको आवश्यक
तामाङ समुदायको अस्तित्व संकटमा
यो शताब्दी मंगोल समुदायको विजयको शताब्दी हो
नेवारी समुदायले बुझ्नु पर्ने कुरा
राष्ट्रिय पहिचान सहितको संघियता नभए रगतको खोला बग्नेछ
GIVE PEACE A CHANCE
शान्तिको लागी अन्तिम मौका !
ओझेलमा पर्न सक्दैन तमुवान
दुई विकल्पः लोपउन्मुख हुनबाट बच्न पहिचान सहितको सङ्घीयतामा जाने कि भारतमा बिलय हुने ?
एक खुट्टीले नेपाल उभिँदैन
पाँच प्रश्नको छिनोफानो हो संघीयता
" नेपालमा आदिवासीहरुलाई निर्णायक तहमा पुग्नै नै दिइदैन "
कांग्रेस एमालेमा ‘पहाडे बाहुन क्षेत्री’को बाहुल्य छ
In Nepal, maintaining the momentum
कांग्रेस–एमालेको प्रदेश र हिन्दू पहिचान
सर्वस्वीकार्य, सर्वसहमतीय संविधान आवश्यक
राज्य पुनः संरचना र तामाङसालिङ
बुद्धको देशमा 'असिल हिन्दुस्तान'
पहिचान जातियता होइन राष्ट्रियताको आधरमा हुनु पर्छ
प्रशासनिक संघीयताको खेल
संविधान किन बनेन ?
अलमलमा संघीयतावादी
The Right Eyes Sees the White Lies
आदिवासी विहीन राजनितीक समिती औचित्यहिन
आवश्यकता पहिचानसहितको संघीयता
कष्टमय जीवनले स्पात बनाएको छ
आदिवासी असक्षम कि राज्य प्रायोजित षढयन्त्र ?
शासक दलों की बदनीयती का पर्दाफाश
नर्सरीका फुलमा रुमल्लिएको नेपाल
संस्मरण : गजेन्द्र बाबू की मौत पर माछ-मदिरा की पार्टी
मूलबासी मास्ने गोप्य दस्ताबेज गायत्री मन्त्र
मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन पाइदैन
मूलवासी भूमीपूत्रहरूमा हार्दिक अपिल
'पहिचान'ले हारेकै हो ?
मडारीरहेको छ महायुद्धको प्रतिछाँया
क्यामिला र शिक्षामा लोकतन्त्र
किन खस्कँदैछ ठूला राजनीतिक दलहरू ?
सिरिया संक्रमणको निदान
शान्ति दोङ्को निधन- एउटा अपूरो अध्यायको स्मृति
चाम्लिङको रेकर्डमा चुनौती
सर्वोच्चअदालतको अन्यायपूर्ण फैसला
सैनिक हेडक्वार्टर पुग्यो तामाङ ल्होसारको विवाद
नेपालको कृषि क्षमता अभिवृद्धि कसरी ?
किन भैरहेको छ किरात येले संवत बारे दुविधा ?
नेपाल में स्थापित ‘गणतन्त्रत्मक लोकतन्त्र’- भारतीय लोकतन्त्र की जीत
Need for change
ल्होछर कसरी र के को आधारमा मनाउने ?
परिवर्तनकारिहरूको आवाज दवाउन खोजिए भयंकर दुर्घटना हुन सक्छ
Politics of Lumbini- Part two
Triumps and Trials of Inclusive Representation of Women in Nepal
आदिवासीहरू समानुपातिक अस्त्रको चक्रव्युहमा फसे सय वर्ष दास
Buddhist Rights in Secular Nepal-Part One
लिम्बुवानमा यसरी लादियो दशै
तामाङ समुदायको मृत्यु संस्कार: एक झलक
नेपाल मूलबासी मंगोल समुदायले आर्ज्याको मुलुक हो पृथ्वीनारायण शाहले होईन ।
तामाङ समुदायको जागरणको निम्ति मंगोल डेमोक्रेटिक पार्टीको संदेश
ओझेलमा पारिएका तामाङराज्यहरू
किन जाग्दैन तामाङ् समुदायको स्वाभिमान ?
मंगोल डेमोक्रेटिक पार्टी : एकथोपा रगत भएसम्म लड्ने
तामाङ समुदायका तीन हजार युवा-युवतीहरूले किन उठाए हतियार ?
मंगोल डेमोक्रेटिक पार्टीद्वार राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनको घोषणा
© Samabad.Com samabad.com - International Propagation Campaign of Equalism
Queens , Queens, New York , Us
, Email: iwsamabad8@gmail.com