बर्तमान संविधानले गृहयुद्धको बिजारोपण गरेको छ         नेपालको मंगोल समुदायको पुरानो चिनारी        राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सैन्य शासनको आवश्यक        ‘भारतले नेपालको संविधान अस्वीकार गरेको होइन’         नेपालको संविधानबाट मधेशीले स्थायी अधिकार कहिल्यै पाउँदैनन्         तामाङ समुदायको अस्तित्व संकटमा        यो शताब्दी मंगोल समुदायको विजयको शताब्दी हो        नेवारी समुदायले बुझ्नु पर्ने कुरा        राष्ट्रिय पहिचान सहितको संघियता नभए रगतको खोला बग्नेछ        GIVE PEACE A CHANCE        
HOMEPAGE ArticlesInterviewsNoticesAbout SAMABADContact UsDownloads
News & Events
Share |
अलमलमा संघीयतावादी


संघीय प्रदेशहरूको नाम र साँधसिमानाको सहमति हुन नसक्दा पहिलो संविधानसभा विघटन भयो। दोस्रो संविधानसभा आजसम्म पनि यो विषयमा मौन छ। पहिला सहमति गरिसकेकै भरमा मात्र संविधान बन्दैन। सहमति हुन नसकेको संघीयता र प्रान्तहरूको नाम तथा साँधसिमानाको सबालमा सहमतिमा पुग्नु आजका लागि पनि प्रधान विषय हो नत्र यो अन्तिम मौका हुनेछ।
संघीयता नै अस्वीकार गर्ने र कनीकनी स्वीकार गर्नेहरूको जमात एउटा छ। पहिचानसहितको संघीयताका लागि आन्दोलन गरेका, पर्दा बलिदान दिएका र संविधानसभामा प्रतिनिधित्व भएका दलहरूसँगै, आदिवासी जनजाति महासंघ र सरकारमा पुगेकाहरूबीच पनि संघीयताको स्वरूपलाई लिएर चर्को मतभेद छ।
आफ्नो ठीक अरू सब बेठीक भन्‍ने मान्यताबाट ग्रस्त छन् उनीहरू । एकथरी सनकमा भन्छन्- पूरै तराई एवं मधेस एक प्रदेश। झापा, मोरङ, सुनसरीसमेतको लिम्बुवान तर धिमाल, गनागाई, सतार, कोचे, मेचे, राजवंशी, थारूहरू मान्‍न तयार छैनन् त्यसलाई। गोरखा, धादिङसमेतको मगरात गुरुङका लागिछैन त्यो।
अखण्ड सुदूरपश्‍चिमलाई थारूहरू मान्‍न तयार छैनन्। गाईघाट 'खुम्बुवान' राजधानी तर एक भाइ त्यसलाई मधेस भन्छ, अर्कोले मिथिला-भोजपुरा राज्य। एउटा एक मधेस एक प्रदेश, अर्को दुई प्रदेश अनि अर्कोले पाँच प्रदेशका माग राख्छ। चितवन पूरै भारतकै सीमामा पर्छ तर पर्ने नेवा: राज्यमा। आदिवासी जनजाति महासंघको प्रस्तावमा झनै कचिंगल छ।
यस्ता प्रस्ताव राख्‍ने दल, समूह, समुदाय, संघसंस्था आफ्ना प्रस्तावभन्दा एक इन्च हल्लिने पक्षमा छैनन्। तर सबै संघीयताका स्वघोषित मसिहाहरू । कुनै एक सहमतिमा पुग्ने आधार तिनै संघीयताका पक्षधरबाटै भत्किँदैछ। अहंकारी, संकीर्ण, मनोगत, सार संग्रहवादी तर्क र प्रस्ताव गर्ने अल्मलिएका संघीयतावादीकै कारण संघीयता असम्भव बन्दैछ।
भारत र चीन वा कुनै बाह्य वा अलौकिक शक्तिले संघीयताको विषयलाई व्यवस्थापन गर्ने होइन। उनीहरूको कुनै धारणा हुन सक्छ, तर त्यो प्रधान होइन। हाम्रै जनमतले निर्धारण गर्ने विषय हो। यो वास्तविक संघीयता चाहने इमानदार जनताले बलिदानद्वारा अन्तरिम संविधान २०६३ मा संघीयता दर्ज गराए, तर संघीयताका मसिहा शीर्ष नेतृत्वको अलमलले स्वीकार्य संघीयता मुस्किल बनेको छ। त्यसो भए विकल्प के?
आफूलाई जन्मजातै संघीयताको मसिहा सम्झिने गज्जु बाबुका चेलाचपेटाले काठमाडौंको एकात्मवादी शासकको हैकमवादका विरुद्ध सशक्त आन्दोलन गरे। संविधानसभा र सत्तामा सम्मानजनक प्रतिनिधित्व पनि पाए। त्यसको नतिजा मुलुकको पहिलो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कुर्सीमा मधेसकै व्यक्तिहरू विराजमान भए।
अनि सत्ताको बागडोर आफ्नै हातमा भएको बेला कसले लेख्न दिएन मधेसीको अधिकार र पहिचानसहितको संविधान? किन गर्न सकेनौं मधेसी सहिदको सम्मान? अन्य संघीयता पक्षधरसँग किन गर्न सकेनौं दोस्ती? र आज सत्ताबाहिर छँदा उनीहरूको छटफटी बुझ्न सकिन्छ। ऐतिहासिक जिम्मेवारी र मौका पटकपटक आउँदैन।
'कुबेर कमरेडहरू ' सँगको दोस्तीले संघीयता सम्भव छैन। तराई नेपालको अखण्ड भूमि हो। त्यहाँका आदिवासी थारूहरू मधेसी होइनन्। दलित, मुस्लिम, यादव, झा मधेसी हुँदै होइनन्। को हो मधेसी? किन भनियो मधेसी? कहाँ छ मधेस? वास्तवमा नेपालमा मधेस नै छैन न मधेसी नै छन्।
सबै वर्ग, जाति, समुदाय र क्षेत्रको सम्मान र बराबरी, हकअधिकार सम्पन्‍न गराउन प्रधान र ठोस पहलकदमी लिने नागरिक समाज, नेता र दल नै हो। राजनीतिको तरलता र संक्रमणता जति लम्बिन्छ उति नै देश बर्बादीतिर उन्मुख हुन्छ।
किन समाप्‍त पार्न खोजिँदैछ त थारू, मुस्लिम, दलित, सतार, धिमाल, कोचे, मेचे, गन्गाई, ताजपुरिया, तेली, सुडी, यादव, झालगायतको पहिचान? यसबारे सौहार्दपूर्ण छलफल गर्न र वास्तविक सहमतिमा पुग्न सकिन्छ। 'एक मधेस एक प्रदेशको नाराले' पहाड र हिमालको संघीय स्वरूपको बारेमा सोच्दै सोचेन।
त्यो संघीयताविरोधी अलमल थियो। यो अलमल कहिलेसम्म? संघीयता र पहिचानसहितको संघीयता संवैधानिक रूपमा संस्थागत गर्ने विरोधीले होइन। तर त्यसका खलनायक संघीयताको नारा चर्काउनेहरू नै बन्‍न पुगे।
एमाओवादीको दाबी छ, उसकै कारण र ताकतले मात्रै लोकतन्त्र, गणतन्त्र आयो। र संघीयताको व्यवस्थापन पनि उसैको ताकतले आउने हो। उसको आधिकारिक संघीयताको स्वरूप उसकै केन्द्रीय सदस्य लेखराज भट्ट, गोपाल खुम्बूहरूले स्वीकार गरेनन्। उनीहरू अहिले फरक प्रकृति र लक्षको आन्दोलनमा छन्।
एमाओवादी प्रमुख नेतृत्व सायद सोच्दै छ कि पहिचानसहितको संघीयता आफ्नो खस्किँदो साख यथावत् राख्न सम्भव छ। त्यसैले कार्यनीतिक रूपमा यो विषय उठान गरेर जनयुद्धकालीन कार्यकर्ता थमथमाउने प्रयास गर्दैछ उसले।
यो कार्यनीतिक सबाललाई संविधानसभाभित्र प्रचारात्मक प्रस्तावका रूपमा अघि सार्दा आफूलाई एमाले कांग्रेसको विकल्प प्रमाणित गर्न संविधानसभालाई 'वैधानिक युद्धमोर्चा' को रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ माओवादी। साथै आफ्नो दार्शनिक, सैद्धान्तिक, सर्वहाराकृत विचार र रणनीतिक छवि बचाइराख्‍न चाहन्छ ऊ।
तर हिजो आफैंले उठाएको पहिचानसहितको संघीयताको विषयमा हिजोभन्दा आज बढी अलमलमा छ। त्यस्तै संघीयताको विरोध गर्ने अर्को शक्ति छ। संघीयता संस्थागत हुनासाथ नेपाल टुक्रिने हल्ला गर्छ त्यो शक्ति। नेपाल आमाको माया र नेपालीपन जनजनमा छ। कुनै जातजाति, धर्म, समुदाय, क्षेत्र संघीयताको नाममा नेपाल खण्डित होस् भन्‍ने चाहँदैन जनता।
हो निश्‍चय पनि, संघीयता संस्थागत हुनासाथ प्रत्येक किसानको धानको बालामा सुन, हिरा फल्दैन। अग्रगमन विकासका बाटा आफैं पहिलिने होइन। तर हालको व्यवस्थाले बाध्यात्मक बनाएको परिस्थितिको उपज हो यो माग। दूरदराजको सानोभन्दा सानो विकास योजना माग गर्न राजधानी धाउनुपर्ने, हरेक अवसरको खोजी वा राजधानी नै धाउनुपर्ने।
अन्तर्राष्ट्रिय उडान राजधानीबाटै गर्नुपर्ने यो सब कहिलेसम्म? दूरदराजले राष्ट्रिय ढुकुटीमा मेरो पनि समान अधिकार छ भन्‍न कहिल्यै पाएनन्। संघीयताको बहसले दूरदराजले पनि राजधानीको सुविधा, विकास, अवसर र पहुँच आफ्नै घरआँगनमा खोजेका छन्। यसका लागि उनीहरूले ग्यारेन्टी चाहेका हुन्।
दूरदराजको अभाव, गरिबी र छटपटी अनि आक्रोश बढ्नुमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा मौलाएको नातावाद, कृपावाद, तडकभडक, अपारदर्शिता, भ्रष्टाचार, स्वार्थ र आडम्बरको विस्तार निकै हदसम्म जिम्मेवार छन्। तर संघीयता खोज्नेहरूले पनि बुझ्नु जरुरी छ। कि नेवार, थारू, मुस्लिम, लिम्बू, तामाङ, राई, मगर, गुरुङ, जुम्ली, नेवार, मैथिली, डोटेली मात्र जात होइनन्। यो समुदायबाहेक अझै पनि कति अल्पसंख्यक जातजाति छन् नेपालीपन बोकेका।
तिनीहरूको आफ्नै सामाजिक मूल्यमान्यता, भाषा, संस्कृति, परम्परा छन्। नेपाल बहुभाषीय, बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक राष्ट्र हो। सबै वर्ग, जाति, समुदाय र क्षेत्रको सम्मान र बराबरी, हकअधिकार सम्पन्‍न गराउन प्रधान र ठोस पहलकदमी लिने नागरिक समाज, नेता र दल नै हो। राजनीतिको तरलता र संक्रमणता जति लम्बिन्छ उति नै देश बर्बादीतिर उन्मुख हुन्छ।
आन्दोलनबाटै जन्मेका दलहरू र उनका शीर्ष नेतृत्व नै संविधानसभा र सत्तामा छन्। सत्ता-पार्टी कार्यकर्ता पाल्ने संस्था होइन। उसको अनिवार्य जिम्मेवारी हो मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्थापन गर्ने, रोजगार सिर्जना गर्ने, व्यापारमा लगानीका अवसर जुटाउने, किसान, मजदुरका आर्थिक सम्पन्नताका साथै सम्पन्‍न र समृद्ध नेपालका लागि ठोस राष्ट्रिय अभियानात्मक योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने।
संघीयताभित्रैका विरोधाभाष नमेटी समाधान खोज्न सकिन्‍न। संघीयता पक्षधर सबैले उठाउँदैछन् आआफ्ना आन्दोलनका मुद्दा र माग्दैछन्, थरुहट, लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ, नेवा, मगरात, तमुवान, कर्णाली, मधेस, अखण्ड सुदूरपश्‍चिम सहिदको स्वायत्तता अनि आत्मनिर्णयको अधिकारसहित निश्‍चित भूगोल। तर हामीभन्दा धेरै जनसंख्या भएको दलित जो हामी सबैभन्दा बढी उत्पीडित छ उसको भूगोल र राजधानी कहाँ? यस्ता धेरै महत्त्वपूर्ण सबाल छन्।
तर दलहरूले प्रतिबद्धता गरेको २०७१ माघ ८ गतेभित्र अपेक्षा गरिएको एक थान संविधानले यो विषयलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। साथै यथासम्भव स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पनि ठोस हुनैपर्छ।
पहिचानसहितको संघीयताका लागि आउने जनप्रतिनिधि निकायहरूमा जातीय, लिंगीय, सामुदायिक र क्षेत्रीय, जनसंख्याका आधारमा राज्यको सम्पूर्ण निकाय, तह र अंगमा समानुपातिक संवैधानिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी हुनैपर्छ। कसैलाई नलागोस् मेरो समुदाय, जाति, धर्म, क्षेत्र छुट्‍यो भनेर। अहिले अलमलमा रहेका संघीयतावादीहरूका लागि यो चुनौती र अवसर दुवै हो।

​-​
लक्ष्मण थारू
२०७१ साउन, २६ सोमबार 
More News & Events
बर्तमान संविधानले गृहयुद्धको बिजारोपण गरेको छ
नेपालको मंगोल समुदायको पुरानो चिनारी
राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सैन्य शासनको आवश्यक
तामाङ समुदायको अस्तित्व संकटमा
यो शताब्दी मंगोल समुदायको विजयको शताब्दी हो
नेवारी समुदायले बुझ्नु पर्ने कुरा
राष्ट्रिय पहिचान सहितको संघियता नभए रगतको खोला बग्नेछ
GIVE PEACE A CHANCE
शान्तिको लागी अन्तिम मौका !
ओझेलमा पर्न सक्दैन तमुवान
दुई विकल्पः लोपउन्मुख हुनबाट बच्न पहिचान सहितको सङ्घीयतामा जाने कि भारतमा बिलय हुने ?
एक खुट्टीले नेपाल उभिँदैन
पाँच प्रश्नको छिनोफानो हो संघीयता
" नेपालमा आदिवासीहरुलाई निर्णायक तहमा पुग्नै नै दिइदैन "
कांग्रेस एमालेमा ‘पहाडे बाहुन क्षेत्री’को बाहुल्य छ
In Nepal, maintaining the momentum
कांग्रेस–एमालेको प्रदेश र हिन्दू पहिचान
सर्वस्वीकार्य, सर्वसहमतीय संविधान आवश्यक
राज्य पुनः संरचना र तामाङसालिङ
आदिवासी जनजातिले जारी गरे घोषणापत्र
बुद्धको देशमा 'असिल हिन्दुस्तान'
पहिचान जातियता होइन राष्ट्रियताको आधरमा हुनु पर्छ
प्रशासनिक संघीयताको खेल
संविधान किन बनेन ?
The Right Eyes Sees the White Lies
आदिवासी विहीन राजनितीक समिती औचित्यहिन
आवश्यकता पहिचानसहितको संघीयता
कष्टमय जीवनले स्पात बनाएको छ
आदिवासी असक्षम कि राज्य प्रायोजित षढयन्त्र ?
शासक दलों की बदनीयती का पर्दाफाश
नर्सरीका फुलमा रुमल्लिएको नेपाल
संस्मरण : गजेन्द्र बाबू की मौत पर माछ-मदिरा की पार्टी
मूलबासी मास्ने गोप्य दस्ताबेज गायत्री मन्त्र
मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन पाइदैन
मूलवासी भूमीपूत्रहरूमा हार्दिक अपिल
'पहिचान'ले हारेकै हो ?
मडारीरहेको छ महायुद्धको प्रतिछाँया
क्यामिला र शिक्षामा लोकतन्त्र
किन खस्कँदैछ ठूला राजनीतिक दलहरू ?
सिरिया संक्रमणको निदान
शान्ति दोङ्को निधन- एउटा अपूरो अध्यायको स्मृति
चाम्लिङको रेकर्डमा चुनौती
सर्वोच्चअदालतको अन्यायपूर्ण फैसला
सैनिक हेडक्वार्टर पुग्यो तामाङ ल्होसारको विवाद
नेपालको कृषि क्षमता अभिवृद्धि कसरी ?
किन भैरहेको छ किरात येले संवत बारे दुविधा ?
नेपाल में स्थापित ‘गणतन्त्रत्मक लोकतन्त्र’- भारतीय लोकतन्त्र की जीत
Need for change
ल्होछर कसरी र के को आधारमा मनाउने ?
परिवर्तनकारिहरूको आवाज दवाउन खोजिए भयंकर दुर्घटना हुन सक्छ
Politics of Lumbini- Part two
Triumps and Trials of Inclusive Representation of Women in Nepal
आदिवासीहरू समानुपातिक अस्त्रको चक्रव्युहमा फसे सय वर्ष दास
Buddhist Rights in Secular Nepal-Part One
लिम्बुवानमा यसरी लादियो दशै
तामाङ समुदायको मृत्यु संस्कार: एक झलक
नेपाल मूलबासी मंगोल समुदायले आर्ज्याको मुलुक हो पृथ्वीनारायण शाहले होईन ।
तामाङ समुदायको जागरणको निम्ति मंगोल डेमोक्रेटिक पार्टीको संदेश
ओझेलमा पारिएका तामाङराज्यहरू
किन जाग्दैन तामाङ् समुदायको स्वाभिमान ?
मंगोल डेमोक्रेटिक पार्टी : एकथोपा रगत भएसम्म लड्ने
तामाङ समुदायका तीन हजार युवा-युवतीहरूले किन उठाए हतियार ?
मंगोल डेमोक्रेटिक पार्टीद्वार राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनको घोषणा
© Samabad.Com samabad.com - International Propagation Campaign of Equalism
Queens , Queens, New York , Us
, Email: iwsamabad8@gmail.com