बर्तमान संविधानले गृहयुद्धको बिजारोपण गरेको छ         नेपालको मंगोल समुदायको पुरानो चिनारी        राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सैन्य शासनको आवश्यक        ‘भारतले नेपालको संविधान अस्वीकार गरेको होइन’         नेपालको संविधानबाट मधेशीले स्थायी अधिकार कहिल्यै पाउँदैनन्         तामाङ समुदायको अस्तित्व संकटमा        यो शताब्दी मंगोल समुदायको विजयको शताब्दी हो        नेवारी समुदायले बुझ्नु पर्ने कुरा        राष्ट्रिय पहिचान सहितको संघियता नभए रगतको खोला बग्नेछ        GIVE PEACE A CHANCE        
HOMEPAGE ArticlesInterviewsNoticesAbout SAMABADContact UsDownloads
News & Events
Share |
आवश्यकता पहिचानसहितको संघीयता

पहिचानसहितको संघीयता नभए गृहयुद्ध

पहिचानसहितको संघीयता अर्थात् जातीय मुक्ति, समानता र स्वतन्त्रताको कुरालाई जबर्जस्ती र गणितीय आधारमा पेलियो भने द्वन्द्वको कारण, असमानताको कारण, विभेदको कारण उस्तै रहनेछ र संविधान निर्माण गरेको भोलिपल्टदेखि नै अर्काे र योभन्दा पनि चर्काे द्वन्द्व मुलुकले भोग्नुपर्ने स्थिति जन्मन सक्छ । यो स्थिति निम्तिन नदिन समय छँदै सबैले ध्यान दिएर पहिचानसहितको संघीयताको दार्शनिक र व्यावहारिक दुवै पक्षलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
संविधानसभामा मुलुकको पुनःसंरचनासम्बन्धी छलफल सुरु भएको छ । छलफलमा दलहरूले आफ्नै पुराना अडानहरू प्रस्तुत गरेकोले राज्यको पुनःसंरचना र संघीयताको प्रश्न अरू जटिल बन्दै गएको देखिन्छ । पहिलो संविधानसभा यही पहिचानसहितको संघीयताको प्रश्नले गर्दा नै विघटन भएको थियो । अहिले पनि दलहरूले पहिचानसहितको संघीयताको बारेमा लिइएको अडान तथा यसको विरोध यथावत् देखिन्छ । सत्तापक्ष पहिचानसहितको संघीयता पक्षलाई पेलेरै र प्रक्रियाको नाममा पहिचानविनाको संघीयताको पक्षमा देखिएकाले अर्को विवाद र द्वन्द्वको स्थिति पैदा हुन सक्ने खतरा समेत देखिएको छ । यो विभिन्न रूपमा अभिव्यक्तसमेत हुन थालेको छ ।

संविधानसभाको बैठकमा कांग्रेस र एमालेका सभासदहरूले पहिचान नभएर क्षमतालाई संघीयताको आधार बनाउने र पाँचओटा मात्र संघीय प्रदेश बनाउनेजस्ता कुरा व्यक्त गर्न थालेका छन् । यता, एमाओवादी, मधेसी दल तथा मूलबासी र अन्य दलहरूले पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको सविधानको पक्षमा आफ्ना अभिव्यक्तिहरू अघि सारेकोछन् । पहिचानसहित र पहिचानरहित वा क्षमताको आधारमा संघीयताका पक्षधरहरूबीचमा मोर्चाबन्दी देखिएकाले मुलुकको राजनीतिमा अर्काे ध्रुवीकरणको स्थिति देखारेको छ ।यसको लागि मुलुकमा परिवर्तन चाहने शक्तिहरू एक हुनुपर्ने धारणा एमाओवादीबाट प्रस्तुत भएपछि मधेसकेन्द्रित दलहरू, आदिवासीहरू एक ठाउँमा आउने क्रम बढेको छ । यसका साथै निर्वाचन बहिष्कार गरेको माओवादी वैद्य समूहसहितको ४२ दलसमेत पहिचानसहितको संघीयताविनाको संविधान अस्वीकार गर्ने र यसको विरुद्ध आन्दोलनमा जाने समेत तयारी गरिरहेको देखिएको छ । अर्को तिर लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको नाममा पहिचानसहितको संघीयताको विरोधीहरूले लोकतान्त्रिक मोर्चा आवश्यक भएको भनी यसका लागि प्रयास गरिरहेका छन् । यो मोर्चामा कांग्रेस, एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा केही अन्य दलहरू देखा परेका छन । यसरी पहिचानसहितको संघीयताका पक्षधरहरू, मुलुकको परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने अन्यथा जनआन्दोलन तथा जनयुद्धबाट प्राप्त उपलब्धि प्राप्त नहुने भनी मोर्चाबन्दीको प्रयासमा लागेका छन् । यसले मुलुकमा नयाँ ध्रुवीकरणको स्थिति देखा पर्दै गएको छ । बढ्दो ध्रुवीकरणकै कारण संविधान निर्माणमा समेत बाधा उत्पन्न हुने स्थितिको संकेत संविधानसभाको बैठकमा देखिएका प्रवृत्तिहरूले संकेत गरेको देखिन्छ ।
यसैबीच एकथरीले मुलुकको सामाजिक संरचना र भौगोलिक विविधतालाई केन्द्रमा राखेर संघीयताको निर्माण गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेकाछन् । एमालेले मलुक मुलुक बहु जाति र बहुसांस्कृतिक भएकाले त्यसलार्इ दृष्टिगत गरी राज्यको पुनःसरचना गर्नुपर्ने, पहिचान र सामर्थ्यलाई दृष्टिगत गरी मुलुकले थाम्न सक्ने संघीयता हुनुपर्ने भनी थोरै संघको निर्माणको पक्षमा देखापर्‍यो । एमालेको पाँच संघको अवधारणा लगभग अहिलेको पाँच विकास क्षेत्रको अवधारणासंग निकट देखा पर्दछ । तर, यसका विपरीत माओवादीले उत्पीडित, अल्पसंख्यक, पिछडिएका, गरिब, सीमान्तकृत नागरिकको अधिकारको लागि राज्यका पुनःसंरचना हुनुपर्ने भन्ने धारणा अघि सारेको थियो । यस्तै , मधेस केन्दृत दलका सभासदहरूले सबैलाई मान्य हुने गरी राज्यका पुनःसंरचनाको प्रस्ताव राखेका थिए । पहिचानसहितको संघीयताको पक्षधरहरूले कसैलाइ पेलेर नभई सबैको सहमतिमा चित्तबुझ्ने गरी राज्यको पुनःसंरचना हुने कुरामा जोड दिएका थिए ।
पहिचानसहितको संघीयताको पक्षधरले राज्य पुनःसंरचना गर्दा विगतको संसदीय आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार मान्नुपर्ने कुरामा आफ्ना अडान राखेका छन् । यो राज्यको पुनःसंरचना आयोगले ११ प्रदेशको अवधारणामा एउटा प्रदेश दलितको भुगोलहिन प्रदेश र १० ओटा पहिचानसहितको भौगोलिक अवधारणा बहुमतले प्रस्तुता गरेको थियो । साथै आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको प्रदेश बनाउनु पर्ने पनि प्रस्ताव आएका छन् ।
संविधानसभामा देखिएको एमाले, कांग्रेस, राप्रपाहरूको क्षमतालाई महत्व दिई थोरै प्रदेशहरू
निर्माण गर्ने कुरामा आफ्नो अडान कायम राखेको र यसमा सहमति नभए प्रक्रियाबाट नै संघीयताको निर्माण गर्ने भनि दिइएको अभिव्यक्तिहरूले गर्दा र अर्कोतिर पहिचानसहितको संघीयता नभएमा त्यसलार्इ अस्वीकार गर्ने र संविधान प्रक्रियाबाट नभएर र अरूलाई पेलेर निर्माण नगरी सहमतिको आधारमा गर्नुपर्ने भन्ने अडान देखा परेकोले विगतको सहमतिको स्वामित्व ग्रहण र राज्य पुनःसंरचना अयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन नगर्ने हो भने पुनः संविधान बन्न समस्या हुने देखिएको छ ।
एकात्मक र केन्दृकृत राज्यलाई पुनःसंरचना गरी जनतामा शक्ति हस्तान्तरण गरी सघीयताको निर्माण गर्नको लागि आन्दोलनहरू भएका थिए । खासगरी माओवादीले १० बर्षे जनयुद्धमा यही पहिचानसहितको संघीयताको लागि १५ हजार मानिसको बलिदान दिएर प्राप्त भएको राज्य पुनःसंरचनाको अधिकार प्राप्ति थियो । यसको साथै मधेस आन्दोलनले पहिचान र अधिकारसहितको संघीयताको लागि ठुलो बलिदान गरेको थियो । यस्तै, मूलबासीहरूले समेत आफ्ना पहिचानको लागि ठुलो मेहनत गरेर राज्य पुनःसं रचनाको अधिकार पाएका थिए । पहिलो संविधानसभामा पहिचानसहितको संघीयताको पक्षमा ४ सय २१ मत अर्थात् करिब ८२ प्रतिशतको मत थियो । यसैले गर्दनै १८ प्रत्तिशत मात्रको तिकडमले गर्दा पहिलो संविधानसभा नै विघटन गराउने काम यिनै पहिचानसहितको संघीयताविरोधीहरूले गराएका थिए ।
यी संघीयताविरोधीहरू वास्तवमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन नै चाहँदैनथे र उनीहरू ०४७ सालको संविधानलाई काटछाँट र सुधार गर्न चाहन्थे तर जनताको आन्दोलनको राप र दबाबले गर्दा बाध्य भएर दोस्रो निर्वाचन हुन पुग्यो । यद्यपि, यस क्रममा पहिचानसहितको संघीयतालाई जातिवादी संघीयताको रूपमा भ्रम फैलाउने काम गरियो । आन्तरिक विवादमा फसेका एमाओवादी तथा संघीयतावादीहरूले आफ्नो कुरा प्रस्ट गर्न नसक्दा यो संविधानसभामा पहिचानसहितको संघीयतावादीहरू अल्पमतमा परेका हुन् । अहिलेको संविधानसभामा दुई तिहाइभन्दा बढी मत पहिचानसहितको संघीयताविरोधी भएकोले उनीहरू सहमति नभएर बारम्बार प्रक्रियाको कुरा उठाएर विकेन्द्रीकरणको स्वरूपमा केन्द्रमा नै शक्ति राखेर शक्तिको विकेन्द्रीकरण अर्थात् शक्ति बाँडफाँटलाई मात्र संघीयता भन्ने षड्यन्त्रमा लागेको सन्देश प्रवाहित भइरहेका छन् । पहिचानसहितको सघीयतालाई मिचेर नै असफल पार्ने र विकेन्द्रीकरणको रूपमा कथित क्षमता र राज्यले भ्याउन सक्ने प्रदेश निर्माणको नाममा संघीयतालाई नै विकृत पार्न लागेकोले यसप्रति पहिचानसहितको संघीयतावादीहरू सशंकित हुनु स्वाभाविक हो ।
भारतमा मोदीलाई भेटेर आएपछि कांग्रेसमा फूर्ति बढेको छ र उनीहरू कुनै पनि हालतमा पहिचानसहितको संघीयताको विरोधमा उभिएकाछन् । भारत नेपालमा पहिचानसहितको संघीयताको पक्षमा नभएको कुरा बारम्बार प्रकट भएका छन् । नेपालमा पहिचानसहितको संघीयता भएमा भारत पहिचानको आन्दोलन गरीरहेको जनताहरूको मनोबल बढने देखे पछि भारत नेपालमा सामान्य विकेन्द्रीकरणको स्वरूपमा राज्यको पुनःसंरचनाको पक्षमा रहेको छ । यो कुराको अभिव्यक्ति कतिपय कांग्रेस नेताहरूले नै दिन थालेका छन् । एमालेलाई के डर छ भने पहिचानसहितको संघीयता भएमा एमाओवादी बलियो हुने र यसले एमालेको तल्लो तहसम्मनै कमजोर हुने भएकोले संघीयतालाई उसले आफ्नो अस्तित्वसँग जोडेर हेरेको दखिन्छ ।
अर्कोतर्फ संघीयतासम्बन्धी बहस सुरु हुनासाथ मुलुकमा नयाँ परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । अहिलेको सत्ताधारीहरूले कुनै पनि हालतमा संघीयतासहितको जनअपेक्षित संविधान निर्माण हुँदैन भनेर वैद्य माओवादीलगायतले आन्दोलनको घोषणा गरी सडकमा जान तयारी गरिरहेको देखिएकोछ । यता, एमाओवादी र मधेसी दलहरूले सदन नै अवरुद्ध गराएर आफ्नो असन्तोष र यदि संविधानसभाबाट सहमतिको आधारमा नभई प्रक्रियाको आधारमा आफूलाई पेल्न खोजिएमा सडक र सदन ठप्प पार्ने संकेत दिएका छन् । यसको साथै एमाओवादीले आफूसँग भएका चार सूत्रीय सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्न आवाज उठाएको छ ।
यी चार सुत्रमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको निर्माण, सहमतिको आधारमा संविधानको घोषणा गर्ने, शान्ति,प्रक्रियाको बाँकी कार्यभारको रूपमा रहेको सत्यनिरूपण तथा ममेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन तत्काल गरी शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने माग गरेको छ । तर, उच्चस्तरीय संयन्त्र भएमा यसले बहुमतबाट संविधान घोषणा गर्न कठिन हुने भएकाले कांग्रेस र एमाले यसको विरुद्धमा देखापरेका छन् । विगतमा निर्वाचनमा भएको धाँधलीको छानबिन गर्ने माग पनि यही असन्तुष्टि र विपक्षीहरूबाट चालिने प्रतिक्रियाको संकेतको रूपमा रहेको छ ।
एमाओवादीले बैद्य माओवादीलगायतले राखेको गोलमेच सभा तत्काल बोलाएर सहमति कायम गर्न राखेको मागले पनि संविधानसभा बाहिर रहेका शक्तिहरूको समेत सहमतिमा संविधान निर्माण गर्न दबाब दिने र यदि यसो नभएमा आफूहरूसमेत संविधानसभाबाट बाहिरिएर सडक आन्दोलनबाट आफ्ना उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्ने सन्देशसमेत सत्ता पक्षलाई दिएको देखिएको छ ।
सघीयताको विवादबाट ध्यान अन्यन्त्र मोड्न काँग्रेश र एमालेले दुई दलबीच फाटो देखाएर एकअर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गर्न लागेको देखिएको छ । यस्तै, आफ्नो दलभित्र पनि अन्तर्विरोधको नाटक देखाएर र जनतालाई मुख्य मुद्दाबाट ध्यान अन्यन्त्र मोड्ने प्रयासको रूपमा हाल कांग्रेस–एमालेले एक अर्काको विरोध गरेको र सरकारको आलोचना गर्ने गरेकोलाई प्रायोजित रूपमा समेत हेर्ने गरिएको छ । पहिचानसहतिको संघीयता दर्शन र सिद्धान्तको विषय हो । यो कुनै सामर्थ्य मुलुकलाइ प्राविधिक रूपमा प्रदेशिक विभाजनमा लाने कुरा मात्र होइन । नेपालको निर्माण भएपछि एउटा सत्ताधारी वर्गले मुलुकको विभिन्न जाति, जनजाति, क्षेत्र, सम्प्रादायमाथि प्राभुत्व लादेर भौगोलिक रूपमा आन्तरिक उपनिवेश र जातीय रूपमा अहंकार र उच्च र नीचका भेदभावसंग जोडिएको विषयको विरुद्धको सिद्धान्त र दर्शन यसका पछाडि रहेकोछ । यसैले पहिचानकोआन्दो लन जातीय र क्षेत्रीय विभेदलाई अन्त्य गरेर आफ्नो पहिचान स्थापित गरी आन्तरिक उपनिवेश र जातीय अहंकारबाट हट्ने जातीय मुक्तिको विषय हो । नेपाली जनताले यही २ सय वर्ष भन्दा लामो जातीय प्रभुत्व र भौगोलिक उपनिवेशबाट मुक्त भई आफ्नो स्वतन्त्र पहिचानसहितको संघीयताबाट आफ्ना स्वामीत्व आफै बनाउने र सबै संग समान हुन खोजेर जातीय रूपमा लादिएका अहंकार र प्रभुत्वलाई समाप्त गर्नुनै यसको मुल मर्म पनि हो ।
संविधानले सबैलाई समान भने पनि वास्तविक समानता र विभेदको अन्त्य भएको छैन । जनतामा शक्ति हस्तास्तरण हुन सकेको छैन । संरचनामा साधारण फेरबदल भए पनि सामन्ती सत्ता अझै कायम छ । यो पहिचानसहितको संघीयता भनेको यही अन्यत्र वा सामर्थ्यवानहरूबाट भएको शोषण, उत्पीडन र असमानतालाई अन्त्य गरी जातीय मुक्तिको माग हो । पहिचानसहितको संघीयतामा स्थानीय जनतामा शक्ति हस्तान्तरण हुनेछ भने अल्पसंख्यक र विभेदमा पारिएकाहरूको राष्ट्रिय मुक्ति पनि समग्रमा यसभित्र पर्छ । तर, यसका विरोधीहरूको धारणा नेपालमा कुनै जातिले अर्काे जातिमाथि प्रभुत्व कायम गरेको छैन भन्दै आफ्नो स्वामित्व पनि छोड्न चाहँदैनन् र क्षमताको आधारमा आफूलाई अहिले पनि उच्च देखाएर आफ्नो अधिनायकत्व कायम गर्न चाहन्छन् । यो उनीहरूको दार्शनिक स्वार्थ पनि हो । आफूले खाईपाई आएको कुरा यति सजिलै छोड्ने कुरा पनि भएन तर जनता पहिचानको रूपमा आफ्नो पूर्ण स्वतन्त्रता आफूमाथि अन्य कसैको प्रभुत्व मान्न तयार छैनन् । अहिलेको संघर्षको मूल विषय पनि यही हो । यदि पहिचानसहितको संघीयता अर्थात् जातीय मुक्ति, समानता र स्वतन्त्रताको कुरालाई जबर्जस्ती र गणितीय आधारमा पेलियो भने द्वन्द्वको कारण, असमानताको कारण, विभेदको कारण उस्तै रहनेछ र संविधान निर्माण गरेको भोलिपल्टदेखि नै अर्काे र योभन्दा पनि चर्काे द्वन्द्व मुलुकले भोग्नुपर्ने स्थिति जन्मन सक्छ । यो स्थिति निम्तिन नदिन समय छँदै सबैले ध्यान दिएर पहिचानसहितको संघीयताको दार्शनिक र व्यावहारिक दुवै पक्षलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
-प्रा .डा. गोपाल शिवाकोटी
More News & Events
बर्तमान संविधानले गृहयुद्धको बिजारोपण गरेको छ
नेपालको मंगोल समुदायको पुरानो चिनारी
राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सैन्य शासनको आवश्यक
तामाङ समुदायको अस्तित्व संकटमा
यो शताब्दी मंगोल समुदायको विजयको शताब्दी हो
नेवारी समुदायले बुझ्नु पर्ने कुरा
राष्ट्रिय पहिचान सहितको संघियता नभए रगतको खोला बग्नेछ
GIVE PEACE A CHANCE
शान्तिको लागी अन्तिम मौका !
ओझेलमा पर्न सक्दैन तमुवान
दुई विकल्पः लोपउन्मुख हुनबाट बच्न पहिचान सहितको सङ्घीयतामा जाने कि भारतमा बिलय हुने ?
एक खुट्टीले नेपाल उभिँदैन
पाँच प्रश्नको छिनोफानो हो संघीयता
" नेपालमा आदिवासीहरुलाई निर्णायक तहमा पुग्नै नै दिइदैन "
कांग्रेस एमालेमा ‘पहाडे बाहुन क्षेत्री’को बाहुल्य छ
In Nepal, maintaining the momentum
कांग्रेस–एमालेको प्रदेश र हिन्दू पहिचान
सर्वस्वीकार्य, सर्वसहमतीय संविधान आवश्यक
राज्य पुनः संरचना र तामाङसालिङ
आदिवासी जनजातिले जारी गरे घोषणापत्र
बुद्धको देशमा 'असिल हिन्दुस्तान'
पहिचान जातियता होइन राष्ट्रियताको आधरमा हुनु पर्छ
प्रशासनिक संघीयताको खेल
संविधान किन बनेन ?
अलमलमा संघीयतावादी
The Right Eyes Sees the White Lies
आदिवासी विहीन राजनितीक समिती औचित्यहिन
कष्टमय जीवनले स्पात बनाएको छ
आदिवासी असक्षम कि राज्य प्रायोजित षढयन्त्र ?
शासक दलों की बदनीयती का पर्दाफाश
नर्सरीका फुलमा रुमल्लिएको नेपाल
संस्मरण : गजेन्द्र बाबू की मौत पर माछ-मदिरा की पार्टी
मूलबासी मास्ने गोप्य दस्ताबेज गायत्री मन्त्र
मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन पाइदैन
मूलवासी भूमीपूत्रहरूमा हार्दिक अपिल
'पहिचान'ले हारेकै हो ?
मडारीरहेको छ महायुद्धको प्रतिछाँया
क्यामिला र शिक्षामा लोकतन्त्र
किन खस्कँदैछ ठूला राजनीतिक दलहरू ?
सिरिया संक्रमणको निदान
शान्ति दोङ्को निधन- एउटा अपूरो अध्यायको स्मृति
चाम्लिङको रेकर्डमा चुनौती
सर्वोच्चअदालतको अन्यायपूर्ण फैसला
सैनिक हेडक्वार्टर पुग्यो तामाङ ल्होसारको विवाद
नेपालको कृषि क्षमता अभिवृद्धि कसरी ?
किन भैरहेको छ किरात येले संवत बारे दुविधा ?
नेपाल में स्थापित ‘गणतन्त्रत्मक लोकतन्त्र’- भारतीय लोकतन्त्र की जीत
Need for change
ल्होछर कसरी र के को आधारमा मनाउने ?
परिवर्तनकारिहरूको आवाज दवाउन खोजिए भयंकर दुर्घटना हुन सक्छ
Politics of Lumbini- Part two
Triumps and Trials of Inclusive Representation of Women in Nepal
आदिवासीहरू समानुपातिक अस्त्रको चक्रव्युहमा फसे सय वर्ष दास
Buddhist Rights in Secular Nepal-Part One
लिम्बुवानमा यसरी लादियो दशै
तामाङ समुदायको मृत्यु संस्कार: एक झलक
नेपाल मूलबासी मंगोल समुदायले आर्ज्याको मुलुक हो पृथ्वीनारायण शाहले होईन ।
तामाङ समुदायको जागरणको निम्ति मंगोल डेमोक्रेटिक पार्टीको संदेश
ओझेलमा पारिएका तामाङराज्यहरू
किन जाग्दैन तामाङ् समुदायको स्वाभिमान ?
मंगोल डेमोक्रेटिक पार्टी : एकथोपा रगत भएसम्म लड्ने
तामाङ समुदायका तीन हजार युवा-युवतीहरूले किन उठाए हतियार ?
मंगोल डेमोक्रेटिक पार्टीद्वार राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनको घोषणा
© Samabad.Com samabad.com - International Propagation Campaign of Equalism
Queens , Queens, New York , Us
, Email: iwsamabad8@gmail.com