बर्तमान संविधानले गृहयुद्धको बिजारोपण गरेको छ         नेपालको मंगोल समुदायको पुरानो चिनारी        राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सैन्य शासनको आवश्यक        ‘भारतले नेपालको संविधान अस्वीकार गरेको होइन’         नेपालको संविधानबाट मधेशीले स्थायी अधिकार कहिल्यै पाउँदैनन्         तामाङ समुदायको अस्तित्व संकटमा        यो शताब्दी मंगोल समुदायको विजयको शताब्दी हो        नेवारी समुदायले बुझ्नु पर्ने कुरा        राष्ट्रिय पहिचान सहितको संघियता नभए रगतको खोला बग्नेछ        GIVE PEACE A CHANCE        
HOMEPAGE ArticlesInterviewsNoticesAbout SAMABADContact UsDownloads
News & Events
Share |
क्यामिला र शिक्षामा लोकतन्त्र
-राजेन्द्र महर्जन
राजनीतिक परिवर्तनको हतियार हुँदै आएका विद्यार्थी संगठनहरु अझै राजनीतिक दलका लाठी हुने मनस्थितिबाट माथि उठेका छैनन् ।
उनी माइकमा बोल्दा मानिसहरू अत्यन्त खुसी हुन्छन्, मानौं उनी नै विद्यार्थीहरूका आशा र विश्वासका प्रतीक हुन् । २५ वर्षीया विद्यार्थी नेतृ क्यामिलासँग श्रोताहरू गज्जबसँग घुलमिल हुन्छन्, मानौं उनी नै आन्दोलनको दीयो हो । चिलीका लाखौं विद्यार्थीका आशा र विश्वासलाई आचरणबाट अभिव्यक्त गर्नसकेकै कारण क्यामिला राजनीतिक नेतृका रूपमा स्थापित भएकी छन् । विद्यार्थी मुद्दामा आधारित आन्दोलनलाई नेतृत्व दिएकी क्यामिला भालेजो सभासद्मा निर्वाचित भएकी छन्, चिली कम्युनिस्ट पार्टीबाट । उनी हिजोसम्म चिलीको मुद्दामा आधारित जुझारु विद्यार्थी आन्दोलनको सार्वजनिक अनुहार थिइन् । आज सात मध्य-वामदलको मोर्चार्बाट राष्ट्रपति पदमा निवाचित समाजवादी नेतृ मिचेल बेचलेटसँगै उभिने वामपन्थी राजनीतिक मुहार भएकी छन् ।
मुद्दामा आधारित आन्दोलन
क्यामिला जुझारु विद्यार्थी नेतृबाट वामपन्थी राजनीतिक नेतृमा रूपान्तरण हुनुको नेपथ्यमा लाखौं विद्यार्थीको मुद्दामा आधारित आन्दोलन छ । त्यसले शिक्षाको व्यापक व्यापारीकरण विरुद्ध प्रतिरोध गरिरहेको छ । त्यस आन्दोलनका माग थिए: माध्यमिक र उच्चशिक्षाको अति निजीकरणका कारण विद्यार्थीहरूको समान पहुँच नहुनु र पहुँचका लागि धेरैजसो विद्यार्थी ऋण लिएर भए पनि पढ्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य ।
निजीकृत उच्चशिक्षामा राज्यको लगानी वृद्धि गरी समान पहुँच विस्तार गर्न आर्थिक-शैक्षिक नीतिमा परिवर्तन । सन् २०११ मा विद्यार्थीहरूले क्यामिलाको नेतृत्वमा भोक हडतालदेखि व्यापक धर्ना चलाएर राष्ट्रपति सेबास्टियन पिनेराको दक्षिणपन्थी सरकारलाई आच्छु-आच्छु पारेका थिए । आन्दोलनमा चुम्बन विरोधसमेत सहन नसकेको सरकार दमनमा उत्रिएपछि ऊ आफैं नराम्ररी नांगियो भने नांगै पढ्न बाध्य विद्यार्थी धेरै मुद्दामा सरकारलाई झुकाउन सफल भए ।

आन्दोलनकारीका माग पूरा भइनसकेकाले संघर्ष जारी छ । आन्दोलनको समर्थन पाएर बेचलेट राष्ट्रपति पद सम्हाल्दैछिन् । उनको नेतृत्वको सरकारले आन्दोलनको मागअनुसार शैक्षिक परिवर्तनलाई तीव्र पार्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । त्यसका लागि राज्यको आर्थिक नीति नै फेर्नुपर्छ, जुन जनरल अगस्तो पिनोसेको शासनकालदेखि उदारीकरणको नाममा जारी छ ।

सन् १९७० मा समाजवादी राष्ट्रपति साल्भाडोर एलेन्देले थालेको जनमुखीकरणलाई सैनिक विद्रोहबाट उल्टाएका पिनोसेको तीसवर्षे शासनपछि पनि धनीमानीलाई मात्रै पोस्ने आर्थिक र शैक्षिक नीति अँगालिएको छ । त्यसकै विरोधमा उभिएको मध्य-वाम सरकारले करको दायरा बढाउने र शैक्षिक सुधारमा खर्च गर्ने नयाँ नीति पारित गराउन अन्य दलको पनि समर्थन लिनुपर्छ । सडकमा विद्यार्थी आन्दोलनको राप बढाउने अनि सदन र सरकारमा मोर्चालाई ताप बढाउने हो भने शैक्षिक परिवर्तनको प्रकाश निस्कन असम्भव छैन ।

चिलीको आन्दोलनको रापताप विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको छ, अरब विद्रोहजस्तै । त्यसबाट नेपालका विद्यार्थी संगठन र तिनका नेताहरूले प्रकाश लिएनन् । मूलतः राजनीतिक परिवर्तनको हतियार हुँदै आएका विद्यार्थी संगठनहरू अझै राजनीतिक दलका लाठी हुने मनस्थितिबाट माथि उठेका छैनन् । विद्यार्थी नेताहरू पनि संगठनलाई भर्‍याङ बनाएर राजनीतिक दलका छोटेमोटे नेता तथा सदन र सरकारका सदस्य हुने करियरबाजीमै व्यस्त छन् । २०३५/३६ सालको संघर्षदेखि २०६२/६३ सालको आन्दोलनमा उनीहरूले राजनीतिक परिवर्तनका लागि गरेका संघर्ष सराहनीय छन् । तर उनीहरूका धेरैजसो संघर्ष मोटो राजनीतिमा मात्रै अल्भिmनु एउटा सीमा हो । अचेल त्यसमा पनि विकृति छाएको छ, आफ्नो दलको सरकार भए चुँसम्म नबोल्ने, अरु दलको सरकार भए सडकमा आगो बालिहाल्ने अराजनीतिक प्रवृत्तिका रूपमा ।

खोइ विद्यार्थी राजनीति ?
राजनीतिक व्यवस्था र प्रणालीमा परिवर्तनका लागि सडकमा उत्रने राष्ट्रिय राजनीतिमा विद्यार्थी हस्तक्षेपप्रति विरोध अनुचित छ । तर आफ्नो राजनीतिक क्षेत्रको भैंसी नदेख्ने, तर अरुको क्षेत्रको जुम्रा देख्ने स्थितिबाट 'सबैभन्दा सचेत' विद्यार्थी पनि मुक्त छैनन् । समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रले 'बदलिंँदो नेपाली समाज'मा भनेझैं राष्ट्रिय राजनीति भनेको विद्यार्थीले गर्ने राजनीतिको सम्पूर्ण पक्ष होइन, विद्यार्थी जीवनको मुख्य पाटो विद्यार्थीकै राजनीति हो ।

विद्यार्थी राजनीतिका प्राथमिक चासोका विषय हुन्: अहिलेको पाठ्यक्रम पढ्नु-पढाउनु आवश्यक हो कि होइन ? आवश्यक होइन भने त्यो पढाउनुमा के राजनीति लुकेको छ ? यस्ता प्रश्नमा विद्यार्थी राजनीति हुँदै नभएको होइन, तर अपवादबाहेक । विद्यार्थी जीवनसँग जोडिएका सबै सवाललाई यसरी राजनीतीकरण गर्ने बुद्धि र खुबीको अभावमा वास्तविक विद्यार्थी राजनीति पनि दलीय अपहरणमा परेका छन् । र दलगत हस्तक्षेपलाई नै शिक्षाको राजनीतीकरणको रूपमा बुझ्ने चलन छँदैछ, जुन खासमा राजनीतीकरण होइन, दलीयकरण हो । मिश्रले भनेझैं हरेक शैक्षिक मुद्दालाई विद्यार्थी राजनीतिको एजेन्डा बनाउँदै राजनीतिक समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो छ ।

हुन त चिलीको विद्यार्थी आन्दोलनले विद्यार्थी जीवनसँग गाँसिएका शैक्षिक विषयलाई विद्यार्थी राजनीतिको मुद्दा बनाउन प्रेरित गरिरहेको छ । तर त्यसलाई आत्मसात गर्नुपर्ने नेपाली विद्यार्थी संगठन, तिनका नेता र तिनलाई पनि निर्देशनको लाठोले हाँक्ने राजनीतिक दलका नेताहरू आफ्नै वर्गीय र जातीय स्वार्थमै गुजुल्टिएका छन् । उनीहरूले पनि यहाँ शिक्षाको व्यापारीकरण विरुद्ध विद्यार्थी राजनीति उचाल्न सक्थे, दलित, मधेसी, जनजातिसँगै दुर्गम क्षेत्रका गरिब र केटीहरूको पहुँचहीनता विरुद्ध आवाज उठाउन सक्थे, प्रौढ शिक्षाको अभियान चलाएर निरक्षरता नै उन्मूलन गर्न सक्थे ।

त्यसो त शिक्षाको व्यापारीकरण विरुद्ध विद्यार्थी संघर्ष नभएका नै भने होइन । तर त्यस संघर्षको पहिलो सीमा थियो, सुविचारित भिजनका अभाव । उदारीकृत अर्थ-राजनीतिक संरचना र प्रक्रियाभित्र शिक्षा क्षेत्रको व्यापारीकरण कति हदसम्म रोक्न सकिन्छ, स्पष्ट 'भिजन' कतै देखिएन । हिंसात्मक संघर्षको स्वरूप त्यसको अर्काे सीमा हो । आम विद्यार्थीको शान्तिपूर्ण जुझारु आन्दोलन हुनुपर्ने विद्यार्थी संघर्षसमेत हिंसात्मक छापामार आक्रमणमा फेरिएपछि त्यसले आफ्नो साख र शक्ति गुमायो । त्यस संघर्षको नैतिक संकट थियो, व्यापारीकरण विरोधी 'मिसन'लाई त्याग्दै तिनै स्कुल-कलेजमा छोराछोरीको भर्ना गर्ने वा मोटो रकम असुल्ने 'कमिसन'को नीतिको क्रियान्वयन ।

वर्ग, उच्च जात/जातिको स्वार्थ
प्राथमिक शिक्षामा दलित, मधेसी, जनजातिसँगै दुर्गम क्षेत्रका गरिब र केटीहरूको पहुँचहीनता सर्वाधिक शैक्षिक राजनीतिक मुद्दा हो । त्यसको उल्टो उच्च शिक्षाले मात्रै विद्यार्थी राजनीतिमा प्रश्रय पाएको छ । मिश्रले भनेझैं उच्च शिक्षार्थीहरूमात्रै विद्यार्थी राजनीतिमा हावी रहेकाले 'यसमा सायद वर्गीय स्वार्थ लुकेको छ वा उच्च जात/जातिको स्वार्थ लुकेको छ ।'

यसै सन्दर्भमा राजनीतिशास्त्री लोकराज बरालले जब्बर प्रश्न उठाएका छन्: 'के आज कुनै दलले शिक्षामा भएको विकृति र विसंगतिप्रति ध्यान दिई देशलाई सबल जनशक्ति प्रदान गर्ने अठोट राखेका छन् ? आज सबै दलले स्कुल, कलेज या विश्वविद्यालयलाई आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गर्ने या पैसा आर्जन गर्ने स्रोतका रूपमा राखेका छन् । उद्योग-व्यवसायीहरू पनि शिक्षा, स्वास्थ्यलाई पैसा कमाउने उद्योगका रूपमा लिई त्यसैतिर लगानी गर्न उद्यत देखिन्छन् । त्यसैले उनीहरूको र राजनीतिक दलका नेता-कार्यकर्ताबीच बलियो सम्बन्ध बढ्दै गएको छ । निजी शैक्षिक क्षेत्रमा गरिने लगानीले गरिब र धनी बीचको खाडल पुर्ने काम गर्नुभन्दा यसले सामाजिक द्वन्द्वका आधार बनाउँदैछ । अब आउने द्वन्द्व पुराना सिद्धान्त या मान्यताका आधारमा नचर्की जनता-जनताबीच हुने विभेद या असमानताले बढाउने हो ।

नयाँ वर्गको सिर्जनाले समन्वय होला भन्ने आधार क्षीण हुँदै गएको अवस्थामा र राजनीतिले निर्दिष्ट बाटो तय नगर्दा आउने दिन दलका नेताहरूले सोचेजस्तो सजिलो हुने छैनन्, द्वन्द्वका रूप फेरिनेछन् र जनताले गाँस, बास र लुगा, शिक्षा, स्वास्थ्य र न्युनतम सुविधा खोज्नेछन् ।'

उदारीकृत अर्थतन्त्रले गाँजेको लोकतन्त्रको जनमुखीकरण र लोकतन्त्रीकरणबाट द्वन्द्वको रूपान्तरण गर्न नसकिने होइन । यसको बाटोका रूपमा नयाँ संविधान लेखन र राज्य पुनःसंचरनाको अभियान सुस्तरी जारी छ । विडम्बना, यस्तो अभियान चलिरहेको बेला पनि विद्यार्थी संगठन, तिनका वर्तमान र पूर्वनेताहरू मुखमा दही जमाएर बसेका छन्, मानौं शैक्षिक क्षेत्रमा कुनै पुनःसंरचना र लोकतन्त्रीकरण गर्नु जरुरी नै छैन । उनीहरूले वर्गीय स्वार्थ वा उच्च जात/जातिको स्वार्थ राखेर मौनता साँधेका त होइनन् ? यस्ता निहित स्वार्थ र राज्य पुनःसंरचनासँगै लोकतन्त्रीकरण एकसाथ जान सक्छन् ?
More News & Events
बर्तमान संविधानले गृहयुद्धको बिजारोपण गरेको छ
नेपालको मंगोल समुदायको पुरानो चिनारी
राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सैन्य शासनको आवश्यक
तामाङ समुदायको अस्तित्व संकटमा
यो शताब्दी मंगोल समुदायको विजयको शताब्दी हो
नेवारी समुदायले बुझ्नु पर्ने कुरा
राष्ट्रिय पहिचान सहितको संघियता नभए रगतको खोला बग्नेछ
GIVE PEACE A CHANCE
शान्तिको लागी अन्तिम मौका !
ओझेलमा पर्न सक्दैन तमुवान
दुई विकल्पः लोपउन्मुख हुनबाट बच्न पहिचान सहितको सङ्घीयतामा जाने कि भारतमा बिलय हुने ?
एक खुट्टीले नेपाल उभिँदैन
पाँच प्रश्नको छिनोफानो हो संघीयता
" नेपालमा आदिवासीहरुलाई निर्णायक तहमा पुग्नै नै दिइदैन "
कांग्रेस एमालेमा ‘पहाडे बाहुन क्षेत्री’को बाहुल्य छ
In Nepal, maintaining the momentum
कांग्रेस–एमालेको प्रदेश र हिन्दू पहिचान
सर्वस्वीकार्य, सर्वसहमतीय संविधान आवश्यक
राज्य पुनः संरचना र तामाङसालिङ
आदिवासी जनजातिले जारी गरे घोषणापत्र
बुद्धको देशमा 'असिल हिन्दुस्तान'
पहिचान जातियता होइन राष्ट्रियताको आधरमा हुनु पर्छ
प्रशासनिक संघीयताको खेल
संविधान किन बनेन ?
अलमलमा संघीयतावादी
The Right Eyes Sees the White Lies
आदिवासी विहीन राजनितीक समिती औचित्यहिन
आवश्यकता पहिचानसहितको संघीयता
कष्टमय जीवनले स्पात बनाएको छ
आदिवासी असक्षम कि राज्य प्रायोजित षढयन्त्र ?
शासक दलों की बदनीयती का पर्दाफाश
नर्सरीका फुलमा रुमल्लिएको नेपाल
संस्मरण : गजेन्द्र बाबू की मौत पर माछ-मदिरा की पार्टी
मूलबासी मास्ने गोप्य दस्ताबेज गायत्री मन्त्र
मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन पाइदैन
मूलवासी भूमीपूत्रहरूमा हार्दिक अपिल
'पहिचान'ले हारेकै हो ?
मडारीरहेको छ महायुद्धको प्रतिछाँया
किन खस्कँदैछ ठूला राजनीतिक दलहरू ?
सिरिया संक्रमणको निदान
शान्ति दोङ्को निधन- एउटा अपूरो अध्यायको स्मृति
चाम्लिङको रेकर्डमा चुनौती
सर्वोच्चअदालतको अन्यायपूर्ण फैसला
सैनिक हेडक्वार्टर पुग्यो तामाङ ल्होसारको विवाद
नेपालको कृषि क्षमता अभिवृद्धि कसरी ?
किन भैरहेको छ किरात येले संवत बारे दुविधा ?
नेपाल में स्थापित ‘गणतन्त्रत्मक लोकतन्त्र’- भारतीय लोकतन्त्र की जीत
Need for change
ल्होछर कसरी र के को आधारमा मनाउने ?
परिवर्तनकारिहरूको आवाज दवाउन खोजिए भयंकर दुर्घटना हुन सक्छ
Politics of Lumbini- Part two
Triumps and Trials of Inclusive Representation of Women in Nepal
आदिवासीहरू समानुपातिक अस्त्रको चक्रव्युहमा फसे सय वर्ष दास
Buddhist Rights in Secular Nepal-Part One
लिम्बुवानमा यसरी लादियो दशै
तामाङ समुदायको मृत्यु संस्कार: एक झलक
नेपाल मूलबासी मंगोल समुदायले आर्ज्याको मुलुक हो पृथ्वीनारायण शाहले होईन ।
तामाङ समुदायको जागरणको निम्ति मंगोल डेमोक्रेटिक पार्टीको संदेश
ओझेलमा पारिएका तामाङराज्यहरू
किन जाग्दैन तामाङ् समुदायको स्वाभिमान ?
मंगोल डेमोक्रेटिक पार्टी : एकथोपा रगत भएसम्म लड्ने
तामाङ समुदायका तीन हजार युवा-युवतीहरूले किन उठाए हतियार ?
मंगोल डेमोक्रेटिक पार्टीद्वार राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनको घोषणा
© Samabad.Com samabad.com - International Propagation Campaign of Equalism
Queens , Queens, New York , Us
, Email: iwsamabad8@gmail.com