बर्तमान संविधानले गृहयुद्धको बिजारोपण गरेको छ         नेपालको मंगोल समुदायको पुरानो चिनारी        राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सैन्य शासनको आवश्यक        ‘भारतले नेपालको संविधान अस्वीकार गरेको होइन’         नेपालको संविधानबाट मधेशीले स्थायी अधिकार कहिल्यै पाउँदैनन्         तामाङ समुदायको अस्तित्व संकटमा        यो शताब्दी मंगोल समुदायको विजयको शताब्दी हो        नेवारी समुदायले बुझ्नु पर्ने कुरा        राष्ट्रिय पहिचान सहितको संघियता नभए रगतको खोला बग्नेछ        GIVE PEACE A CHANCE        
HOMEPAGE ArticlesInterviewsNoticesAbout SAMABADContact UsDownloads
News & Events
Share |
किन खस्कँदैछ ठूला राजनीतिक दलहरू ?


-प्रा. महेन्द्र लावती
२०७० को निर्वाचन नतिजासम्बन्धी धेरै कुराहरू चर्चामा आए, तर नेपाली राजनीतिलाई दूरगामी असर पार्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सवालको छलफल भएको छैन । ठूला दलहरूको खस्केको मत आधारबारे मिडिया र समाजमा खासै चर्चा पाइएको छैन । राजनीतिक दलहरूले विगत अढाई दशकमा भएका पाँच आमचुनावमा पाएका मत प्रतिशतहरू अध्ययन गर्ने हो भने उक्त प्रवृत्ति प्रस्ट हुन्छ ।
तीन संसदीय चुनावहरू (२०४८, ०५१, ०५६) र संविधानसभाका दुई चुनावलाई (२०६४, ०७०) दाँजेर हेर्ने हो भने नेपालमा दलीय प्रणालीको दिशा कतातिर गइरहेको छ भनेर संकेत पाइन्छ । एउटै चुनावको नतिजाको आधारमा दलीय प्रणालीको बारेमा निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा पाँच चुनावहरूले देखाएको प्रवृत्ति भरपर्दा हुन्छन् । बेग्लाबेग्लै नियम, सन्दर्भ र प्रयोजनका लागि भएका संसदीय तीन चुनाव र संविधानसभाका लागि भएका दुई चुनावहरूलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी दाँजेर हेरेमा दलीय प्रवृत्तिको रूपान्तरणका विशेष संकेतहरू ठम्याउन थप सहज हुन्छ ।
२०६४ को दाँजोमा राम्रो नतिजा हासिल गर्न सफल भएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले यसपालि पनि २०४८, ०५१ र ०५६ को भन्दा मत प्रतिशत कम ल्याए । तथ्यांकले नेपाल संसदीय चुनावमा देखापरेको लगभग दुई दलीय प्रणालीबाट संविधानसभाको चुनावहरूबाट बहुदलीय प्रणालीतर्फ रूपान्तरण भइरहेको इंगित गर्छ । संसदीय चुनावहरूमा प्रायःजसो दुई ठूला दलहरू हावी भएका थिए भने संविधानसभाको दुई निर्वाचनले तीनवटा ठूला दलहरू -दलहरूले पाएका न्युनतम १५ प्रतिशत मतलाई आधार मान्दा) स्थापित गराइदिएको छ । 

तालिका टिपोट: २०६४ र ०७० को प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको मत क्रमशः ४१.७ र ५२.३ प्रतिशतले भारमान गरी औसत निकालिएको छ । प्रगतिशील पहिचानवादी दलहरू र पूर्व पञ्चहरूले नेतृत्व गरेका दलहरूको मत दुई समूहमा जोडेर प्रस्तुत गरिएको छ । २०१५ सालमा राणाहरूले नेतृत्व गरेको गोर्खा दलले पाएको मत अनुदारवादी दलको मत मानिएको छ ।


तथ्यांकले पहिलो तथ्य के प्रस्ट पार्छ भने माथि भनिएझैं ठूला दलहरूको पहिलेभन्दा मत प्रतिशत खस्केको छ । राम्रो नतिजा हासिल गर्दा पनि नेपाली कांग्रेस र एमालेको मत कतिसम्म खस्कियो यसपालि पनि भने दुबै दलले संसदीय तीन चुनावमा आफूले ल्याएको सबैभन्दा कम मत प्रतिशतजति पनि ल्याएनन् । संसदीय चुनावहरूमा एमालेले सबैभन्दा कम मत २०४८ मा २७.७५ प्रतिशत ल्याएको थियो भने यसपालि प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा औसत २५.२८ ल्यायो -प्रत्यक्षमा २७.५५ र समानुपातिकमा २३.६६ प्रतिशत)।  


संसदीय चुनावहरूमा नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा कम मत ३३.३८ प्रतिशत २०५१ सालमा ल्याएको थियो । यसपालि उसले औसत २७.३२ मतमात्र प्राप्त गर्‍यो (प्रत्यक्षमा २९.८ र समानुपातिकमा २५.५५ प्रतिशत) । दुवै दलले दुवै चुनावमा पहिलाभन्दा प्रत्यक्षमा कम मतमात्र ल्याएनन्, समानुपातिकमा त प्रत्यक्षभन्दा झनै कम मत ल्याए । यसपालि प्रत्यक्ष र समानुपातिक बीचको दूरी २०६४ भन्दा बढेको छ । नेपाली कांग्रेस यसपालि सबैभन्दा ठूलो दल बने पनि उसले पहिलेको दाँजोमा सबैभन्दा बढी मतको ह्रास खेप्नुपरेको प्रस्तुत तालिकाले प्रस्ट पार्छ । ठूला दलहरूको मत आधार खस्किनु भनेको नयाँ दलहरू उदाउने र विस्तार गर्ने अवसर पनि हो ।


एमाले र कांग्रेसको मात्र होइन, राप्रापा मार्का दलहरूको मतमा पनि विगतका दुई चुनावमा उल्लेखनीय ह्रास आएको छ । यसपालि राप्रापा नेपालले समानुपातिकमा ६.६६ प्रतिशत मत ल्याएपछि अनुदारवादी दलहरूको पुनर्उत्थान भयो भनेर मिडिया र समाजमा चर्चा भएको छ । २०६४ मा समानुपातिकमा १.०३ प्रतिशत मत ल्याउने दलले यसपालि सानोतिनो लहर ल्याई ६ दोब्बर बढी मत ल्यायो, तर उक्त सफलता संसदीय चुनावहरूको नतिजासँग तुलना गर्दा अनुदारवादी दलहरूले हौसिनुपर्ने ठाउँ देखिँदैन । संसदीय दसकमा सबै अनुदारवादी दलहरूले पाएको सबैभन्दा कम कुलमत २०४८ मा ११.९४ प्रतिशत थियो भने यसपालि औसतमा ७.७ प्रतिशतमात्र ल्याए (२०५१ मा १७.९३ प्रतिशत ल्याएका थिए) । अर्थात २०६४ को दाँजोमा यसपालि राम्रो परिणाम ल्याउँदा पनि राप्रपा मार्का दलहरूको कुलमत प्रतिशत पहिलाको भन्दा निकै कम छ । नेपाली कांग्रेसको क्रमिक रूपमा मध्यबाट दक्षिणपन्थी झुकावले राप्रपा मार्का दलहरूलाई घाटा पुगेको छ । उल्लेखनीय अनुदारवादी मतदाताहरू नेपाली कांग्रेसको नीतिसँग सहज महसुस गरी ठूलो दलको नाताले उसलाई मत दिन थालेका हुनसक्छन् ।   


एघारवटा कम्युनिष्ट दलहरूले २०६४ को चुनावमा ५७.५ प्रतिशत मत ल्याएका थिए, तर यसपालि नौवटा दलले ४५.२७ प्रतिशतमात्र मत ल्याए । दुई चुनावको अन्तरालमा कम्युनिष्ट दलहरूले पाएको मत ११ प्रतिशतले घटे पनि यसपालि पाएको मत संसदीय चुनावहरूभन्दा उल्लेखनीय रूपले बढी नै छ । तीनवटै संसदीय चुनावमा कम्युनिष्ट दलहरूले कहिले पनि ४० प्रतिशत मत कटाउनसकेका थिएनन् । २०६४ को दाँजोमा एमाओवादीको मत यसपालि औसतमा १३.५१ प्रतिशत खस्कियो, तर उसले यसपालि पाएको १६.२९ प्रतिशत मत उसको अविभाजित माउ पार्टीले २०४८ मा पाएको ४.८३ मत प्रतिशतभन्दा तीन दोबरभन्दा बढी छ ।    


पहिलाका स्थापित दुई दलहरूको मत खस्किनुमा तीन ठूला दलहरू स्थापित हुनु एउटा प्रमुख कारण हो । तर अर्को महत्त्वपूर्ण कारकतत्त्व चाहिँ रूपान्तरणवादी पहिचानजन्य दलहरूको क्रमिक रूपमा विस्तार हुनु पनि हो । संसदीय चुनावमा मधेसी र आदिवासीहरूको दलहरूले कहिले पनि कुलमत ५ प्रतिशत कटाउन सकेनन् । तर २०६४ मा मधेसी, आदिवासी र दलित दलहरूले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा औसत १३.४७ र २०७० मा १५.३२ प्रतिशत मत ल्याए । यस तथ्यांकमा पुनर्उत्थान वा यथास्थिति चाहने पहिचानवादी दलहरू जस्तै- शिव सेना नेपाल, चुरेभावर दलका घटकहरूले पाएको मत जोड्ने हो भने अझ बढी हुन्छ । पहिचानवादी दलहरूको लगभग दस प्रतिशत मतको विस्तारले पहिलाका स्थापित दलहरूलाई नै घाटा लगाइदिएको छ ।


पहिचानवादी दलहरूले पाएको मत दर्जनौं दलहरूले ल्याएका मत हो । उनीहरूले ल्याएको मतले निश्चय पनि पहिचानको मुद्दाप्रति जनताको बढ्दो आकर्षणको संकेत गर्छ । तर दर्जनौं दलहरूमा विभाजित पहिचानजन्य दलहरूबीच कुनै रूपमा एकीकरण नभएमा उनीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत उल्लेखनीय सिट जित्न मुस्किल पर्नेछ ।


पहिचानवादी दलहरूको विस्तारमा समानुपातिक प्रणालीले पनि केही मात्रामा मद्दत पुर्‍याएको छ । पार्टी खोल्यो र मिहेनत गर्‍यो भने एक-दुई सिट भए पनि जितिन्छ भनेर नेता, कार्यकर्ता र समर्थकलाई प्रोत्साहन मिलेको हो । तर समानुपातिक प्रणाली हटाइएको खण्डमा कालान्तरमा उनीहरूलाई बढी फाइदा हुनसक्छ । किनकि त्यसले साना दलहरूलाई एकीकरण गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिन सक्छ ।


पहिचानवादी दलहरूको उदय र विस्तारको मुख्य कारण नेपालका पुराना स्थापित दलहरूले पहिचानको मुद्दालाई गम्भीर रूपले नस्वीकार्नु र सम्बोधन नगर्नु हो । अहिले आएर पनि ठूला दलहरूको रवैया पहिचानलाई स्वीकार्छु भन्ने तर स्वशासनको मुद्दालाई चाहिँ गुमराहमा राख्ने नीति छ भन्ने भान उल्लेखयनीय मधेसी, आदिवासी र दलितहरूमा रहिरहेमा र एउटै जातिले ती दलहरूमा हैकम जारी राखिरहेमा पहिचानजन्य दलहरूप्रति आकर्षण कायम नै


रहनेछ । अझ संघीयता लागु भएपछि त क्षेत्रीय दलहरूको प्रान्तीय सरकार बनाउने सम्भावना बढ्ने भएकोले उनीहरूप्रति मतदाताको थप आकर्षण बढ्नेछ । तसर्थ नेपालमा पहिचानवादी र क्षेत्रीय दलहरू विस्तार हुने क्रम जारी रहने सम्भावना प्रबल छ । पछिल्लो कालखण्डमा भारतमा देखिएको क्षेत्रीय दलहरूको उदय र विस्तारले पनि त्यही संकेत गर्छ ।


दुई दलीयबाट बहुदलीय प्रणालीमा भइरहेको रूपान्तरणले सरकारको आयुमा अस्थिरता आउने सम्भावना छ । तर संसारका कैयौं देशहरूले धेरै दलहरू निर्वाचित हुँदा पनि स्थायित्व कायम गरेका छन् । नेपालले ती देशहरूको अनुभवबाट केही सिक्न सक्छ । छिमेक भारतले पनि सन् १९८९ बाट बहुदलीय प्रणाली सुरु हुँदा अस्थायित्व खेप्न परेको थियो । तर एक दसकमै दर्जनौं दलहरू मिलेर दिगो सरकार बनाउने संस्कार बसाएको छ ।


संविधान बनाउने क्रममा रहेको नेपाललाई त धेरै दलहरू रहँदा पनि दिगो सरकार बढावा दिने संरचना निर्माण गर्ने सुनौलो अवसर छ । अब आउने दिनहरूमा नेपालको ऐतिहासिक र सामाजिक पृष्ठभूमिले केन्द्रमा प्रायःजसो गठबन्धनको सरकार हुनेछ भनी महसुस गरी त्यसै प्रकारको संरचना निर्माण गरिएमा सरकारहरू दिगो रहने सम्भावना बढेर जानेछ ।

More News & Events
बर्तमान संविधानले गृहयुद्धको बिजारोपण गरेको छ
नेपालको मंगोल समुदायको पुरानो चिनारी
राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सैन्य शासनको आवश्यक
तामाङ समुदायको अस्तित्व संकटमा
यो शताब्दी मंगोल समुदायको विजयको शताब्दी हो
नेवारी समुदायले बुझ्नु पर्ने कुरा
राष्ट्रिय पहिचान सहितको संघियता नभए रगतको खोला बग्नेछ
GIVE PEACE A CHANCE
शान्तिको लागी अन्तिम मौका !
ओझेलमा पर्न सक्दैन तमुवान
दुई विकल्पः लोपउन्मुख हुनबाट बच्न पहिचान सहितको सङ्घीयतामा जाने कि भारतमा बिलय हुने ?
एक खुट्टीले नेपाल उभिँदैन
पाँच प्रश्नको छिनोफानो हो संघीयता
" नेपालमा आदिवासीहरुलाई निर्णायक तहमा पुग्नै नै दिइदैन "
कांग्रेस एमालेमा ‘पहाडे बाहुन क्षेत्री’को बाहुल्य छ
In Nepal, maintaining the momentum
कांग्रेस–एमालेको प्रदेश र हिन्दू पहिचान
सर्वस्वीकार्य, सर्वसहमतीय संविधान आवश्यक
राज्य पुनः संरचना र तामाङसालिङ
आदिवासी जनजातिले जारी गरे घोषणापत्र
बुद्धको देशमा 'असिल हिन्दुस्तान'
पहिचान जातियता होइन राष्ट्रियताको आधरमा हुनु पर्छ
प्रशासनिक संघीयताको खेल
संविधान किन बनेन ?
अलमलमा संघीयतावादी
The Right Eyes Sees the White Lies
आदिवासी विहीन राजनितीक समिती औचित्यहिन
आवश्यकता पहिचानसहितको संघीयता
कष्टमय जीवनले स्पात बनाएको छ
आदिवासी असक्षम कि राज्य प्रायोजित षढयन्त्र ?
शासक दलों की बदनीयती का पर्दाफाश
नर्सरीका फुलमा रुमल्लिएको नेपाल
संस्मरण : गजेन्द्र बाबू की मौत पर माछ-मदिरा की पार्टी
मूलबासी मास्ने गोप्य दस्ताबेज गायत्री मन्त्र
मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन पाइदैन
मूलवासी भूमीपूत्रहरूमा हार्दिक अपिल
'पहिचान'ले हारेकै हो ?
मडारीरहेको छ महायुद्धको प्रतिछाँया
क्यामिला र शिक्षामा लोकतन्त्र
सिरिया संक्रमणको निदान
शान्ति दोङ्को निधन- एउटा अपूरो अध्यायको स्मृति
चाम्लिङको रेकर्डमा चुनौती
सर्वोच्चअदालतको अन्यायपूर्ण फैसला
सैनिक हेडक्वार्टर पुग्यो तामाङ ल्होसारको विवाद
नेपालको कृषि क्षमता अभिवृद्धि कसरी ?
किन भैरहेको छ किरात येले संवत बारे दुविधा ?
नेपाल में स्थापित ‘गणतन्त्रत्मक लोकतन्त्र’- भारतीय लोकतन्त्र की जीत
Need for change
ल्होछर कसरी र के को आधारमा मनाउने ?
परिवर्तनकारिहरूको आवाज दवाउन खोजिए भयंकर दुर्घटना हुन सक्छ
Politics of Lumbini- Part two
Triumps and Trials of Inclusive Representation of Women in Nepal
आदिवासीहरू समानुपातिक अस्त्रको चक्रव्युहमा फसे सय वर्ष दास
Buddhist Rights in Secular Nepal-Part One
लिम्बुवानमा यसरी लादियो दशै
तामाङ समुदायको मृत्यु संस्कार: एक झलक
नेपाल मूलबासी मंगोल समुदायले आर्ज्याको मुलुक हो पृथ्वीनारायण शाहले होईन ।
तामाङ समुदायको जागरणको निम्ति मंगोल डेमोक्रेटिक पार्टीको संदेश
ओझेलमा पारिएका तामाङराज्यहरू
किन जाग्दैन तामाङ् समुदायको स्वाभिमान ?
मंगोल डेमोक्रेटिक पार्टी : एकथोपा रगत भएसम्म लड्ने
तामाङ समुदायका तीन हजार युवा-युवतीहरूले किन उठाए हतियार ?
मंगोल डेमोक्रेटिक पार्टीद्वार राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनको घोषणा
© Samabad.Com samabad.com - International Propagation Campaign of Equalism
Queens , Queens, New York , Us
, Email: iwsamabad8@gmail.com