बर्तमान संविधानले गृहयुद्धको बिजारोपण गरेको छ         नेपालको मंगोल समुदायको पुरानो चिनारी        राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सैन्य शासनको आवश्यक        ‘भारतले नेपालको संविधान अस्वीकार गरेको होइन’         नेपालको संविधानबाट मधेशीले स्थायी अधिकार कहिल्यै पाउँदैनन्         तामाङ समुदायको अस्तित्व संकटमा        यो शताब्दी मंगोल समुदायको विजयको शताब्दी हो        नेवारी समुदायले बुझ्नु पर्ने कुरा        राष्ट्रिय पहिचान सहितको संघियता नभए रगतको खोला बग्नेछ        GIVE PEACE A CHANCE        
HOMEPAGE ArticlesInterviewsNoticesAbout SAMABADContact UsDownloads
News & Events
Share |
बर्तमान संविधानले गृहयुद्धको बिजारोपण गरेको छ
Author: तारा आलेमगर, संयोजक : मूलवासी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपाल
111
नयाँ संबिधान अनुसार नेपाललाई पूनः हिन्दू राष्ट्र बनाइएको छ । संविधानको धारा ४ मा धर्मनिरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने भनी स्पष्टीकरण समावेश गरिएको छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको नेपाली बृहत् शब्दकोशका अनुसार सनातन भन्नाले “अचेल चलेको हिन्दू धर्म” भनी व्याख्या गरेको छ । 
तसर्थ यो संविधानले अन्तरिम संविधानमा नै संस्थागत गरिएको धर्मनिरपेक्षताको मर्मलाई समाप्त गरी नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाएको छ । यसबाट हिन्दू बाहेकका धर्म र धर्मावलम्बी (बौद्ध, किराँत, इस्लाम,क्रिस्चियन आदि) लाई विभेद, अपमान र दोसो दर्जाको हैसियतमा राखिएको छ ।हिन्दू धर्मको वर्णाश्रम व्यवस्था (बाहुन उच्च, क्षेत्री मध्यम, केही जनजाति तेस्रो तथा दलित, मुस्लिम र म्लेक्ष नीच) को आधारमा यसभन्दा अगाडि बनाइएका संविधान र कानूनले कायम गरेको एकल जातीय हैकमवाद अब उप्रान्त पनि निरन्तरता दिन यस व्यवस्थाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मद्दत गर्नेछ ।
पहिचान र अधिकार बिनाको संघीयताको व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो संविधानसभामा आफ्नै थातथलोमा संकटपूर्ण अवस्थामा रहेका मूलवासी समुदायको संरक्षण र विकासका निम्ति संरक्षित क्षेत्र बनाउने व्यवस्था नरहेको, स्वशासन र साझेदारी शासनको विपरीत, केन्द्रीकृत शासन कायमै राखिएको छ । राज्यको शक्ति, स्रोत र साधन केन्द्रमा राखिएको, प्रदेशको अधिकार हालको जिविस र नगरपालिका सरह पनि रहेको छैन । अर्को गम्भीर भूल एकात्मक राज्य सत्ताको जिल्ला र गाविस यथावत् राखिएको छ, जसले कतिपय मूलवासी समुदायको सामुहिक बसोवासलाई दुई वा तीन चुनाव क्षेत्रमा विभाजन गरी सो समुदायलाई निर्वाचनमा जित्नै नसक्ने गरी अल्पमतमा पार्ने काम भएको छ । हालको जिल्ला र गाविसलाई यथावत् राख्दा मूलवासी समुदायले संघ वा प्रदेशको संसदमा जित्न सक्ने अवस्थालाई कमजोर बनाइएको छ ।
अन्तरिम संविधानमा नै व्यवस्था भइसकेको तथा पहिलो संविधानसभामा पनि सहमति भइसकेको मूलवासी समुदाय, मधेशीलगायत बहिष्करणमा परेका समुदायलाई राज्यमा समान हैसियतमा सत्ता, शक्ति र स्रोतको साझेदारीको लागि अपरिहार्य समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था यो संविधानमा गरिएको छैन । यसबाट ४५० वर्षदेखि चलिआएको एकल जातीय राज्यको संरचना कायम रहने र बहिष्कृतमा पारिएका समुदायको राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक र सामाजिक हैसियत उठ्न नसक्ने देखिन्छ ।
मूलवासी समुदाय तथा मातृभाषीहरूलाई भाषाको आधारमा यो संविधानले विभेद गरेको छ । अन्तरिम संविधानमा राज्यको सबै निकायहरूमा मातृभाषा प्रयोग गर्न पाउने हक प्रत्याभूत भइसकेको थियो । तर हालको संविधानले त्यो अधिकार कटौति गरेको छ । यसकारण सरकारी सेवा र सुविधा, सूचना तथा न्यायमा पहुँच नहुने अवस्था रहन्छ ।
यस संविधानमा मूलवासी समुदाय तथा थारू आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार नै उल्लेख नभएको हुनाले यी आयोगहरूको गठन अनिश्चित हुनका साथै अस्थायी प्रकृतिको देखिन्छ ।
समावशीको भागबण्डामा हालसम्म कायम रहेको एकल जातीय बर्चस्व कायमै रहने व्यवस्था गरिएको छ । मूलवासी समुदाय लगायतका बहिष्करणमा परेका समुदायले विशेष उपायको लाभ पाउने अवस्थाको ग्यारेण्टी छैन । मूलवासी समुदाय तथा मातृभाषीहरूलाई भाषाको आधारमा यो संविधानले विभेद गरेको छ । अन्तरिम संविधानमा राज्यको सबै निकायहरूमा मातृभाषा प्रयोग गर्न पाउने हक प्रत्याभूत भइसकेको थियो । तर हालको संविधानले त्यो अधिकार कटौति गरेको छ ।
यस संविधानले खस-आर्यलाई संबिधानमा नै परिभाषित गरी संवैधानिक सर्वोच्च जाति बनाएको छ । खस आर्य अन्तर्गत क्षेत्री, बाहुन, ठकुरी, सन्यासी (दशनामी) समुदाय सम्झनु पर्छ भनी प्रष्ट पहिचान हुने गरी प्रत्येकको भाग सुनिश्चित गरेको छ भने विविधता भएका मूलवासी समुदाय, मधेशी, मुस्लिम र दलितको विषयमा न परिभाषा छ, न सहभागिताको विषय प्रष्ट छ ।
मूलवासी समुदायको संस्कृतिलाई अपराधिकरण गरिएको छ । जस्तै गाई गोरू काटेमा १२ वर्ष कैद गर्ने मुलुकी ऐनको व्यवस्थालाई वैधानिकता दिने गरी मूलवासी समुदायको विरोधका बावजूद गाईलाई राष्ट्रिय जनवार बनाइएको छ । संस्कृत भाषालाई निशाना छापमा राख्ने, सिम्रिकलाई राष्ट्रिय रङ बनाई हिन्दू सर्वोच्चता कायम गरिएको छ ।
विचार अभिव्यक्ति, शान्तिपूर्ण भेला हुने राजनीतिक र संघसंस्था खोल्न पाउने मौलिक हकलाई प्रतिबन्ध लगाउने आधारहरूमा मूलवासी समुदायको पहिचान र अधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरू पारिएको छ । मूलवासी समुदायको हक अधिकारका विषय उठाउँदा राज्य विखण्डन गर्न, साम्प्रदायिक सदभाव बिथाल्ने र राज्य विरूद्धको जासूसी गरेको आरोप लगाउने र कारबाही गर्ने बाटो संविधानमा नै राखिएको छ । यसबाट मूलवासी समुदायको हक अधिकार हनन हुने, भेदभाव हुने र विकास नहुने मात्र होइन, मूलवासी समुदायलाई अप्रत्यक्ष रूपमा अपराधिक समूह (De-notified group) को रूपमा चित्रण गरिएको छ ।
संविधानमा भएका मौलिक हक ३ वर्षसम्म कार्यान्वयन नहुने प्रावधान राखी तीन वर्षसम्म जनताको मौलिक हक नै कुण्ठित हुने व्यवस्था यस संविधानमा राखिएको छ ।
मूलवासी समुदायको पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, अवसर र लाभ पाउने विषय, सरोकार रहने विषयमा निर्णय गर्दा सहभागी हुन पाउने अधिकार, परम्परागत ज्ञानशीपको संरक्षण गर्ने महत्वपूर्ण विषयहरू निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत राखिएको छ । निर्देशक सिद्धान्तमा परेका विषय कार्यान्वयन भएन भने कुनै पनि अदालतमा उजूर गर्न मिल्दैन । मौलिक हकमा लेखिएको विषय उल्लंघन भएमा अदालतमा राज्यविरूद्ध उजूर गर्न सकिन्छ । उदाहरणको निम्ति व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक मौलिक हकमा पर्ने तर मूलवासी समुदायको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक निर्देशक सिद्धान्तभित्र राख्नु भनेको मूलवासी समुदायलाई दोसो दर्जाको नागरिक बनाउनु हो । यसमा उल्लेख भएका अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्न राज्य बाध्य नहुने प्रष्ट छ ।
भाषा, लिपि संरक्षण सम्बर्द्धन गर्ने हक भए तापनि राज्यले मूलवासी समुदायको भाषा, लिपि संरक्षणको निम्ति सहयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छैन । महिलाको हकको छुट्टै व्यवस्था हुनु राम्रो मान्न सकिए पनि मूलवासी समुदाय, दलित, मधेशी, मुस्लिम महिलाको विषयमा छुट्टै व्यवस्था (सारभूत समानताको सिद्धान्तमा आधारित व्यवस्था) छैन । प्रत्येक व्यक्तिको समान अधिकार हुन्छ भनिए पनि एउटै जाति समूह मात्र भए जस्तै महिलाको प्रावधानले पनि एउटै जात खस आर्य समुदायको महिलाको अवसर र अधिकारमा मात्र पहुँच हुने अवस्था देखिन्छ ।
यस संविधानमा आत्मनिर्णयको अधिकार, भूमि, प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासन, अग्रीम सुसूचित मञ्जूरी, विकासको प्रतिफलको लाभमा पहुँच, प्रथा तथा प्रथाजनित कानूनको प्रयोग, मूलवासी समुदायका महिला तथा बालबालिकाको अधिकार, समानुपातिक समावेशीसहितको अर्थपूर्ण प्रातिनिधित्व लगायतका महत्वपूर्ण अधिकारहरू राखिएका छैनन् । मूलवासी समुदायलाई पहिचानको आधारमा भएको ऐतिहासिक र संरचनागत विभेदले पुर्‍याएको पीडाको क्षतिपूर्ति र उपचार सम्बन्धी कुनै व्यवस्था गरेको छैन । यस्ता धेरै विषयहरू मूलवासी समुदायसँग राज्यले गरेको सम्झौतामा संविधानमा समेट्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको थियो । पहिलो संविधानसभामा यी कतिपय विषयमा सहमति भएका थिए । तर पनि यी विषयहरू नयाँ संविधानमा नराखिनुले संविधानवाद तथा संविधान लेखनमा तय गरिएको विधि र प्रक्रिया विपरीत भएको छ, जसले मूलवासी समुदायलाई पुनः अन्याय गरिएको देखिन्छ । त्यसैको विरोधमा नयाँ संविधान जारी हुनासाथ मूलवासी समुदायले यसलाई जलाएर विरोध सुरूवात गरी हाल आन्दोलनरत छन् ।
नयाँँ संविधानले संक्रमणकालको अन्त्य गर्नुपर्नेमा संविधानमा नै संक्रमणकाललाई छुट्टै भागमा नै राखेर संस्थागत गरिएको छ । यस संविधानले संक्रमणकालको अन्त्य होइन, मुलुकमा नयाँ खालको संकट सृजना गरेको देखिन्छ । मधेशी, थारू, मुस्लिम र मूलवासी समुदायको लागि संविधानले न्याय नगरेको र लोकतान्त्रिक तथा मानव अधिकारको मूल्य मान्यता विपरीत मधेशी र थारू आन्दोलन लक्षित गरी सैनिक परिचालन गर्दा ५० भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको छ ।
संविधान जारी भएपश्चात् उत्पन्न परिस्थितिले मुलुकमा असुरक्षा, अभाव, अर्थ, बाणिज्य, स्वास्थ्य, शिक्षा हरेक क्षेत्रमा विकराल समस्या देखिएको छ । सामान्य जनताको जीवन कष्टकर देखिएको छ । नयाँ संविधानले नेपाली जनतालाई जोड्न सकेन । परिणाम स्वरूप मूलवासी समुदाय, मधेशी, मुस्लिम, दलित र खस आर्यबीचको दूरी झनै बढेको छ । यो राष्ट्रिय एकताको लागि घातकसिद्ध हुन सक्दछ ।
यो संविधानले निम्त्याएको समस्यालाई निप्टारा गर्न मूलवासी समुदाय, मधेशी र थारूलगायत आन्दोलनमा रहेका पक्षहरूको माग संविधानतः सम्बोधन गरी समस्याको समाधान गरिएमा संविधानमा सबैको स्वामित्व रहने र समग्र देश तथा नेपाली जनताको समृद्धिको बाटो खुल्ने छ । यसको निकासका आधारहरू मूलवासी समुदाय, मधेशी, मुस्लिम, दलितहरूसँग राज्यले गरेको सम्झौताहरू, पहिलो संविधानसभामा सहमति भएका विषय, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका दस्तावेज र लोकतान्त्रिक संविधानका अभ्यासहरू हुन सक्दछन् ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका कानूनहरू प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने दायित्व तोकिदिएको थियो । तर हालको संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था हटाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्यान्वयन हुने कुरा कमजोर बनाइएको छ । यो व्यवस्था संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र विपरीत आएकोछ ।
स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित गरी मानव अधिकार उल्लंघन गरेको विषय अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा उजूरी गरिए वा लगिएमा राज्य विरूद्ध जासूसी गरेको अभियोगमा कारवाही गर्ने अप्रत्यक्ष व्यवस्था संबिधानमा नै गरिएको छ ।
More News & Events
नेपालको मंगोल समुदायको पुरानो चिनारी
राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सैन्य शासनको आवश्यक
तामाङ समुदायको अस्तित्व संकटमा
यो शताब्दी मंगोल समुदायको विजयको शताब्दी हो
नेवारी समुदायले बुझ्नु पर्ने कुरा
राष्ट्रिय पहिचान सहितको संघियता नभए रगतको खोला बग्नेछ
GIVE PEACE A CHANCE
शान्तिको लागी अन्तिम मौका !
ओझेलमा पर्न सक्दैन तमुवान
दुई विकल्पः लोपउन्मुख हुनबाट बच्न पहिचान सहितको सङ्घीयतामा जाने कि भारतमा बिलय हुने ?
एक खुट्टीले नेपाल उभिँदैन
पाँच प्रश्नको छिनोफानो हो संघीयता
" नेपालमा आदिवासीहरुलाई निर्णायक तहमा पुग्नै नै दिइदैन "
कांग्रेस एमालेमा ‘पहाडे बाहुन क्षेत्री’को बाहुल्य छ
In Nepal, maintaining the momentum
कांग्रेस–एमालेको प्रदेश र हिन्दू पहिचान
सर्वस्वीकार्य, सर्वसहमतीय संविधान आवश्यक
राज्य पुनः संरचना र तामाङसालिङ
आदिवासी जनजातिले जारी गरे घोषणापत्र
बुद्धको देशमा 'असिल हिन्दुस्तान'
पहिचान जातियता होइन राष्ट्रियताको आधरमा हुनु पर्छ
प्रशासनिक संघीयताको खेल
संविधान किन बनेन ?
अलमलमा संघीयतावादी
The Right Eyes Sees the White Lies
आदिवासी विहीन राजनितीक समिती औचित्यहिन
आवश्यकता पहिचानसहितको संघीयता
कष्टमय जीवनले स्पात बनाएको छ
आदिवासी असक्षम कि राज्य प्रायोजित षढयन्त्र ?
शासक दलों की बदनीयती का पर्दाफाश
नर्सरीका फुलमा रुमल्लिएको नेपाल
संस्मरण : गजेन्द्र बाबू की मौत पर माछ-मदिरा की पार्टी
मूलबासी मास्ने गोप्य दस्ताबेज गायत्री मन्त्र
मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन पाइदैन
मूलवासी भूमीपूत्रहरूमा हार्दिक अपिल
'पहिचान'ले हारेकै हो ?
मडारीरहेको छ महायुद्धको प्रतिछाँया
क्यामिला र शिक्षामा लोकतन्त्र
किन खस्कँदैछ ठूला राजनीतिक दलहरू ?
सिरिया संक्रमणको निदान
शान्ति दोङ्को निधन- एउटा अपूरो अध्यायको स्मृति
चाम्लिङको रेकर्डमा चुनौती
सर्वोच्चअदालतको अन्यायपूर्ण फैसला
सैनिक हेडक्वार्टर पुग्यो तामाङ ल्होसारको विवाद
नेपालको कृषि क्षमता अभिवृद्धि कसरी ?
किन भैरहेको छ किरात येले संवत बारे दुविधा ?
नेपाल में स्थापित ‘गणतन्त्रत्मक लोकतन्त्र’- भारतीय लोकतन्त्र की जीत
Need for change
ल्होछर कसरी र के को आधारमा मनाउने ?
परिवर्तनकारिहरूको आवाज दवाउन खोजिए भयंकर दुर्घटना हुन सक्छ
Politics of Lumbini- Part two
Triumps and Trials of Inclusive Representation of Women in Nepal
आदिवासीहरू समानुपातिक अस्त्रको चक्रव्युहमा फसे सय वर्ष दास
Buddhist Rights in Secular Nepal-Part One
लिम्बुवानमा यसरी लादियो दशै
तामाङ समुदायको मृत्यु संस्कार: एक झलक
नेपाल मूलबासी मंगोल समुदायले आर्ज्याको मुलुक हो पृथ्वीनारायण शाहले होईन ।
तामाङ समुदायको जागरणको निम्ति मंगोल डेमोक्रेटिक पार्टीको संदेश
ओझेलमा पारिएका तामाङराज्यहरू
किन जाग्दैन तामाङ् समुदायको स्वाभिमान ?
मंगोल डेमोक्रेटिक पार्टी : एकथोपा रगत भएसम्म लड्ने
तामाङ समुदायका तीन हजार युवा-युवतीहरूले किन उठाए हतियार ?
मंगोल डेमोक्रेटिक पार्टीद्वार राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनको घोषणा
© Samabad.Com samabad.com - International Propagation Campaign of Equalism
Queens , Queens, New York , Us
, Email: iwsamabad8@gmail.com