बर्तमान संविधानले गृहयुद्धको बिजारोपण गरेको छ         नेपालको मंगोल समुदायको पुरानो चिनारी        राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सैन्य शासनको आवश्यक        ‘भारतले नेपालको संविधान अस्वीकार गरेको होइन’         नेपालको संविधानबाट मधेशीले स्थायी अधिकार कहिल्यै पाउँदैनन्         तामाङ समुदायको अस्तित्व संकटमा        यो शताब्दी मंगोल समुदायको विजयको शताब्दी हो        नेवारी समुदायले बुझ्नु पर्ने कुरा        राष्ट्रिय पहिचान सहितको संघियता नभए रगतको खोला बग्नेछ        GIVE PEACE A CHANCE        
HOMEPAGE ArticlesInterviewsNoticesAbout SAMABADContact UsDownloads
News & Events
Share |
एक खुट्टीले नेपाल उभिँदैन

  • बालकृष्ण माबुहाङ
एमालेका नेता शंकर पोखरेल कुनै जमानामा मेरा नेता थिए । सन् २००६-७ तिरको कुरो हो, अचानक उनको फोन आयो । यो झण्डै एक दशकपछिको फोन सम्पर्क हो । सन् १९९४-९५ मा एमालेसँगको सम्बन्ध–विच्छेदपछि न टेलिफोन, न बोलावट भयो । यसो देखभेटमा हलो–हाई गर्ने बाहेक कुनै सम्बन्ध भएन । त्यसैले उनलाई आश्चर्यका साथ सोधें, ‘के सेवा गरु नेताजी, तपाईंको अपूर्व टेलिफोनको आवाज आयो !’
थाहा भयो, एमाले पार्टीले राज्य पुनःसंरचना समिति गठन गरेको रहेछ, तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा । त्यसले पार्टी कार्यालयमा एउटा परामर्श बैठक राखेको छ, त्यहाँ विचार, सुझाव, दिन उपस्थित भई दिनुपर्ने उनको निम्तो थियो । उनको निम्तो स्वीकारें । नभन्दै ११ बजे पुगें बल्खु । का. माधवको अध्यक्षतामा परामर्श बैठक सुरु भयो ।
मलाई हतारो थियो । तर मभन्दा अघि २-३ जनाले हात उठाइहाले र बोले पनि । तीमध्ये यहाँ चर्चा गर्न योग्य व्यक्ति हाल नेपाली कांग्रेसका सभासद् अमरेशनारायण सिंह थिए । आफू मधेसी एक्टिभिष्ट भएको परिचय दिँदै उनले राज्य पुनःसंरचनाले मधेसका सवाललाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । मलाई थाहा थियो, उनी जेएनयुका पिएचडीका विद्यार्थी थिए । उनी केही दिनअघि मलाई भेट्न आएका थिए, रिसर्च मेथोडोलजीबारे भलाकुसारी गर्न ।
त्यसपछि मैले समय लिँदै भनें, ‘संघीयतामा जाँदा प्रान्तीय वा प्रादेशिक क्षेत्रहरू निर्माण गर्दा लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङ्सालिङ्, नेवाः, मगरात, थरुहट, तमुवान, खसान, मधेस आदि नेपालका लागि मौलिक प्रान्त बन्नुपर्छ । किनकि एकात्मक हिन्दु राजतन्त्रात्मक केन्द्रिकृत राज्यको पुनःसंरचना वास्तवमा यसरी मात्र हुन्छ । बोलिरहेकै बेला माधव नेपालले सोधे, ‘त्यसरी बन्ने राज्यहरूमा बाहुनको हैसियत के हुने ?’ मैले भनें, ‘आम नागरिकको हैसियत जे हुन्छ, त्यही ।’ तर सम्बन्धित प्रान्त वा निकायहरूमा उत्पीडित, उपेक्षित मूलबासी, महिला, दलित वा अन्य उपेक्षितहरूको हकमा भने विशेष व्यवस्था हुनुपर्दछ, जसका कारण निश्चित समयावधिमा उनीहरूले आफ्नो पछौटे अवस्थाबाट मुक्त भई समान हैसियतमा आउन सकुन् ।’
सन् २००७ मा संविधानसभाको गठन भइसकेको थिएन । नेपालको जनसंख्याको वितरण सन् २००१ को जनगणनाको आधारमा जातजातिको अवस्था गाविस स्तरमा हेरियो भने कस्तो देखिन्छ भन्ने काम प्राध्यापक पीताम्बर शर्माले विश्लेषण गरिसकेका थिए । मैले पनि यो कामको थालनी गरिसकेको थिएँ । जिआइएस विज्ञ सञ्जीव राईको सहायतामा बनेका सयौं नक्सा आइसकेका थिए । तर उही डाटाबेसको आधारमा कोरिएका नक्साहरू प्रा. शर्माले ‘मूल्यांकन’ पत्रिकामा छापी नै सकेका थिए । उनले ६-७ प्रान्त र १६ उपप्रान्तको खाका बाहिर ल्याएका थिए । तर एक प्रतिशतभन्दा अधिक जनसंख्या भएका जातिको गाविस स्तरमा उपस्थितिलाई ध्यानमा राख्दा बन्ने नक्सा हेर्दा १३-१४ सम्भावित प्रान्त बन्ने निष्कर्ष मेरो थियो ।
जनसांख्यिक दृष्टिकोणबाट राज्य पुनःसंरचना तथा संघीयताको ढाँचा कस्तो हुन्छ ? यस विषयमा ‘राष्ट्रिय शान्ति अभियान’ नामक एनजिओका लागि एक कार्यपत्र लेख्ने अवसर पनि पाएँ । कार्यक्रम पोखराको बराही होटलमा आयोजना सम्पन्न भयो । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेहरूमा प्रा. पीताम्बर शर्मा, प्रा. कृष्ण खनाल, प्रा. डिल्लीराम दाहाल, डा. शंकर शर्मालगाएत म थिएँ । प्रा. शर्माको कार्यपत्रभन्दा पहिले मेरो प्रस्तुति थियो । आफ्नो प्रस्तुतिमा सम्भावित १३-१४ प्रान्तको खाका जातजातिको जनसांख्यिक, ऐतिहासिक, भाषिक आधारमा बन्न सक्ने सुझाव पेस गरें । उही तथ्यांकको विश्लेषण गर्दै प्रा. शर्माले ६-७ प्रदेश र १६ उपप्रदेशको सुझाव प्रस्तुत गरे ।
मेरो तर्क थियो, ‘प्रा. शर्मा र मेरो विश्लेषणको आधार ‘तथ्यांक’ उही हो, सुझावमात्र फरक हो, किन्तु प्रा. शर्माको सुझावमा उप-प्रदेशको सोच संघीयताको आधारभूत संरचनासँग मेल नखाने कुरो हो ।’ संघीयतामा संघ र प्रदेशमात्र हुन्छ, थप भएमा स्थानीय निकाय वा स्थानीय सरकारको कुरो हुनसक्छ, तर त्यो प्रदेश या प्रान्तकै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले उपप्रदेशको व्यवस्था संघीयताको आधारभूत संरचनामा फिट हुन्न ।
नेकपा माओवादी खुला भइसकेपछि एनकार्डको आयोजनामा हायात होटल, बौद्धमा पनि आफ्नो प्रस्तुति पुनः देखाउने मौका मिल्यो । भूमिगत अवस्थामा किरात, कोचिला, मधेस, खम्बुवान, तमुवान, नेवाः, मगरात, थारुवान, तामसालिङ् आदि प्रान्त बनाएर शक्ति आर्जन गरेको माओवादीलाई आफ्नो विश्लेषण प्रस्तुत गर्ने रहर थियो र उत्साह पनि । मेरो प्रस्तुतिमा दुवै बाबुराम र प्रचण्ड उपस्थित थिए । बाबुरामको प्रतिक्रिया केही पनि आएन, तर प्रचण्डको प्रतिक्रिया थियो, ‘विश्लेषण धेरै हदसम्म विज्ञानसम्मत छ । किनभने जातीय मामला समाधान गर्न विज्ञानसम्मत विचारका साथ होसियारी अपनाउन सकिएन भने त्यसले अनपेक्षित तथा अप्रिय दुर्घटना निम्त्याउनसक्छ ।’
उनीहरूलाई मेरो प्रस्तुति सुनाउने जति मेरो उत्साह थियो, त्यो त्यति उत्साहप्रद भएन, तर म निराश भने भइनँ । यसरी संघीयताको बहसमा सम्पूर्ण तागत लाएर आफ्नो विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै हिँडें । माओवादीले यो मुद्दा भूमिगत कालमै अभ्यास गरिसकेकाले यो ढाँचाभन्दा पर जान सक्ने अवस्था रहेन । तर एमालेमा चाहिँ यो तथ्यांक र विश्लेषणको गहिरो प्रभाव परेछ । संविधानसभामा समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले सभासद् डा. मंगलसिद्धि मानन्धर ह्युमन ज्योग्राफीका प्राध्यापक थिए । उनी एमालेको पार्टीको राज्य पुनःसंरचना विभागको प्रमुख पनि थिए । तथ्यांकले जे भन्छ, त्यसलाई उपयोग गरी राज्य पुनःसंरचना कसरी गर्ने भनेर उनले पनि काम गर्न थाले । सन् २००१ को तथ्यांकलाई वडा स्तरमै विश्लेषण गर्नु उपयुक्त ठानी उनले त्यही पद्धतिमा जिआइएस विज्ञहरू लगाई १४ प्रदेशको खाका राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समितिमा पुर्याए । उनले तथ्यांक र विधिको आधारमा पेस गरेको संरचना एमालेलाई जँचेन । अन्ततः उनी एमाले पार्टी नै त्याग्नुपर्ने अवस्थामा पुगे । एमालेका बाहुन नेताको गोजीबाट संघीयता र राज्य पुनःसंरचनाका खाका निस्कन थालेपछि उनको विज्ञता नै ओझेलमा पर्‍यो। उनी नेताहरुको आँखामा विज्ञ नभई नेवार र सम्प्रदायिक व्यक्ति बन्न पुगे । विज्ञ त के.पी. ओली, माधव नेपाल, प्रदीप नेपाल, भीम रावल, विद्या भण्डारी पो बने ।
पहिलो संविधानसभाले संघीयता र राज्य पुनःसंरचनासहितको संविधान जारी गर्न सकेन । कारण मुलुकको तथ्यगत अवस्थाले एउटा भन्छ, पार्टी र नेताहरू त्योभन्दा पर पुगे । उनीहरु मनोगत संघीयताको ढाँचामा जाँदा, संविधानको मामलालाई उनीहरूले चाहेझैं बनाउन लाग्दा संविधान बनेन । आज त्यही मामलामा कुरो अड्केको छ, तर नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरू मुलुकको यथार्थ स्थितिमा ओर्लिन मानिरहेका छैनन् । संविधान पुनः नबन्ने प्रायः निश्चित देखिएको छ ।
म प्रा. शर्माको कद र हैसियतको मान्छे होइन । तर उनले त्यही बेला भनेका थिए, ‘माबुहाङ् तिमीले राज्य पुनःसंरचना र संघीयताको मुद्दालाई डिस्टोर्ट गर्यौ भने संविधान बन्दैन नि, यो कुरो ख्याल गरेका छौ कि ?’
मैले भनेको थिएँ, ‘डा. साहेब, संविधान त राजनीतिक पार्टी र नेताले बनाउने हो । तर मैले गरेको भनेको मुलुकको सामाजिक जनसांख्यिक यथार्थले सुझाएको सम्भावित संघीयताको ढाँचा यस्तो हुनसक्छ भन्ने सम्म हो, संविधान नबनेमा जस र अपजस मेरो होइन ।’
आजको संघीयताको बहस यही मुद्दा वरपर घुमिरहेको छ । प्रा. शर्माको मोडलमा संघीय संरचना बनाउने कि मुलुकको यथार्थमा आधारित सामाजिक जनसांख्यिक अवस्थाले सुझाएअनुसार । पछिल्लो मोडल मैले जस्ताको तस्तै उतार्न प्रयत्न गरेको थिएँ । आज आएर एमाले र कांग्रेसले सात प्रदेशको ढाँचा प्रस्तुत गर्दै प्रा. शर्माको मोडललाई पनि खिचडी बनाए, मेरो मोडल त उनीहरूका लागि ज्वरो ल्याउने मोडल भइहाल्यो । हेर्न त के, उनीहरु सुन्न पनि चाहँदैनन् ।
उनीहरुले सात प्रदेशको खाका पहाडे बाहुन-क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी र पहाडे दलितको हित हुने भनेर ल्याएका हुन् । उनीहरूले के बिर्सनु हुन्न भने नेपाललाई नेपालीको बनाउने हो भने यसरी एक खुट्टीले नेपाल उभिँदैन । नेपाल दह्रोसँगले उभिन तीन खुट्टीको जरुरत पर्छ । ती हुन्- पहिलो मूलबासी, दोस्रो मधेसी, र तेस्रो बाहुन-क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी र पहाडे दलित । आज धेरैलाई यो कुरोको हेक्का हुन्न, किनभने सबै आ-आफ्नै स्वार्थसिद्धिको बाटोमा छन् । तर अबका दिनमा यो त्रिखुट्टीबिनाको नेपाल सायदै नेपालीको बन्नेछ । बन्ला बाहुन-क्षेत्रीको, बन्ला मधेसीको वा बन्ला मूलबासीको । तर प्रश्न त्यो एकखुट्टीको नेपाल कति अडिन्छ भन्ने मात्रै हो ।
एमाले र कांग्रेसले पहाडे दलितलाई हाललाई उसको अनुपातभन्दा धेरै आरक्षण दिन्छु भनेर फकाएर, सुताएर सात प्रदेशको खाका ल्याएका छन् । दलित समुदायले के बुझ्नु जरुरी छ भने बढीमतीयमा आफ्नो प्रतिनिधित्व बढी हुनेगरी ‘जेरिमेण्डरिङ’ गरेर निर्वाचन क्षेत्र तय गरी जनसंख्याको अनुपातभन्दा कता हो कता बढी निर्वाचित भई आउनेहरुले पहिलो संविधानसभामा लुकाएर ‘अदर’ क्याटागोरीमा ३१ प्रतिशत राखे, ‘आफै बोक्सी आफै झाँक्री’ बनेर अदर क्याटागोरीको खुब विरोध उनैले गरे र पछि खस-आर्य क्याटागोरी थपेर दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा पुनः उही पुरानै आफ्नै वर्चश्व कायम गरेर हसुरे । दलित समुदायलाई उही पुरानै ठाम पिर्का बस्नेमा पुर्याए । बाहुन-क्षेत्री-ठकुरी-सन्यासीले उनीहरुको प्रतिशतभन्दा बढी त के, उनीहरुको अनुपात नै देलान् भनेर दलितहरू विश्वस्त हुनु ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’भन्ने उखान चरितार्थ हुनु हो ।
न संघीयता, न संविधान- दुवै पाइने सम्भावना कम हुदैछ । यतिखेर एकातिर कामरेड के.पी. ओली क्षेत्री-बाहुनको बिहेबारीमा खाँडो जगाउन बोलिने पाल्छी कुरोका तिर लिएर वसेका छन् । उनी ताक्छन माधव नेपाललाई हानेर भसाउन । अर्कातिर, सुशील कोइराला न दर्ग, न दिशा अलाप्छन शेरबहादुरले काम गर्नै दिएनन् भनेर, दुनियाँ हसाउन । अनि उनीहरूबाट दुनियाँले गर्ने आशा के होला, कठै !
More News & Events
बर्तमान संविधानले गृहयुद्धको बिजारोपण गरेको छ
नेपालको मंगोल समुदायको पुरानो चिनारी
राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सैन्य शासनको आवश्यक
तामाङ समुदायको अस्तित्व संकटमा
यो शताब्दी मंगोल समुदायको विजयको शताब्दी हो
नेवारी समुदायले बुझ्नु पर्ने कुरा
राष्ट्रिय पहिचान सहितको संघियता नभए रगतको खोला बग्नेछ
GIVE PEACE A CHANCE
शान्तिको लागी अन्तिम मौका !
ओझेलमा पर्न सक्दैन तमुवान
दुई विकल्पः लोपउन्मुख हुनबाट बच्न पहिचान सहितको सङ्घीयतामा जाने कि भारतमा बिलय हुने ?
पाँच प्रश्नको छिनोफानो हो संघीयता
" नेपालमा आदिवासीहरुलाई निर्णायक तहमा पुग्नै नै दिइदैन "
कांग्रेस एमालेमा ‘पहाडे बाहुन क्षेत्री’को बाहुल्य छ
In Nepal, maintaining the momentum
कांग्रेस–एमालेको प्रदेश र हिन्दू पहिचान
सर्वस्वीकार्य, सर्वसहमतीय संविधान आवश्यक
राज्य पुनः संरचना र तामाङसालिङ
आदिवासी जनजातिले जारी गरे घोषणापत्र
बुद्धको देशमा 'असिल हिन्दुस्तान'
पहिचान जातियता होइन राष्ट्रियताको आधरमा हुनु पर्छ
प्रशासनिक संघीयताको खेल
संविधान किन बनेन ?
अलमलमा संघीयतावादी
The Right Eyes Sees the White Lies
आदिवासी विहीन राजनितीक समिती औचित्यहिन
आवश्यकता पहिचानसहितको संघीयता
कष्टमय जीवनले स्पात बनाएको छ
आदिवासी असक्षम कि राज्य प्रायोजित षढयन्त्र ?
शासक दलों की बदनीयती का पर्दाफाश
नर्सरीका फुलमा रुमल्लिएको नेपाल
संस्मरण : गजेन्द्र बाबू की मौत पर माछ-मदिरा की पार्टी
मूलबासी मास्ने गोप्य दस्ताबेज गायत्री मन्त्र
मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन पाइदैन
मूलवासी भूमीपूत्रहरूमा हार्दिक अपिल
'पहिचान'ले हारेकै हो ?
मडारीरहेको छ महायुद्धको प्रतिछाँया
क्यामिला र शिक्षामा लोकतन्त्र
किन खस्कँदैछ ठूला राजनीतिक दलहरू ?
सिरिया संक्रमणको निदान
शान्ति दोङ्को निधन- एउटा अपूरो अध्यायको स्मृति
चाम्लिङको रेकर्डमा चुनौती
सर्वोच्चअदालतको अन्यायपूर्ण फैसला
सैनिक हेडक्वार्टर पुग्यो तामाङ ल्होसारको विवाद
नेपालको कृषि क्षमता अभिवृद्धि कसरी ?
किन भैरहेको छ किरात येले संवत बारे दुविधा ?
नेपाल में स्थापित ‘गणतन्त्रत्मक लोकतन्त्र’- भारतीय लोकतन्त्र की जीत
Need for change
ल्होछर कसरी र के को आधारमा मनाउने ?
परिवर्तनकारिहरूको आवाज दवाउन खोजिए भयंकर दुर्घटना हुन सक्छ
Politics of Lumbini- Part two
Triumps and Trials of Inclusive Representation of Women in Nepal
आदिवासीहरू समानुपातिक अस्त्रको चक्रव्युहमा फसे सय वर्ष दास
Buddhist Rights in Secular Nepal-Part One
लिम्बुवानमा यसरी लादियो दशै
तामाङ समुदायको मृत्यु संस्कार: एक झलक
नेपाल मूलबासी मंगोल समुदायले आर्ज्याको मुलुक हो पृथ्वीनारायण शाहले होईन ।
तामाङ समुदायको जागरणको निम्ति मंगोल डेमोक्रेटिक पार्टीको संदेश
ओझेलमा पारिएका तामाङराज्यहरू
किन जाग्दैन तामाङ् समुदायको स्वाभिमान ?
मंगोल डेमोक्रेटिक पार्टी : एकथोपा रगत भएसम्म लड्ने
तामाङ समुदायका तीन हजार युवा-युवतीहरूले किन उठाए हतियार ?
मंगोल डेमोक्रेटिक पार्टीद्वार राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनको घोषणा
© Samabad.Com samabad.com - International Propagation Campaign of Equalism
Queens , Queens, New York , Us
, Email: iwsamabad8@gmail.com