बर्तमान संविधानले गृहयुद्धको बिजारोपण गरेको छ         नेपालको मंगोल समुदायको पुरानो चिनारी        राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सैन्य शासनको आवश्यक        ‘भारतले नेपालको संविधान अस्वीकार गरेको होइन’         नेपालको संविधानबाट मधेशीले स्थायी अधिकार कहिल्यै पाउँदैनन्         तामाङ समुदायको अस्तित्व संकटमा        यो शताब्दी मंगोल समुदायको विजयको शताब्दी हो        नेवारी समुदायले बुझ्नु पर्ने कुरा        राष्ट्रिय पहिचान सहितको संघियता नभए रगतको खोला बग्नेछ        GIVE PEACE A CHANCE        
HOMEPAGE ArticlesInterviewsNoticesAbout SAMABADContact UsDownloads
News & Events
Share |
पाँच प्रश्नको छिनोफानो हो संघीयता
  • कृष्ण हाछेथु
अहिले संघीयताको बहस संख्या र नामलाई केन्द्रमा राखेर भइरहेको छ । तर संघीय नेपाल बनाउने कुरालाई राज्यको पुनःसंरचनासँग नजोडी हामी कहीँ पनि पुग्दैनौं । संघहरू बनाउने कुरा राज्य पुनःसंरचनाको केन्द्रीय भाग हो । राज्यको पुनःसंरचना किन चाहियो ? यसमा पाँचवटा प्रश्नको छिनोफानो गर्नु आवश्यक छ ।
पाँच प्रश्न
पहिलो प्रश्न हो असमान सामाजिक धरातलको ।
राज्यशक्ति र संरचनाको वितरण नेपालका विभिन्न सामाजिक समूहबीच असमान रूपमा भएको छ कि छैन ? यसलाई छिनोफानो गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ । २०१९ सालको मुलुकी ऐनले पनि सबै नागरिक समान छन् भनेको छ । तर, हाम्रो समाजको संरचना उच्च, मध्यम र निम्न जातसँग जोडिएर बनेको छ । यो जातीय सोपानले असमानता देखाउँछ ।
मनव विकास सूचकांक, राज्यसत्तामा भागीदारीको सूचकांक, आर्थिक संचनाको सूचकांक हेर्दा पनि देखिन्छः सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सबैमा असमानता व्याप्त छ । कसको स्थिति औसतभन्दा माथि र कसको चाहिँ तल छ ? हाम्रो सामाजिक संरचना निर्माणको सोपानमा हेर्दा जो सबैभन्दा माथि छ, उसैले राज्यसत्ताको बढी उपभोग गरेको देखिन्छ । यी सूचकांकले राज्यसत्तामा भागीदारदेखि आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सबै ठाउँमा असमानता रहेको देखिन्छ ।
नेपालीको औसत मानव विकास सूचकांक ४९० छ । त्यसमा बाहुनको ५५७, क्षेत्रीको ५०७ छ । मधेसी, दलित, मूलबासीको त्योभन्दा धेरै तल छ । नेपालमा कुल जनसंख्याको २५ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छ । र, सबैभन्दा कम गरिबी माथिल्लो जात छ । त्यसपछि क्रमशः मध्यम र तल्लो जातमा गरिबीको अनुपात बढी छ ।
सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सवाल एकआपसमा जोडिएर आउँछ । यसरी असमानताको धरातलमा सामाजिक संरचनाहरू बनेका छन् । कतिपयले यसैलाई ‘सामाजिक सहिष्णुुता’ भनेर व्याख्या गर्छन् । मलाई पनि हो जस्तै लाग्थ्यो । यस्तै बहस र छलफलको क्रममा एकजना थारु बहिनीले राम्रो प्रश्न उठाउनुभयो, “सर सामाजिक सहिष्णुता कहाँ छ ? हामी त सहेर पो बसेका छौं । तलकाले सहिदिएकोलाई सहिष्णुता भनिँदैछ । हामी यसलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छौं ।”
हामीले कस्तो संघीयता बनाउन खोजेको हो ? संघीयताको बहसमा नेपालमा सामाजिक असमानता छ भनेर स्वीकार्ने कि नस्विकार्ने ?
दोस्रो प्रश्न हो पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वको ।
बहिष्करणमा परेका मधेसी, मुस्लिम, दलित, मूलबासी, महिलाका मुख्यतः ३ वटा नारा थिए । ती हुन् पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्व । नयाँ बन्ने संविधान पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वमा आधारित हुनुपर्छ । समावेशी प्रतिनिधित्व समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा हुनुपर्छ, कुनै जाति, क्षेत्र, लिंगका एक–दुई जना मान्छे उभ्याएर समावेशी प्रतिनिधित्व हुँदैन । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा अन्तरिम संविधानमा पनि लेखिएको थियो । तर, अहिले संविधान निर्माणसम्बन्धी बहस पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वबाट पछाडि फर्किरहेको देखिन्छ । नेपालमा असमानता छ र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भनेको पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्नु हो ।
यहाँ राज्यको पुनःसंरचनालाई दुई तरिकाले व्याख्या गरिँदै आएको छ । पहिलो हो जातीय, धार्मिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक विविधता छ । बहुलता भएको मुलुकमा राज्यचाहिँ एकल छ अथवा खस–ब्राह्मण जातिले मात्रै राज्य चलाइरहेको छ । एकथरी यसो भनिरहेका छन् ।
दोस्रो हो, राज्यको पुनःसंरचना गर्नु भनेको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनु हो, विकास गर्नु हो, विकेन्द्रीकरण गर्नु हो । राज्य पुनःसंरचनाको आधारभूत संरचनालाई परिवर्तन नगरी यसैमा टिकेर लोकतन्त्र, विकास र विकेन्द्रीकरण गर्ने हो । दोस्रोथरीहरू यसो भनिरहेका छन् । यी दुईमध्ये कुनचाहिँ सत्य हो ? यो पनि छिनोफानो गर्नुपर्छ । यो छिनोफानो नभएसम्म पुनःसंरचनाको बहस गर्नुको अर्थ हुँदैन ।
दोस्रो विचारअनुसार उदारवादी लोकतन्त्र सामाजिक समूह (जातजाति)का समस्यालाई राजनीतिक रूपमा समाधान गर्न चाहँदैन । २०४७ सालको संविधान उदारवादी लोकतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर बनाइएको संविधान हो । यो संविधानले सामाजिक समूहहरू महिला, दलित, मुस्लिम, मूलबासीलाई विशेष व्यवस्था गरिनेछ भन्यो । अहिले पनि महिला, दलित, मूलबासीलाई विशेष व्यवस्था नै गर्ने भनेको छ । विशेष व्यवस्था भनेको त ललिपप रहेछ ! पहिलो विचारले के भन्छ भने इथ्निसिटी (जातीय) भनेको राजनीतिक ‘कन्स्टिच्युयन्सी’ हो । अन्तरिम संविधानले चाहिँ इथ्निसिटीलाई राजनीतिक (पोलिटिकल) कन्स्टिच्युयन्सी हो भनेर ३ वटा कुरा स्वीकार गर्यो । त्यो हो समानुपातिक प्रतिनिधित्व । मधेसीलाई ३१, मूलबासीलाई ३७ र दलितलाई १३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिने कुरा स्वीकार गर्यो । यसबाट पछाडि हट्न सकिँदैन, तर पछाडि फर्काउन भने खोजिँदैछ ।
तेस्रो प्रश्न हो संघीयतामा आरक्षणको संरचनाको ।
आरक्षणका आधारमा संघीय संरचना बनाउने हो । जनताहरू समान त छन्, तर असमानतामा बाँचिरहेकाहरू छन् । असमानतामा परेका, बहिष्करणमा परेकालाई माथि ल्याउनुपर्छ । आरक्षण पहिचान पनि हो, कोटा पनि हो ।
चौथो प्रश्न हो अग्राधिकारको ।
अग्राधिकार, आरक्षणको कुरा पनि बलियो भएर आएको छ । यहाँ मूलबासीहरूलाई यो व्यवस्था गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? यस्तो व्यवस्था इथियोपिया, नाइजेरिया, बोस्नियाजस्ता मुलुकमा गरिएको छ । भारतको काश्मिरमा पनि यस्तो व्यवस्था छ । यहाँ पनि यी सवाललाई स्थान दिने कि नदिने ? यस्तो व्यवस्था आवश्यक छ कि छैन ? यसको निक्र्यौल गर्नु जरुरी छ । एकथरी अग्राधिकार आवश्यक छ भनिरहेका छन्, अर्कोथरी आवश्यक छैन भनिरहेका छन् ।
पाँचौं प्रश्न हो सामाजिक समूहहरूबीच फरक बाटोको ।
एउटा सामाजिक समूह र अर्को समूहबीच फरक बाटो छ । केहीमा समानता छ, केहीमा असमानता छ । तर, ‘राष्ट्रिय–राज्य’मै जाने हो भने यहाँका नेवारले क्रमशः नेवार भाषा नबुझ्दै जाने स्थिति आउँछ । नेवार भाषा बिर्संदै गएर अरु भाषा तथा संस्कृतिमा समाहित हुने स्थिति हुन्छ । अर्को बाटो ‘राष्ट्रहरूको राज्य’ हुनुपर्छ भन्ने हो । अन्तरिम संविधानले नेपालको विविधतालाई स्वीकारेको छ । यी पाँच प्रश्नलाई सम्बोधन गरियो भने राज्य पुनःसंरचनाको कुरा टुंगिन्छ ।
दुई थरी प्रस्ताव
हामीसामु दुई थरी प्रस्ताव छन् । एक, पहिचानसहितको संघीयता र अर्को प्रशासनिक विभाजनमा आधारित संघीयता । संविधानसभाद्वारा गठित राज्य पुनःसंरचना आयोगले पहिचानको आधारमा प्रस्ताव गरेको संघीयताको सिद्धान्त समावेशी लोकतन्त्र हो । यसको उद्देश्य नेपालमा विद्यमान जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय विभेद निर्मूल गर्नु हो । यसका चार विशेषता छन् ।
पहिलो विशेषता हो, प्रदेशको नाममा पहिचान झल्किनु । 
दोस्रो विशेषता हो, ‘फुटाऊ र राज गर’ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित नेपालको १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला विभाजनलाई भत्काउनु । यो भनेको आफू असुरक्षित हुने देखेपछि एउटा समूहका जनतालाई अलगअलग भूगोलमा टुक्र्याइदिने यो औपनिवेशिक सिद्धान्तलाई चिर्ने सिद्धान्त हो । जस्तै, एउटै भूगोलमा बसेका ६८ हजार चेपाङलाई चार जिल्लामा विभाजित गरिएको छ । यसरी उनीहरूको शक्ति कमजोर भइहाल्यो । योचाहिँ फुटाएर राजनीतिक गर्ने चाला हो । उनीहरू एकैठाउँ भएको भए चुनावमा कम्तीमा १ जना चेपाङ आउँथ्यो । अब यस्ता जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक गल्तीलाई सच्याउने बेला आयो ।
तेस्रो विशेषता हो, यसले अग्राधिकार, प्रशासनमा खास समुदायको अग्राधिकार पनि मान्दैन । तर, व्यक्तिगत र सामूहिक अधिकारको बीचको बाटो लिएको छ ।
चौथो विशेषता हो, बहुभाषिक नीति ।
मोर्चाबन्दी
राज्य पुनःसंरचना आयोगको प्रस्तावले एक प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएका जातिहरूलाई ‘इथ्नो पोलिटिक्स’को मान्यता दिएको छ । बहिस्करणमा परेका साना जातिलाई अल्पसङ्ख्यकको मान्यता दिएको छ । आयोगको प्रस्तावले निर्वाचनमा को आयो भन्नेभन्दा पनि कुन समुदाय आयो भन्ने बलियो प्रस्ताव ल्याएको छ । समावेशी लोकतन्त्रको एजेन्डालाई बलियोसँग समातेको छ अर्थात् यो पहिचानमा आधारित हुन्छ ।
मधेसी र मूलबासी आन्दोलनको केन्द्रीय कुरा नै पहिचान हो । आयोगको प्रस्तावले मूलबासी, मधेसी र पिछडिएको क्षेत्रलाई सम्बोधन हुनेगरी संघीय संरचना बनाऊ भनेको छ । माओवादी र मधेसीको जुन मोर्चाबन्दी बनेको छ, यसले पहिचानको कुरालाई बलियो बनाएको छ । यो मोर्चाबन्दीले गणितीय खेलभन्दा माथि उठ भनिरहेको छ ।
बसाइँ–सराइकाे प्रभाव
संघीयतासम्बन्धी पाँच—छवटा सहरको सर्वेक्षण गरिएको थियो । तीमध्ये चितवनमात्रै यस्तो ठाउँ हो जहाँ संघीयता चाहिँदैन भनिएको छ । चितवन बसाइँ सरेर आउनेहरूको सहर हो । यस्ता ठाउँहरूले नयाँ पहिचान खोज्दा रहेछन् ।
खस–आर्यको थातथलो कर्णालीपारिलाई लिने हो भने त्यहाँ ब्राह्मणको अनुपात कम प्रतिशत छ । ब्राह्मणहरू बसाइँ सर्दै गएका कारण यस्तो भएको हो । नेवाः प्रदेशमा पनि त्यस्तै स्थिति छ । धेरै नेवार बाहिर गएका छन् ।
मेरो घरछेउमा बस्ने कामदारलाई मैले सोधेको थिएँ । उसले आफूलाई मकवानपुरबाट आएको बतायो । तर, उसले आफू तामाङ भएर पनि आफ्नो पहिचान भनेन । मिडियाले संघीयताले राज्य टुक्रिन्छ भनेर यति धेरै प्रचार गरेको छ कि धेरैलाई भ्रममा पारेको छ ।
कांग्रेस—एमालेको प्रशासनिक प्रदेश
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गरेको प्रस्तावित प्रदेश प्रशासनिक विभाजनमात्रै हो । यसले विकास र विकेन्द्रीकरणलाई जोड दिएको छ । एमालेले पहिचानको कुरा स्वीकार गरेको छैन । उसले पहिचानमा आधारित संघीयता मानेको छैन । उनीहरूले पहाडलाई तेर्सो, मधेसलाई ठाडो गरेर भौगोलिक विभाजन गरेका छन् । यसले सांस्कृतिक र जातीय विविधतालाई स्वीकार गरेको छ तर राई—लिम्बुलाई एकै ठाउँ राखेर मात्र स्वीकार गरेको छ । उनीहरूले ७ प्रदेशको प्रस्ताव यसरी गरेका छन् कि सातमध्ये ५ प्रदेशमा खास—आर्य समुदायको माथिल्लो जातको अनुपात या त ५० प्रतिशतभन्दा माथि छ, या त ठूलो जनसंख्यामा हुन्छ । यस्तो प्रस्तावले विद्रोह गर्ने भूमि तयार गरिराखेको छ ।
(नेपाल मधेस फाउण्डेशनद्वारा २०७१ कार्तिक ३० मा गरिएको अन्तक्र्रियामा प्रस्तुत कार्यपत्रको सम्पादित अंश हो यो । )
हाछेथु त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।
More News & Events
बर्तमान संविधानले गृहयुद्धको बिजारोपण गरेको छ
नेपालको मंगोल समुदायको पुरानो चिनारी
राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सैन्य शासनको आवश्यक
तामाङ समुदायको अस्तित्व संकटमा
यो शताब्दी मंगोल समुदायको विजयको शताब्दी हो
नेवारी समुदायले बुझ्नु पर्ने कुरा
राष्ट्रिय पहिचान सहितको संघियता नभए रगतको खोला बग्नेछ
GIVE PEACE A CHANCE
शान्तिको लागी अन्तिम मौका !
ओझेलमा पर्न सक्दैन तमुवान
दुई विकल्पः लोपउन्मुख हुनबाट बच्न पहिचान सहितको सङ्घीयतामा जाने कि भारतमा बिलय हुने ?
एक खुट्टीले नेपाल उभिँदैन
" नेपालमा आदिवासीहरुलाई निर्णायक तहमा पुग्नै नै दिइदैन "
कांग्रेस एमालेमा ‘पहाडे बाहुन क्षेत्री’को बाहुल्य छ
In Nepal, maintaining the momentum
कांग्रेस–एमालेको प्रदेश र हिन्दू पहिचान
सर्वस्वीकार्य, सर्वसहमतीय संविधान आवश्यक
राज्य पुनः संरचना र तामाङसालिङ
आदिवासी जनजातिले जारी गरे घोषणापत्र
बुद्धको देशमा 'असिल हिन्दुस्तान'
पहिचान जातियता होइन राष्ट्रियताको आधरमा हुनु पर्छ
प्रशासनिक संघीयताको खेल
संविधान किन बनेन ?
अलमलमा संघीयतावादी
The Right Eyes Sees the White Lies
आदिवासी विहीन राजनितीक समिती औचित्यहिन
आवश्यकता पहिचानसहितको संघीयता
कष्टमय जीवनले स्पात बनाएको छ
आदिवासी असक्षम कि राज्य प्रायोजित षढयन्त्र ?
शासक दलों की बदनीयती का पर्दाफाश
नर्सरीका फुलमा रुमल्लिएको नेपाल
संस्मरण : गजेन्द्र बाबू की मौत पर माछ-मदिरा की पार्टी
मूलबासी मास्ने गोप्य दस्ताबेज गायत्री मन्त्र
मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन पाइदैन
मूलवासी भूमीपूत्रहरूमा हार्दिक अपिल
'पहिचान'ले हारेकै हो ?
मडारीरहेको छ महायुद्धको प्रतिछाँया
क्यामिला र शिक्षामा लोकतन्त्र
किन खस्कँदैछ ठूला राजनीतिक दलहरू ?
सिरिया संक्रमणको निदान
शान्ति दोङ्को निधन- एउटा अपूरो अध्यायको स्मृति
चाम्लिङको रेकर्डमा चुनौती
सर्वोच्चअदालतको अन्यायपूर्ण फैसला
सैनिक हेडक्वार्टर पुग्यो तामाङ ल्होसारको विवाद
नेपालको कृषि क्षमता अभिवृद्धि कसरी ?
किन भैरहेको छ किरात येले संवत बारे दुविधा ?
नेपाल में स्थापित ‘गणतन्त्रत्मक लोकतन्त्र’- भारतीय लोकतन्त्र की जीत
Need for change
ल्होछर कसरी र के को आधारमा मनाउने ?
परिवर्तनकारिहरूको आवाज दवाउन खोजिए भयंकर दुर्घटना हुन सक्छ
Politics of Lumbini- Part two
Triumps and Trials of Inclusive Representation of Women in Nepal
आदिवासीहरू समानुपातिक अस्त्रको चक्रव्युहमा फसे सय वर्ष दास
Buddhist Rights in Secular Nepal-Part One
लिम्बुवानमा यसरी लादियो दशै
तामाङ समुदायको मृत्यु संस्कार: एक झलक
नेपाल मूलबासी मंगोल समुदायले आर्ज्याको मुलुक हो पृथ्वीनारायण शाहले होईन ।
तामाङ समुदायको जागरणको निम्ति मंगोल डेमोक्रेटिक पार्टीको संदेश
ओझेलमा पारिएका तामाङराज्यहरू
किन जाग्दैन तामाङ् समुदायको स्वाभिमान ?
मंगोल डेमोक्रेटिक पार्टी : एकथोपा रगत भएसम्म लड्ने
तामाङ समुदायका तीन हजार युवा-युवतीहरूले किन उठाए हतियार ?
मंगोल डेमोक्रेटिक पार्टीद्वार राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनको घोषणा
© Samabad.Com samabad.com - International Propagation Campaign of Equalism
Queens , Queens, New York , Us
, Email: iwsamabad8@gmail.com