बर्तमान संविधानले गृहयुद्धको बिजारोपण गरेको छ         नेपालको मंगोल समुदायको पुरानो चिनारी        राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सैन्य शासनको आवश्यक        ‘भारतले नेपालको संविधान अस्वीकार गरेको होइन’         नेपालको संविधानबाट मधेशीले स्थायी अधिकार कहिल्यै पाउँदैनन्         तामाङ समुदायको अस्तित्व संकटमा        यो शताब्दी मंगोल समुदायको विजयको शताब्दी हो        नेवारी समुदायले बुझ्नु पर्ने कुरा        राष्ट्रिय पहिचान सहितको संघियता नभए रगतको खोला बग्नेछ        GIVE PEACE A CHANCE        
HOMEPAGE ArticlesInterviewsNoticesAbout SAMABADContact UsDownloads
News & Events
Share |
कांग्रेस एमालेमा ‘पहाडे बाहुन क्षेत्री’को बाहुल्य छ

'दुईतिहाइबाट संविधान बनाइए मधेसवादीले भारतको भूमिका खोज्छन्'
  • राकेश सूद
प्रधानमन्त्री मोदी छोटो समयमा दोस्रोपटक नेपाल भ्रमणमा जाँदैछन् । यद्यपि योपटकको भ्रमण सार्क शिखर सम्मेलनका लागि हो । तथापि द्वीपक्षीय सम्बन्ध तथा नेपाली नेताहरुसँगको मोदीको भेटवार्ताले सञ्चारमाध्यमको ध्यान आकर्षित गर्नेछ ।
कारण सामान्य छ – मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमण भव्यरुपमा सफल भएको थियो र यस्तो सफलता दोहोर्‍याउनु कठीन कार्य हो । दोस्रो, संविधान निर्माणको अन्तिम समयसीमा (जनवरी २२) नजिकिँदै गर्दा नेपालको घरेलु राजनीतिक वातावरणको ध्रुवीकरण बढ्दै गएको छ । यस्तो क्षणमा भारतलाई प्रायः ‘पिस मेकर’का रुपमा निम्त्याइन्छ र पछि नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाइन्छ ।

गएको अगष्टमा प्रधानमन्त्री मोदीले गरेको नेपाल भ्रमण भारतीय प्रधानमन्त्रीको १७ वर्षपछिको पहिलो भ्रमण थियो । यसको संकेत भनेको नेपालले अब यसअघि भन्दा दिल्लीबाट बढी उच्चस्तरको राजनीतिक महत्व पाउँछ भन्ने थियो ।
दोस्रो, मोदीले संविधानसभामा गरेको सम्वोधन एउटा निकै बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य थियो, जसले नेपाल-भारत सम्बन्धमा समस्या खडा गरिरहेका हरेक विषयलाई छोएको थियो । मोदीले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई सम्मान गर्ने तथा नेपालीको चाहनाअनुसार सन् १९५० को सन्धी पुनरावलोकन गर्ने प्रतिवद्धता मात्र जनाएनन्, नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहयोग गर्ने वाचासमेत गरे ।
नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति सहमति व्यक्त गरिरहँदा मोदीले निकै चलाखीपूर्वक धर्मनिरपेक्षता भर्सेस हिन्दु राष्ट्रको विवादमा प्रवेश गरेनन् । दुई देशबीचको सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्बन्धका बारेमा व्याख्या गर्दै सहकार्यमा वृद्धि गर्ने तथा नेपालको उर्जालाई भारतमा निर्यात गर्ने बारे निकै दानी कुरा पनि गरे । यद्यपि यसअघिको प्रतिवद्धताअनुरुप २५ करोड डलर अझै खर्च हुन सकेको छैन, तथापि मोदीले नेपाललाई थप १ अर्ब डलर आर्थिक सहायता दिने घोषणा गरे ।
नेपाली राजनीतिको जटिलता
मोदीले आफ्नो विगतको सफल नेपाल भ्रमणको सन्दर्भमा नै जनकपुर, लुम्बिनी र मुक्तिनाथको भ्रमण गर्ने चाहना व्यक्त गरेका थिए । योपटकको सार्क सम्मेलनमा सहभागिता जनाउन आउँदा । जनकपुर भारतको बिहारस्थित सीतामढीसँग सीमा जोडिएको छ भने लुम्बिनी भारतीय सीमानाबाट २२ किलोमिटर मात्र टाढा छ ।
लुम्बिनी र जनकपुर दुबै ठाउँमा मोदीले सार्वजनिक सम्बोधन गर्ने बताइएको थियो, जसमा भारतीय सीमाक्षेत्रका गाउँ तथा सहरबाट समेत ठूलो संख्यामा मानिसहरु आउने थिए । सीमा सम्बन्ध, अयोध्या-जनकपुर सर्किट तथा लुम्बिनी-बोधगया-सारनाथ सर्किटको पर्यटन प्रवर्द्धन तथा नेपालको तराईमा सिंचाइ परियोजनाको विकास लगायतका विषयमा मोदीले गर्ने घोषणा ठूलो संख्याको जनसमुदायमा प्रतिध्वनित हुने र जनसमुदायले मोदीलाई यो क्षेत्रकै सबैभन्दा उचाइ भएको नेताका रुपमा प्रस्तुत गर्ने थिए । यसले निश्चित रुपमा नेपाली राजनीतिक नेताहरुलाई असजिलो बनायो ।
सोही कारण नेपाल सरकारले सार्वजनिक सम्बोधनलाई रोक्नका लागि सुरक्षा चासोको बहाना बनायो र मोदीलाई नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्‍यो, जहाँ नेपाली नेताहरुले समेत प्लेटर्फम पाउँथे र मोदीको अन्तरक्रिया कार्यक्रम केही स्थानीय नेताहरुमा मात्र सीमित हुन्थ्यो ।
यसको मुख्य कारण भनेको भारतीय एजेन्डाका बारेमा गहिरोसँग दबिएको शंका हो, जुन नेपालको आन्तरिक राजनीति बिगि्रएर ध्रुवीकृत हुँदा बेलाबखतमा सतहमै देखा पर्छ ।
माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले अध्यक्षता गरेको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति अहिले गतिरोधमा फसेको छ । संविधानसभामा दुई तिहाइ बहुमत भएका कांग्रेस एमालेसहितका सत्ता गढबन्धनका दलहरुले भने सहमति नजुटेमा आफूहरुको सात प्रदेशको प्रस्ताव मतदानका लागि लैजाने बताइरहेका छन् ।
कांग्रेस एमालेको प्रस्तावमा मधेसलाई टुक्राइनुका साथै कोशी, गण्डकी तथा कर्णाली रिभर बेसिन रहेका जिल्लाहरुलाई मधेसबाट अलग्याइएकोमा असन्तुष्ट रहेका मधेसी दलहरुको मन जित्ने प्रयासमा एमाओवादी छ ।
कांग्रेस एमाले तथा राप्रपा लगायतका सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुमा पहाडे बाहुन तथा क्षेत्रीहरुकै बाहुल्य छ, जसमा संघीयताप्रति निकै कम सहानुभूति छ, जुन माओवादी तथा मधेसवादीहरुको माग हो ।
माओवादी र मधेसी दुबै फुटेका छन् । सन् २००७ मा तीनवटा पार्टी रहेकोमा मधेसवादी दलहरुको संख्या अहिले एक दर्जन पुगेको छ । र, सत्तारुढ गठबन्धनले केही मधेसी पार्टीहरुलाई मन्त्री पदको लोभ देखाएर तान्न सक्छ ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड निराश छन् र उनी संविधान घोषणापछिको आफ्नो भूमिकाको खोजीमा छन् । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डको दबदबा कमजोर भएको थियो र मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको हार्डलाइनर समूह माओवादीबाट विभाजित भयो । नेत्रविक्रम चन्दले अझै आक्रामक रणनीति लिने भएपछि वैद्य माओवादी पनि विभाजनको नजिक छ । प्रचण्डले यसलाई अवसरका रुपमा लिएका छन् र कमजोर मोहन वैद्यलाई आफूमा मिलाएर बाबुराम भट्टराईमाथि आफ्नो शक्ति बढाउने मनसायमा छन् ।
यद्यपि संविधान घोषणापछिको आफ्नो भूमिकाको खोजी गर्नेहरुमा प्रचण्ड मात्र एक्लो छैनन्, । व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल सन् २०१७ सम्म रहेको हुँदा संविधान घोषणापछि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री जस्ता पद खुल्ला हुनेछन् । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान निर्माणको काम सकिएपछि आफुले राजिनामा दिने घोषणा गरिसकेका छन् । कांग्रेस र एमालेभित्रका नेताहरुले सोही अनुरुप आफ्नो पोजिसन मिलाइरहेका छन् ।
यस्तो परिस्थितिमा यदि दुई तिहाइ बहुमतबाट संविधान पारित गरियो भने यसले जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई बाहिरै पार्न सक्छ । यस्तोमा मधेसीहरुले भारतीय संलग्नताको आवश्यकताको अनुभुति गर्नेछन् भने मूलबासी समूहहरु माओवादीको हार्डलाइनर पोजिसनमा आवद्ध हुनेछन् ।
त्यस्तै दुईतिहाइमा निर्भर हुनुभन्दा वृहत सहमतिको विकास गर्नु अहिलेको चुनौती हो । विगतमा यस्तै डेडलाइन आउँदा राजनीतिक दलका नेताहरुले केही प्रयास गरेजस्तो गर्ने र पुनः समय सीमा बढाउने गर्थे । तर, यो निकै धेरैचोटि गरियो । नेपाली जनता अधैर्य बन्दै गएका छन् । उनीहरु संविधान चाहन्छन्, जसबाट आर्थिक एजेण्डामा प्रवेश गर्न सकियोस् ।
मोदीको चुनौती
योपटक मोदीले नेपालमा जटिल तथा ध्रुवीकृत राजनीतिक वातावरणको सामना गर्नेछन् । सबै समूहसँग राजनीतिकरुपमा व्यस्त रहने सन्दर्भमा उनले सुक्ष्म रेखा कोर्नु आवश्यक छ भने आर्थिक मामिलाहरुमा  केन्द्रीत भई आफूले गर्ने प्रतिवद्धताका साथै त्यसको द्रुत वितरणलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
नेपालप्रति उदार बन्दै मोदीले दुई देशबीचका जनताको साझा स्वार्थ भएको सन्देश दिनुपर्दछ । आफ्ना छिमेकी देशहरुको स्वार्थ प्रवर्द्धन भएको नदेखिने गरी उनले भारतका मित्रराष्ट्रहरुलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ ।
गत अगष्टमा मोदीप्रति सिर्जना भएको सकारात्मक मनोभावलाई अझै विस्तार गर्न सक्नुपर्छ । उनले विगतको संस्कार तोड्दै कूटनीतिको खुल्ला शैली अवलम्बन गर्नुपर्छ ताकि नेपाली राष्ट्रवाद भारतविरोधी विचारमा नझरोस्।

(Rakesh Sood, the Prime Minister’s Special Envoy for Disarmament and Non-Proliferation till May 2014, is a former Ambassador to Nepal. E-mail: rakeshsood2001@yahoo.com)

More News & Events
बर्तमान संविधानले गृहयुद्धको बिजारोपण गरेको छ
नेपालको मंगोल समुदायको पुरानो चिनारी
राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सैन्य शासनको आवश्यक
तामाङ समुदायको अस्तित्व संकटमा
यो शताब्दी मंगोल समुदायको विजयको शताब्दी हो
नेवारी समुदायले बुझ्नु पर्ने कुरा
राष्ट्रिय पहिचान सहितको संघियता नभए रगतको खोला बग्नेछ
GIVE PEACE A CHANCE
शान्तिको लागी अन्तिम मौका !
ओझेलमा पर्न सक्दैन तमुवान
दुई विकल्पः लोपउन्मुख हुनबाट बच्न पहिचान सहितको सङ्घीयतामा जाने कि भारतमा बिलय हुने ?
एक खुट्टीले नेपाल उभिँदैन
पाँच प्रश्नको छिनोफानो हो संघीयता
" नेपालमा आदिवासीहरुलाई निर्णायक तहमा पुग्नै नै दिइदैन "
In Nepal, maintaining the momentum
कांग्रेस–एमालेको प्रदेश र हिन्दू पहिचान
सर्वस्वीकार्य, सर्वसहमतीय संविधान आवश्यक
राज्य पुनः संरचना र तामाङसालिङ
आदिवासी जनजातिले जारी गरे घोषणापत्र
बुद्धको देशमा 'असिल हिन्दुस्तान'
पहिचान जातियता होइन राष्ट्रियताको आधरमा हुनु पर्छ
प्रशासनिक संघीयताको खेल
संविधान किन बनेन ?
अलमलमा संघीयतावादी
The Right Eyes Sees the White Lies
आदिवासी विहीन राजनितीक समिती औचित्यहिन
आवश्यकता पहिचानसहितको संघीयता
कष्टमय जीवनले स्पात बनाएको छ
आदिवासी असक्षम कि राज्य प्रायोजित षढयन्त्र ?
शासक दलों की बदनीयती का पर्दाफाश
नर्सरीका फुलमा रुमल्लिएको नेपाल
संस्मरण : गजेन्द्र बाबू की मौत पर माछ-मदिरा की पार्टी
मूलबासी मास्ने गोप्य दस्ताबेज गायत्री मन्त्र
मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन पाइदैन
मूलवासी भूमीपूत्रहरूमा हार्दिक अपिल
'पहिचान'ले हारेकै हो ?
मडारीरहेको छ महायुद्धको प्रतिछाँया
क्यामिला र शिक्षामा लोकतन्त्र
किन खस्कँदैछ ठूला राजनीतिक दलहरू ?
सिरिया संक्रमणको निदान
शान्ति दोङ्को निधन- एउटा अपूरो अध्यायको स्मृति
चाम्लिङको रेकर्डमा चुनौती
सर्वोच्चअदालतको अन्यायपूर्ण फैसला
सैनिक हेडक्वार्टर पुग्यो तामाङ ल्होसारको विवाद
नेपालको कृषि क्षमता अभिवृद्धि कसरी ?
किन भैरहेको छ किरात येले संवत बारे दुविधा ?
नेपाल में स्थापित ‘गणतन्त्रत्मक लोकतन्त्र’- भारतीय लोकतन्त्र की जीत
Need for change
ल्होछर कसरी र के को आधारमा मनाउने ?
परिवर्तनकारिहरूको आवाज दवाउन खोजिए भयंकर दुर्घटना हुन सक्छ
Politics of Lumbini- Part two
Triumps and Trials of Inclusive Representation of Women in Nepal
आदिवासीहरू समानुपातिक अस्त्रको चक्रव्युहमा फसे सय वर्ष दास
Buddhist Rights in Secular Nepal-Part One
लिम्बुवानमा यसरी लादियो दशै
तामाङ समुदायको मृत्यु संस्कार: एक झलक
नेपाल मूलबासी मंगोल समुदायले आर्ज्याको मुलुक हो पृथ्वीनारायण शाहले होईन ।
तामाङ समुदायको जागरणको निम्ति मंगोल डेमोक्रेटिक पार्टीको संदेश
ओझेलमा पारिएका तामाङराज्यहरू
किन जाग्दैन तामाङ् समुदायको स्वाभिमान ?
मंगोल डेमोक्रेटिक पार्टी : एकथोपा रगत भएसम्म लड्ने
तामाङ समुदायका तीन हजार युवा-युवतीहरूले किन उठाए हतियार ?
मंगोल डेमोक्रेटिक पार्टीद्वार राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनको घोषणा
© Samabad.Com samabad.com - International Propagation Campaign of Equalism
Queens , Queens, New York , Us
, Email: iwsamabad8@gmail.com