बर्तमान संविधानले गृहयुद्धको बिजारोपण गरेको छ         नेपालको मंगोल समुदायको पुरानो चिनारी        राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सैन्य शासनको आवश्यक        ‘भारतले नेपालको संविधान अस्वीकार गरेको होइन’         नेपालको संविधानबाट मधेशीले स्थायी अधिकार कहिल्यै पाउँदैनन्         तामाङ समुदायको अस्तित्व संकटमा        यो शताब्दी मंगोल समुदायको विजयको शताब्दी हो        नेवारी समुदायले बुझ्नु पर्ने कुरा        राष्ट्रिय पहिचान सहितको संघियता नभए रगतको खोला बग्नेछ        GIVE PEACE A CHANCE        
HOMEPAGE ArticlesInterviewsNoticesAbout SAMABADContact UsDownloads
News & Events
Share |
प्रशासनिक संघीयताको खेल
-राजेन्द्र महर्जन
२०६३ सालमा संघीयताको मागलाई सम्बोधन नगरीकन बनाइएकाले अन्तरिम संविधान जल्यो । अन्तरिम संविधान जलाउने धेरै मधेसी थिएनन् । उनीहरूलाई समातेर दण्डित गर्न खोज्दा संघीयताको मागले मधेस विद्रोहलाई जन्मायो । विद्रोहमाथि दमन हुँदा तराईभरि फैलियो, मधेस विद्रोह । त्यसलाई शमन गर्न अन्तरिम संविधानै संशोधन गरी संघीयताको मागलाई सम्बोधन गर्न खोजियो । यसरी संघीयतालाई स्वीकारी सकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एकसेएक विज्ञ र विचार निर्मातालाई बोलाएर सोधे ः 'आखिर यो संघीयता भनेको के हो ?'
मधेस विद्रोहपछिका आठ वर्षमा कोसीमा थुप्रै पानी बगिसकेको छ, तर पनि नेपालका शासकहरूको मनमस्तिष्कमा कोइरालाकै प्रश्न घुमिरहेको पाइन्छ । यस बीचमा संघीयताका लागि समयको नदीमा धेरै रगत, आँसु र पसिना बगिसकेको छ, तर पनि शासन-प्रशासनमा प्रभुत्व भएका मानिसहरूको दिलदिमागमा सवाल उठिरहेको देखिन्छ ः आखिर किन चाहियो संघीयता भनेको ? संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले बोलाएको विचार निर्माताहरूसँगको अन्तरक्रियामा सुन्ने मौका पाइयो ः सामथ्र्य बिनाका अनेक प्रदेशको संघीयताको सट्टा पाँच विकास क्षेत्रको विकेन्द्रीकरण मात्रै भए पुग्दैन ?
अन्तरिम संविधानसँगै अनेक सम्झौताले देशलाई संघीयतातिर लाने घोषणा गरे पनि शासक-प्रशासकमात्रै होइनन्, धेरैजसो विचार निर्मार्तासमेत संघीयताप्रति सकारात्मक नभएको विडम्बना कायमै छ । यस्तो स्थितिमा शासन-प्रशासनसँगै मिडिया र विचार निर्माणमा प्रभुत्व कायम गर्दै आएको समुदायका सदस्यमा पनि संघीयता विरोधी मत हुनु अनौठो होइन । त्यसको प्रतिविम्बनको रूपमा कहिले शासन सञ्चालन गरिरहेको एमालेका अध्यक्षबाट दुई-तीन प्रदेशको संघीयतामा मात्रै जाने प्रस्ताव आउँछ । कहिले राष्ट्रपतिबाट 'पहाड, तराई र हिमाल मिलाएर कमभन्दा कम प्रदेशमा जानुपर्ने' राजनीतिक आग्रह प्रकट हुन्छ । अतः प्रश्न उठेको छ ः उनीहरूलाई केका लागि संघीयता चाहिएको छ र ?

पहिले संघीयता विरुद्ध उभिएका उनीहरूकै विचार अहिले छ-सात प्रदेशसम्म बनाउने कांग्रेस-एमाले प्रस्तावका रूपमा आएको छ । त्यस प्रस्तावमा संघीयताको सुगन्ध होइन, एकल जाति र संस्कृतिमा ढाल्ने परियोजना अन्तर्गत राजा महेन्द्रले ल्याएको पाँच विकास क्षेत्रको विकेन्द्रीकरणको दुर्गन्धमात्रै आउँछ । विकेन्द्रीकरणले राजतन्त्र, हिन्दु धर्म, नेपाली भाषा र पहाडी राष्ट्रवादलाई मात्रै टेवा दिएको स्थितिमा कांग्रेस-एमालेको 'प्रशासनिक संघीयता'को प्रस्तावले एकात्मक र केन्द्रीकृत जातिवादी राज्यको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने मागलाई बाधामात्रै हाल्नेछ । राज्यमाथि प्रभुत्व जमाउँदै आएको पुरानो समुदायकै एकाधिकार भएका ती पार्टीका नेताहरूका नीति र नियत हेर्दा प्रश्न उठ्छ ः उनीहरूको मनमा संघीयताले आफ्नो वर्ग, वर्ण, समुदाय, धर्म, संस्कृति, लिंग र क्षेत्रको प्रभुत्वलाई कमजोर पार्ने डर त व्याप्त छैन ? उनीहरूको अवचेतनमा पुरानै विजयी शासकको हाउभाउमात्रै होइन, पराजित समुदायलाई 'दान दिने' मनस्थिति त छैन ?

विचार निर्माताहरूसँग संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले गरेको अन्तरक्रियामा यस पंक्तिकारले सीमान्तकृत र उत्पीडित समुदायको आँखाबाट राज्य पुनःसंरचनाको प्रश्नलाई हेरियो भने संघीयताको विवाद सहजै हल गर्न सकिन्छ भन्ने विचार राखेको थियो । संघीयताको विवादमा निणर्ायक स्थानमा रहेका तीन दलका शीर्षस्थ नेताहरू खसआर्य समुदायकै रहेको स्थितिमा उनीहरू उभिएको जमिनजस्तै उनीहरूका दृष्टि र हेराइ पनि जातिवादबाट निर्देशित त छैनन् भन्ने आशंकाको जगमा यस्तो विचार राखिएको थियो । यस्तो विचारको नेपथ्यमा एकात्मक राज्यमात्रै होइन, राज्य चलाउने ठूला दलहरूको एकात्मक नेतृत्व, नीति र नियतको पनि पुनःसंरचना गर्नुपर्ने मत रहेको छ । त्यसो त पुनःसंरचना नभइसकेको एकात्मक नेतृत्वका नीति र नियत छिट्टै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुकूल हुन्छ भन्न पनि गाह्रै छ । तर पनि उत्पीडित समुदायका दबाब र विद्रोहका कारण उनीहरूमध्ये धेरैजसो व्यक्ति 'संघीयताको पक्षमा उभिन' बाध्य भएको तथ्य जगजाहेरै छ । उनीहरू संघीयताको पक्षमा साँच्चै उभिएका हुन् भने, लामो समयदेखि राजतन्त्र, हिन्दु धर्म, नेपाली भाषा र पहाडी राष्ट्रवादको आधारमा नेपाली राज्यलाई एकात्मक र केन्द्रीकृत रूपमा चलाइएको तथ्य स्वीकारियो भने अझै पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई व्यवहारमा अनुवाद गर्न सकिन्छ । र राज्यलाई पुनःसंरचना गरी उत्पीडित समुदायका अधिकार पनि स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने गैरजातिवादी नीति र नियत समातियो भने संघीयताको विवाद समाधान हुनथाल्छ ।

उत्पीडित समुदायको आँखाबाट हेरियो भने देखिन्छ, राज्यमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व सारभूत होइन, सांकेतिक -टोकन) मात्रै छ । चाहे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री मधेसी होउन्, चाहे सभामुख जनजाति र अन्य पदमा महिला नै किन नहोउन्, ती सारभूत प्रतिनिधित्वका प्रतीक होइनन्, तिनको सांकेतिक महत्त्वमात्रै छ, राजतन्त्रमा एकाध जनजाति, महिला, मधेसीलाई मन्त्री बनाइएझैं । सारभूत प्रतिनिधित्वको खडेरीको नमुना हो ः राज्यका अंग प्रशासन, प्रहरी, सेना, अदालतमा पनि उनीहरूको उपस्थिति समानुपातिक नभएको यथार्थ । राज्यका सबै अंगमा एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति, एक लिंग, एक वर्ण र वर्गसँगै एक क्षेत्रको प्रभुत्व छ । यस्तो स्थितिमा राज्यमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व, पहुँच र प्रभावका लागि विश्वभरि स्वीकारिएको संघीयताले जातिवाद, विद्रोह र विखण्डनलाई मलजल गर्ने एकात्मकतालाई तोड्छ भने बहुलता, विविधता, बहुजातीयता र समावेशी लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । र अन्ततः राज्यलाई उत्पीडित समुदायको पनि स्वामित्व, अपनत्व र ममत्व हुनेगरी व्यक्ति, परिवार, टोल, बस्ती, गाउँघरसम्म विस्तार गर्दै, मुलुकलाई नयाँ बहुजातीय राष्ट्रको रूपमा एकीकरण गर्छ ।

राजनीतिशास्त्री प्रा. कृष्ण खनालको शब्दमा 'राज्य भनेको शरीरजस्तै हो, जसको कुनै पनि अंग र अवयव कमजोर हुँदा शरीर बलियो हुँदैन ।' राज्यका अंगः सरकार, प्रशासन, अदालत त्यसका संरचनामात्रै हुन् भने त्यसको सारतत्त्व त सबै समुदाय, वर्ण, वर्ग, लिंग, क्षेत्रका जनताको प्रतितिनिधित्व, पहुँच र प्रभाव नै हो । ती मध्ये कुनै पक्ष छुटे पनि राज्यलाई केही फरक पर्दैन भनेर सोच्ने हो भने शरीर कमजोर हुनेमात्रै होइन, मृत्युतिर उन्मुख हुनथाल्छ । संघीयतामार्फत राज्य पुनःसंरचना गर्दा बहुप्रदेश आर्थिक रूपले धान्नै नसकिने तर्कका साथ कमभन्दा कम प्रदेश बनाउने, त्यसमा पनि उत्पीडित समुदाय, वर्ण, वर्ग, लिंग, क्षेत्रका जनताको प्रतिनिधित्व, पहुँच र प्रभावलाई सकेसम्म सीमित गर्ने, संघीयता, समावेशीकरण र लोकतन्त्रलाई खोक्रो पारेर लागू गर्ने तथा घुमाइ-फिराइ राज्यमा एकल जातिकै प्रभुत्व कायम गर्ने रणनीति लागू गरियो भने राज्य कमजोर हुनेछ । जरुरत फेरि पनि मुलुकलाई नयाँ बहुजातीय राष्ट्रको रूपमा पुनः एकीकरण गर्नु हो, जसको मूलबाटो एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यका स्रोत, सम्पत्ति र अधिकारलाई सबै समुदायका जनताको पहुँचमा पुर्‍याउने संघीयताको निर्माण हो ।

संघीयतामा जाँदा प्रदेशको नामकरण जातीय पहिचानका आधारमा गर्नु आफैमा जातिवादी काम होइन, बरु उत्पीडित जातिलाई पनि राज्यको स्वामी बनाउने एक उपाय हो । जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राख्ने काम जातिवादी हुने भए अमेरिका र भारत पनि जातिवादी राज्य नै हुने थिए । नेपालमा नामकरणको सन्दर्भमा एकल पहिचान कि बहुपहिचान भन्ने अनावश्यक लफडामा पहिलो संविधानसभा विघटन गरिएको थियो भने अब सामथ्र्यको नाममा कमभन्दा कम प्रदेश बनाउने र तिनको नामकरण नदी, पहाड वा त्यस्तै गैरजातीय पहिचानका चिनोबाट गर्ने प्रयास जारी छ । यस्तो प्रयासले राज्य पुनःसंरचना र संघीयतालाई खोक्रो पार्नेमात्रै होइन, उत्पीडित समुदायलाई राज्यबाट पुनः किनारीकृत पनि गर्नेछ ।

आकर्षक नाराको रूपमा आएको 'सामथ्र्य'को आधारमा कमभन्दा कम प्रदेश बनाउने कोसिसले पनि प्रदेशमा आफ्नो पहिचान, प्रतिनिधित्व, पहुँच र प्रभाव झल्किँदा उत्पीडित समुदायमा उत्पन्न हुने स्वामित्व, अपनत्व र ममत्वको बोधलाई अवमूल्यन गर्न खोजेको छ । र राज्यमा स्वामित्व, अपनत्व र ममत्वको बोधका कारण छलाङ मार्ने मानवीय सिर्जनशीलता र सामथ्र्य तथा त्यसले स्रोतसाधन सम्पत्तिको प्रगतिमा पार्ने सकारात्मक प्रभावलाई पनि बेवास्ता गरेको छ । जसरी आर्थिक रूपमा धान्न नसकेको भन्दै देशलाई अरु देशको जिम्मामा कदापि दिन सकिँदैन, त्यसरी नै धान्नै नसकिने भन्दै संघीयतालाई पाँच विकास क्षेत्रमै विकेन्दि्रत गर्न पनि सकिँदैन । विकेन्द्रीकरणमा मात्रै सीमित हुने प्रशासनिक संघीयतालाई दोहोर्‍याउने कामले जातिवादी राज्यलाई नै निरन्तरता दिनेछ र विद्रोह वा विखण्डनलाई टेवा दिनेछ । यस अर्थमा राज्य पुनःसंरचना आयोगले 'सामथ्र्यसहितको पहिचान'लाई आधार मानेर सिफारिस गरेको दस भोगोलिक प्रदेश र दलित समुदायका लागि एक गैरभोगोलिक प्रदेश विचारणीय देखिन्छ । एक प्रतिशतभन्दा माथि जनसंख्या भएका जाति र क्षेत्रको नाममा प्रदेशको नाम राख्दैमा कुनै जातिवादी प्रदेश बन्दैन । एक प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएका समुदायका लागि स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थाले उनीहरूको राजकीय आकांक्षा पनि सम्बोधित हुन्छ । डा. कृष्ण हाछेथुले भनेझैं एक पक्ष जातीय संघीयता र अग्राधिकार छाड्दै प्रदेशको संख्या घटाउन र नाममा भूगोल जोड्नसमेत लचिलो हुने अनि अर्काे पक्षचाहिँ दुई तिहाइको बहुमतको धाक दिँदै प्रशासनिक संघीयतामा कठोर हुँदै संख्या र नाममा पनि पहिलेको तुलनामा पछि हट्ने अराजनीतिक खेल जारी छ । यसरी संघीयतालाई समावेशी लोकतन्त्रको औजारको रूपमा नलिने प्रतिगामी खेलले मुलुकलाई बहुजातीय राष्ट्र बन्न दिँदैन, बरु नयाँ संविधान जलाउने वातावरणमात्रै बनाउँछ ।
More News & Events
बर्तमान संविधानले गृहयुद्धको बिजारोपण गरेको छ
नेपालको मंगोल समुदायको पुरानो चिनारी
राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सैन्य शासनको आवश्यक
तामाङ समुदायको अस्तित्व संकटमा
यो शताब्दी मंगोल समुदायको विजयको शताब्दी हो
नेवारी समुदायले बुझ्नु पर्ने कुरा
राष्ट्रिय पहिचान सहितको संघियता नभए रगतको खोला बग्नेछ
GIVE PEACE A CHANCE
शान्तिको लागी अन्तिम मौका !
ओझेलमा पर्न सक्दैन तमुवान
दुई विकल्पः लोपउन्मुख हुनबाट बच्न पहिचान सहितको सङ्घीयतामा जाने कि भारतमा बिलय हुने ?
एक खुट्टीले नेपाल उभिँदैन
पाँच प्रश्नको छिनोफानो हो संघीयता
" नेपालमा आदिवासीहरुलाई निर्णायक तहमा पुग्नै नै दिइदैन "
कांग्रेस एमालेमा ‘पहाडे बाहुन क्षेत्री’को बाहुल्य छ
In Nepal, maintaining the momentum
कांग्रेस–एमालेको प्रदेश र हिन्दू पहिचान
सर्वस्वीकार्य, सर्वसहमतीय संविधान आवश्यक
राज्य पुनः संरचना र तामाङसालिङ
आदिवासी जनजातिले जारी गरे घोषणापत्र
बुद्धको देशमा 'असिल हिन्दुस्तान'
पहिचान जातियता होइन राष्ट्रियताको आधरमा हुनु पर्छ
संविधान किन बनेन ?
अलमलमा संघीयतावादी
The Right Eyes Sees the White Lies
आदिवासी विहीन राजनितीक समिती औचित्यहिन
आवश्यकता पहिचानसहितको संघीयता
कष्टमय जीवनले स्पात बनाएको छ
आदिवासी असक्षम कि राज्य प्रायोजित षढयन्त्र ?
शासक दलों की बदनीयती का पर्दाफाश
नर्सरीका फुलमा रुमल्लिएको नेपाल
संस्मरण : गजेन्द्र बाबू की मौत पर माछ-मदिरा की पार्टी
मूलबासी मास्ने गोप्य दस्ताबेज गायत्री मन्त्र
मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन पाइदैन
मूलवासी भूमीपूत्रहरूमा हार्दिक अपिल
'पहिचान'ले हारेकै हो ?
मडारीरहेको छ महायुद्धको प्रतिछाँया
क्यामिला र शिक्षामा लोकतन्त्र
किन खस्कँदैछ ठूला राजनीतिक दलहरू ?
सिरिया संक्रमणको निदान
शान्ति दोङ्को निधन- एउटा अपूरो अध्यायको स्मृति
चाम्लिङको रेकर्डमा चुनौती
सर्वोच्चअदालतको अन्यायपूर्ण फैसला
सैनिक हेडक्वार्टर पुग्यो तामाङ ल्होसारको विवाद
नेपालको कृषि क्षमता अभिवृद्धि कसरी ?
किन भैरहेको छ किरात येले संवत बारे दुविधा ?
नेपाल में स्थापित ‘गणतन्त्रत्मक लोकतन्त्र’- भारतीय लोकतन्त्र की जीत
Need for change
ल्होछर कसरी र के को आधारमा मनाउने ?
परिवर्तनकारिहरूको आवाज दवाउन खोजिए भयंकर दुर्घटना हुन सक्छ
Politics of Lumbini- Part two
Triumps and Trials of Inclusive Representation of Women in Nepal
आदिवासीहरू समानुपातिक अस्त्रको चक्रव्युहमा फसे सय वर्ष दास
Buddhist Rights in Secular Nepal-Part One
लिम्बुवानमा यसरी लादियो दशै
तामाङ समुदायको मृत्यु संस्कार: एक झलक
नेपाल मूलबासी मंगोल समुदायले आर्ज्याको मुलुक हो पृथ्वीनारायण शाहले होईन ।
तामाङ समुदायको जागरणको निम्ति मंगोल डेमोक्रेटिक पार्टीको संदेश
ओझेलमा पारिएका तामाङराज्यहरू
किन जाग्दैन तामाङ् समुदायको स्वाभिमान ?
मंगोल डेमोक्रेटिक पार्टी : एकथोपा रगत भएसम्म लड्ने
तामाङ समुदायका तीन हजार युवा-युवतीहरूले किन उठाए हतियार ?
मंगोल डेमोक्रेटिक पार्टीद्वार राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनको घोषणा
© Samabad.Com samabad.com - International Propagation Campaign of Equalism
Queens , Queens, New York , Us
, Email: iwsamabad8@gmail.com