बर्तमान संविधानले गृहयुद्धको बिजारोपण गरेको छ         नेपालको मंगोल समुदायको पुरानो चिनारी        राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सैन्य शासनको आवश्यक        ‘भारतले नेपालको संविधान अस्वीकार गरेको होइन’         नेपालको संविधानबाट मधेशीले स्थायी अधिकार कहिल्यै पाउँदैनन्         तामाङ समुदायको अस्तित्व संकटमा        यो शताब्दी मंगोल समुदायको विजयको शताब्दी हो        नेवारी समुदायले बुझ्नु पर्ने कुरा        राष्ट्रिय पहिचान सहितको संघियता नभए रगतको खोला बग्नेछ        GIVE PEACE A CHANCE        
HOMEPAGE ArticlesInterviewsNoticesAbout SAMABADContact UsDownloads
News & Events
Share |
संविधान किन बनेन ?

-चारू गजुरेल
शक्तिमा हालिमुहाली गरिरहेका बाहुन समुदायका सीमित नेताहरूको सिन्डिकेट तोड्ने क्षमता कुनै अस्त्रले राख्छ भने त्यो पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा गरिने राज्य पुनर्संरचनाले मात्र राख्छ । 
संविधान निर्माण प्रक्रियाका ज्ञाता सबैलाई थाहा भएकै विषय हो कि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६४ नयाँ राजनीतिक व्यवस्था सुरुवात गर्ने उद्घोष हो र 'प्वाइन्ट अफ नो रिटर्न' पनि ।
अन्तरिम संविधानका धाराहरू प्रयोग गरेर निर्वाचित गरिएको संविधानसभाले त्यही संविधानमै टेकेर नयाँ संविधान बनाउनुपर्छ । यस अर्थमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, समावेशिता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताजस्ता मूल मान्यताहरूबाट पछि हट्ने वा पुनर्विचार गर्ने छुट संविधानसभालाई छैन ।
साथै यो दोस्रो संविधानसभाले पहिलो संविधानसभाले फस्र्योट गरेका ९० प्रतिशत कामको स्वामित्व पनि ग्रहण गरिसकेको छ । यस अर्थमा संविधानसभा २ संविधानसभा १ कै निरन्तरता हो ।
पहिलो संविधानसभाको बाँकी १० प्रतिशत मतभेदका मुख्य तीन बुँदा छन्, संघीयताको प्रारूप, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली । यस बाहेक संविधानको मस्यौदाको क्रममा राजनीतिक खिचातानीले ओझेल परेका विषयको निम्ति जनस्तरमा आवाज उठ्ने क्रम पनि चलिनै रहेका छन् । यद्यपि राजनीतिक दलहरूबीच विवादका मूल बुँदा भने यी तीन नै हुन्, जसको केन्द्रबिन्दुमा संघीयता छ ।
पाँच विकास क्षेत्रलाई बढाएर ६ बनाई तिनैलाई प्रदेश बनाउने, स्थानीय निकायहरूमा बढी अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने प्रस्ताव र देशले आर्थिक रूपमा संघीयता थेग्नै सक्दैन भन्ने भनाइहरू कांग्रेस, एमाले गठबन्धन सरकारका सदस्यहरूबाट सार्वजनिक हुनुले राज्य पुनसर्ंरचना आयोग र संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समिति दुबैले अनुमोदन गरेअनुरुप पहिचान र सामथ्र्यमा आधारित संघीयतामा कांग्रेस र एमाले जान नचाहेको संकेत गर्छ । पहिलो संविधानसभा अवसानको अन्तिम बिन्दुसम्म आइपुग्दा सहमतिको संविधान बनाउनको निम्ति जनजाति नेताहरूले अग्राधिकारको माग त्याग्दा, मधेसवादी दलहरूले एक मधेस एक प्रदेशबाट पछि हट्दा र सबै पक्ष प्रदेश नामकरणमा लचिलो हुँदासमेत सहमति कायम हुन नसक्नु र देश अनिश्चयतिर धकेलिनु आश्चर्यजनक स्थिति थियो, जसले केही प्रश्न अवश्य जन्माएको छ ।
संघीयताप्रति सबैभन्दा सशंकित समूह आर्य-खस जातिलाई आदिवासीको मान्यता दिनेदेखि हरेक प्रदेशमा जनसंख्याको आधारमा सो समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नेसम्मका प्रतिबद्धता संघीयता पक्षधरहरूद्वारा गरिएका छन् ताकि उनीहरूको मनमा रहेको अनिश्चयको निवारण होस् । तर जातीय द्वन्द्व निम्तिन्छ र राष्ट्र विखण्डन हुन्छ भन्ने निम्छरा तर्क संघीयताको विरोधमा तेस्र्याइन्छन् । पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानको महिमागान गाइन्छ । उत्पीडित जातिहरूलाई आत्मसम्मान र राज्यसत्तामा पहुँच प्रदान गराउने अन्य कुनै विकल्प भने अगाडि सारिँदैन । आर्थिक उन्नतिले सबै जातीय विभेदका समस्या हल हुन्छ भनिन्छ । तर नीति निर्माणको तहमा बाहुन-खस उच्च वर्गको एकल बर्चस्व रहँदासम्म आर्थिक रूपमा पनि सोही समूहबाहेक अन्य नगण्य मात्रामा लाभान्वित हुने आशंकाको सम्बोधन गरिन्न । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र असमान विकास भएको हाम्रोजस्तो मुलुकको राज्य संरचनामा भने बाहुन-खस समुदायको एकल बर्चस्व कसरी रहन पुग्यो, त्यसले केकस्ता असंगतिहरू निम्त्यायो र त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने बहस गरिन्न । बरु हिन्दु वणर्ाश्रमले निर्धारण गरेका जातहरूलाई नै जातिको रूपमा अपव्याख्या गर्दै जातैपिच्छे राज्य दिने भन्नेजस्ता तर्क पेस गरिन्छन् । यहाँसम्म कि भेरी-कणर्ालीका आर्य-खससंँग काठमाडौंको नेवारको तुलना गरिन्छ र राज्यबाट अलगावमा पारिएको सुदूर पश्चिममा पनि क्षेत्रीय उत्पीडनको प्रकृतिअनुरुप नै संघीय इकाइको प्रस्ताव गरिएको विषय अन्देखा गरिन्छ ।
उत्पीडित जाति र क्षेत्रहरूका पहिचान र मुक्तिका विषयलाई कमजोर पार्न गरिब किसान, मजदुर, सुकुम्वासी, महिला र दलितका समस्यालाई प्राथमिकीकरण गरिन्छ । जातीय पहिचानको आधारमा संघीय इकाइको माग हरेक जातिका सम्भ्रान्तको मात्र माग हो र सो जातिका तल्ला वर्गहरूको यो नारामा कुनै आकर्षण छैन भनेर जातीय मुक्तिको मागलाई सिमान्त वर्गहरूको प्रतिध्रुवमा खडा गरिन्छ । तिनै सिमान्त किसानका समस्या सम्बोधन गर्न प्रस्तावित भूमिसुधारको भने विरोध गरिन्छ र मजदुरले ज्याला वृद्धिको माग गरी आन्दोलन गर्दा मजदुरको पक्षमा बोल्ने कोही भेटिन्नन् । राज्यका निकायहरूलाई समावेशी बनाउन ल्याइएको आरक्षणको व्यवस्थालाई समेत उत्पीडित जातिको नाममा ती जातिका सम्भ्रान्तहरूले राज गर्ने व्यवस्थाको रूपमा वर्णन गरिन्छ । जबकि बाहुन, क्षत्री समुदायका पनि सम्भ्रान्त नै लाभान्वित भइरहेको विषय भने नजरअन्दाज गरिन्छ । आरक्षणमा रहेको त्रुटि सच्याउन समान शैक्षिक अवसरको खाँचोको विषयमा कुरो उठ्ने त प्रश्नै रहेन । नेपालले संघीयता आर्थिक रूपले धान्न सक्दैन भन्ने हचुवा तर्क केही अर्थविद् पेस गरिरहेका छन् । वास्तवमा फिस्कल फेडेरलिजम बारेमा भएका कैयौं अनुसन्धानहरूको निष्कर्षचाहिँं ठीक उल्टो छ । जहाँको साधनस्रोत हो, त्यहींका जनता त्यसबाट लाभान्वित हुने अवसर पाउँदा, उनीहरू प्रत्यक्ष संलग्न हुन पाउँदा उत्पादन क्षमता र इच्छशक्ति घट्ने होइन बढ्छ भन्ने ती अध्ययनहरूको निष्कर्ष छ ।
त्यसो भए संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था भइसकेको र विभिन्न आन्दोलनहरूसंँग राज्यले सहमति नै गरिसकेको संघीयता र त्यसको स्वरुपमा यति धेरै विवाद निकालेर संविधान नै बन्न नसक्ने र देश अनिश्चयको भुमरीमा धकेलिने स्थितिको निर्माण किन भइरहेको छ त ? समस्याको चुरो राजनीतिक दलहरूको उपल्लो तहमा परम्परागत पकड कायम गरेका निश्चित बाहुन-खस उच्च जातीय र उच्च वर्गीय नेताहरूको सान्दर्भिकता गुम्न सक्ने भय हो । पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा प्रदेशहरू बन्ने र सोहीअनुसार निर्वाचन क्षेत्रहरूको आमूल पुनसर्ंंरचना हुँदा आफ्नो सुरक्षित जनाधार सम्पूर्ण रूपले खल्बलिने चिन्ता यी नेताहरूलाई छ । पहिलो संविधानसभामा पराजित भएका नेताहरूले सो सभा विघटन गराउन खेलेका तिकडमहरूले पनि नेताहरू आफ्नो औचित्य कायम राखिराख्न कुन अनैतिक हदसम्म जान सक्छन् भन्ने नैै इंगित गर्छन् । अहिले प्रस्तावित ११ वा १० प्रदेशको खाकाअनुरुप अघि बढ्दा हरेक पार्टीभित्र सीमान्तकृतहरू अगाडि आउनेछन्, जसले पुराना प्रभावशाली नेताहरूको राजनीतिमा विद्यमान बर्चस्व समाप्त पारिदिनेछ । दोस्रो संविधानसभामा समेत दलहरूको घेराभन्दा माथि उठेर 'ककस' बनाउन आदिवासी जनजाति, महिला, दलित र मधेसी सभासदहरूले प्रयास गर्न थाल्नु तर दलहरू भने दलीय अनुशासनको डन्डा लगाउन उद्यत हुनुले पनि दलहरू भित्रको यो असामञ्जस्यलाई नै अभिव्यक्त गर्छ । जातीय उत्पीडनबाट मुक्ति र समावेशीकरणको मुद्दा जोडतोडले उठाइरहेका माओवादी पार्टीहरू स्वयमभत्रै पनि जातीय मुद्दालाई काखी च्याप्दा वर्गीय मुद्दा ओझेल पर्‍यो भनेर पहिचानको मुद्दालाई साम्राज्यवादी डिजाइनको बिल्ला भिराउने केही प्रवृत्ति देखापरेका छन् ।
राज्यसत्ता र शक्तिमा हालिमुहाली गरिरहेका बाहुन-खस समुदायका सीमित राजनीतिक नेताहरूको सिन्डिकेट तोड्ने क्षमता कुनै अस्त्रले राख्छ भने त्यो पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा राज्य पुनर्संरचना अर्थात् संघीयताको एजेन्डाले नै राख्छ । किनभने त्यस आधारमा हुने प्रादेशिक विभाजनले पुराना नेताहरूको भविष्यमा पार्ने असरको लेखाजोखा गर्न आज सम्भव छैन ।
More News & Events
बर्तमान संविधानले गृहयुद्धको बिजारोपण गरेको छ
नेपालको मंगोल समुदायको पुरानो चिनारी
राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सैन्य शासनको आवश्यक
तामाङ समुदायको अस्तित्व संकटमा
यो शताब्दी मंगोल समुदायको विजयको शताब्दी हो
नेवारी समुदायले बुझ्नु पर्ने कुरा
राष्ट्रिय पहिचान सहितको संघियता नभए रगतको खोला बग्नेछ
GIVE PEACE A CHANCE
शान्तिको लागी अन्तिम मौका !
ओझेलमा पर्न सक्दैन तमुवान
दुई विकल्पः लोपउन्मुख हुनबाट बच्न पहिचान सहितको सङ्घीयतामा जाने कि भारतमा बिलय हुने ?
एक खुट्टीले नेपाल उभिँदैन
पाँच प्रश्नको छिनोफानो हो संघीयता
" नेपालमा आदिवासीहरुलाई निर्णायक तहमा पुग्नै नै दिइदैन "
कांग्रेस एमालेमा ‘पहाडे बाहुन क्षेत्री’को बाहुल्य छ
In Nepal, maintaining the momentum
कांग्रेस–एमालेको प्रदेश र हिन्दू पहिचान
सर्वस्वीकार्य, सर्वसहमतीय संविधान आवश्यक
राज्य पुनः संरचना र तामाङसालिङ
आदिवासी जनजातिले जारी गरे घोषणापत्र
बुद्धको देशमा 'असिल हिन्दुस्तान'
पहिचान जातियता होइन राष्ट्रियताको आधरमा हुनु पर्छ
प्रशासनिक संघीयताको खेल
अलमलमा संघीयतावादी
The Right Eyes Sees the White Lies
आदिवासी विहीन राजनितीक समिती औचित्यहिन
आवश्यकता पहिचानसहितको संघीयता
कष्टमय जीवनले स्पात बनाएको छ
आदिवासी असक्षम कि राज्य प्रायोजित षढयन्त्र ?
शासक दलों की बदनीयती का पर्दाफाश
नर्सरीका फुलमा रुमल्लिएको नेपाल
संस्मरण : गजेन्द्र बाबू की मौत पर माछ-मदिरा की पार्टी
मूलबासी मास्ने गोप्य दस्ताबेज गायत्री मन्त्र
मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन पाइदैन
मूलवासी भूमीपूत्रहरूमा हार्दिक अपिल
'पहिचान'ले हारेकै हो ?
मडारीरहेको छ महायुद्धको प्रतिछाँया
क्यामिला र शिक्षामा लोकतन्त्र
किन खस्कँदैछ ठूला राजनीतिक दलहरू ?
सिरिया संक्रमणको निदान
शान्ति दोङ्को निधन- एउटा अपूरो अध्यायको स्मृति
चाम्लिङको रेकर्डमा चुनौती
सर्वोच्चअदालतको अन्यायपूर्ण फैसला
सैनिक हेडक्वार्टर पुग्यो तामाङ ल्होसारको विवाद
नेपालको कृषि क्षमता अभिवृद्धि कसरी ?
किन भैरहेको छ किरात येले संवत बारे दुविधा ?
नेपाल में स्थापित ‘गणतन्त्रत्मक लोकतन्त्र’- भारतीय लोकतन्त्र की जीत
Need for change
ल्होछर कसरी र के को आधारमा मनाउने ?
परिवर्तनकारिहरूको आवाज दवाउन खोजिए भयंकर दुर्घटना हुन सक्छ
Politics of Lumbini- Part two
Triumps and Trials of Inclusive Representation of Women in Nepal
आदिवासीहरू समानुपातिक अस्त्रको चक्रव्युहमा फसे सय वर्ष दास
Buddhist Rights in Secular Nepal-Part One
लिम्बुवानमा यसरी लादियो दशै
तामाङ समुदायको मृत्यु संस्कार: एक झलक
नेपाल मूलबासी मंगोल समुदायले आर्ज्याको मुलुक हो पृथ्वीनारायण शाहले होईन ।
तामाङ समुदायको जागरणको निम्ति मंगोल डेमोक्रेटिक पार्टीको संदेश
ओझेलमा पारिएका तामाङराज्यहरू
किन जाग्दैन तामाङ् समुदायको स्वाभिमान ?
मंगोल डेमोक्रेटिक पार्टी : एकथोपा रगत भएसम्म लड्ने
तामाङ समुदायका तीन हजार युवा-युवतीहरूले किन उठाए हतियार ?
मंगोल डेमोक्रेटिक पार्टीद्वार राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनको घोषणा
© Samabad.Com samabad.com - International Propagation Campaign of Equalism
Queens , Queens, New York , Us
, Email: iwsamabad8@gmail.com