बर्तमान संविधानले गृहयुद्धको बिजारोपण गरेको छ         नेपालको मंगोल समुदायको पुरानो चिनारी        राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सैन्य शासनको आवश्यक        ‘भारतले नेपालको संविधान अस्वीकार गरेको होइन’         नेपालको संविधानबाट मधेशीले स्थायी अधिकार कहिल्यै पाउँदैनन्         तामाङ समुदायको अस्तित्व संकटमा        यो शताब्दी मंगोल समुदायको विजयको शताब्दी हो        नेवारी समुदायले बुझ्नु पर्ने कुरा        राष्ट्रिय पहिचान सहितको संघियता नभए रगतको खोला बग्नेछ        GIVE PEACE A CHANCE        
HOMEPAGE ArticlesInterviewsNoticesAbout SAMABADContact UsDownloads
News & Events
Share |
आदिवासी विहीन राजनितीक समिती औचित्यहिन

नेपालका प्रमुख राजनैतिक दलहरु विच दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भए लगतै भएका   चार बुँदे सहमती कार्यान्वयन गराउन पुनः चार वुँदे सहमती भएको छ । सहमती पश्चात प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डले जेठ १६ गते वाट बाह्र दिन सम्म अवरुद्ध सदन सुचारु भएको भनी अभीव्यक्ती दिएका छन । सत्तारुड दल तथा प्रतिपक्ष विच भएको चार वुँदे सहमतिले एक वर्ष भित्र संविधान निर्माण हुने हो वा होइन? तर संविधान निर्माणको बाटो खुल्ला भएको छ ।

सरकारमा सहभागी कांग्रेस, एमाले तथा प्रतिपक्ष एमाओवादी बीच भएको सहमती अनुसार एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले सहितका उच्चस्तरिय समीतिको सट्टा राजनीतिक समिति गठन गर्ने तथा उक्त समितिमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीका दुई-दुई जना प्रतिनिधी तथा मधेसवादी दलको तर्फबाट एक जना प्रतिनिधी सहभागी गराइने छ । सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग गठन गर्नका लागी तत्कालै सिफारिस गर्ने, दोस्रो संविधान सभा चुनावमा धाँधली भएको भनी विपक्षी दलद्वारा लगाइएको आरोपवारे सात सदस्यीय छानविन समीती गठन गर्ने तथा वर्तमान अर्थमन्त्री रामशरण महतद्वारा आफ्ना कार्यकर्ता पोषण गर्न रकमान्तर वजेट ल्याएको भनी विपक्षी दलको आरोपको निराकरण गर्न र रकमान्तर वजेटको दुरुपयोग हुन नदिन प्रत्येक जिल्लामा अनुगमन  समीती गठन गर्ने सहमति भएको छ ।

प्रथम संविधान सभाको वेला संविधान सभामा उत्पन्न हुने असहमती, अवरोध तथा असमझदारीको टुङ्गो लगाउन कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी तथा मधेसवादी दल सम्मीलित  चार दलिय उच्चस्तरिय राजनीतिक संयन्त्रको गठन भएको थियो । तत्कालिन उच्चस्तरिय समितीले विवादीत समस्याको समाधान गर्नुको सट्टा समीतिको बैठक तोकिएको समयमा नवस्ने, बैठक वसेता पनी समिति आबद्ध दलका कुनै न कुनै प्रतिनिधि सदस्य अनुपस्थित हुने गरेको जस्ता नौटंकी प्रत्यक्षदर्शी नेपाली जनताले विर्सेका छैनन् । उच्चस्तरीय राजनितीक संयन्त्रको हातमा राष्ट्र वन्धक भएको दृश्य हेर्न नेपाली जनता वाध्य भएका थिए । संविधान सभामा उठेका समस्याको समधान गर्न चार वुँदे सहमती कार्यान्वयन गर्न तथा एक वर्ष भित्र संविधान निर्माण गर्ने नियतले  राजनितीक समीतीको निर्माण भएको हो भने यो स्वागतयोग्य कुरा हो । स्मरण रहोस प्रथम स्रविधान सभाको म्याद सकिने अन्तीम दिन सभासदहरु संविधानसभा प्रांगणमा उपस्थित भई संविधान निर्माण हुने वा नहुने त्यस वारे सुसुचीत गर्न आग्रह गर्दै नारा जुलुस गरी रहेका थिए तर प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायत उच्चस्तरीय संयन्त्रका सदस्य नेतागणहरु भुमीगत भएका थिए । नेताहरुको गैर जिम्मेवार आचरणका कारण प्रत्यक्ष तथा संचार मध्यम मार्फत संविधानसभालाइ घाँटी रेटेर निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको हृदय विदारक दृश्य हेर्न नेपाली जनता वाध्य भएका थिए । संविधान सभाको निर्मम हत्या पश्चात राजनितीक दलका नेताहरु एक आपसमा दोषारोपण गर्ने कार्यमा लिप्त भए तर यस जघन्य घटना प्रति किंचीत पनि लज्जावोध गरेनन तथा नेपाली जनता समक्ष क्षमायाचान समेत गरेनन् । वर्तमान राजनितिक समितिको आचरण तथा कृयाकलाप पनि विगतको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र जस्तै हुने छैन भनी नेपाली जनता कसरी विश्वस्त हुने? ।

कीन भने वर्तमान राजनीतीक समितिमा केही अनुहार फेरवदल भए पनी उही पुरानो घृणीत अनुहारको वाहुल्यता हुने निश्चित प्राय छ । प्रथम संविधानसभाको समयमा निर्माण भएको उच्चस्तरीय समीतिको विफलता किन र कुन कारणले भयो त्यस वाट शिक्षा लिँदै दोश्रो संविधान सभालाई कसरी सफल वनाउन सकिन्छ भनी गम्भीर छलफल तथा गृह कार्य नगरी हडवडीमा भएको चार वुँदे सहमति अनुशार गठन हुने राजनीतिक समितीले समस्याको निदान गर्न सक्छ भन्नु घोर मुर्खता हो । राजनितिक समिति वन्नु निश्चय पनि राम्रो कुरा हो तर विगतमा राजनैतिक दलहरुद्वारा भागवण्डा गर्दै पूर्वाग्रही प्रकारले गठन गरीएको उच्चस्तरीय राजनितीक संयन्त्र जस्तै राजनितीक समीति निर्माण गर्न लागिइएको हो भनी शंका उतपन्न भएको छ । प्रथम संविधान सभामा उच्चस्तरीय राजनितिक संयन्त्र निर्माण गर्दा गरिएको  त्रुटि  जस्तै पूनः राज्यको महत्वपूर्ण आदिवासी शक्तीलाई समिती बाहिर राख्ने कार्यले भोलिको दिनमा जटिलता उत्पन्न गर्ने छ । यदी सत्यमा जनचाहना वमोजिमको संविधान निर्माणमा आउने अवरोधलाई निराकरण गर्दै मार्ग सरल वनाउनका लागी राजनीतिक समितिको निर्माण हुन लागेको हो भने आदिवासी शक्तीको अनादर नगरी आदरका साथ समितिमा स्थान सरक्षीत हुनु जरुरी छ । सात साल क्रान्ती देखि माओवादी जनयुद्धसम्म आईपुग्दा निरंकुश तन्त्रका अन्त्य तथा आमुल परिवर्तनका लागी सवैभन्दा बढी वलिदान दिने तथा छातीमा गोली थाप्न हमेशा तत्पर हुने अग्रपंक्तीमा आदिवासी समुदाय पर्दछन तर आदिवासी समुदायको त्याग इमान्दारी, निष्ठा तथा कर्तव्यपरायणताको हमेशा अवमुल्यन गरिएको छ । समय परिवर्तनको गतिमा चलायमान भएको अवस्थामा आदिवासी समूदायको उपेक्षा गरी गरीएको कार्य असफलता तर्फ उन्मु्ख हुनु हो । सवैभन्दा बढी जनसंख्या भएको आदिवासीको उपेक्षा तथा साझेदारी विना संविधान निर्माण असम्भव हुने छ भनी मनन गर्नु जरुरी छ । संविधान निर्माणलाई सहज सरल वनाउन तथा चार बुँदे सहमतीलाई कार्यन्वयन गर्न हेतु निर्माण हुने भनिएको राजनितिक समितिमा आदिवासी प्रतिनिधिको अनुपस्थिति भोजनमा नुन नभए जस्तो हो तसर्थ सर्वगुण सम्पन्न समिति निर्माणका लागि आदिवासी समुदायका प्रतिनिधिलाई पनी समितिमा शामेल गराउनु पर्दछ । आदिवासी समुदायको राजनितिक समितिमा उपस्थितले समितिलाई ठूलो उर्जा प्रदान गर्ने साथै पूर्णताको शन्देश प्रवाह हुनेछ । जनसंख्याको अनुपातमा ध्यनमा राखी कम्तीमा दुई जना आदिवासी प्रतिनिधिको चयन हुनुपर्दछ । स्मरण रहोस भारतको संविधान निर्माण समितिको नेतृत्व वावा साहेव अम्वेडकर (दलित) तथा अन्य समुदायका सम्मीलित प्रयासका कारण समस्याको निराकरण गर्दै भारतको संविधान निर्माण कार्य सम्भव भएको थियो । याद रहोस आदिवासी समुदाय खसी बोका जस्तो वली दिनका लागी मात्र प्रयोग हुने प्राणी होइनन् आदिवासी शक्ती जंगलको राजा सिंह हो सिंहलाइ क्रुद्ध बनाए राष्ट्रमा बिध्वंस निम्तने खतरा प्रति ध्यानाकर्षण अति आवश्यक छ । आदिवासीको भाग राज्यको कुनै पनि निकायमा, समितिमा राज्यको प्रत्येक अंगमा स्वतः सुरक्षित हुनु पर्दछ । राजनैतिक सहमति तथा शान्ती प्रकृयाको कार्यन्वयन गर्न आदिवासी समुदायालाई बाहिर राख्ने सोच पुर्वाग्रहको पराकास्ठा हो ।

प्रथम संविधानसभाको निर्मम हत्याले स्तव्ध तथा आक्रोसित भएका नेपाली जनता राष्ट्रको हृदयरुपी संविधानको निर्माण कुनैपनि हालतमा दोस्रो संविधान सभाबाट निर्माण हुनु पर्दछ भन्ने अपेक्षा राखेका छन । राजनितिक समितिको पूर्णताको लागि अनिवार्य रुपमा आदिवासी प्रतिनिधिको अपरिहार्यता महसुस गरी आदिवासी प्रतिनिधिको स्थान सुरक्षित हुनुपर्दछ यदि नभए तथा नगरिए विगतको उच्चस्तरियता राजनितिक संयन्त्र जस्तै वर्तमान राजनितिक समितिको औचित्य माथि प्रश्न उठ्ने छ ?।

-अमरदिप मोक्तान

More News & Events
बर्तमान संविधानले गृहयुद्धको बिजारोपण गरेको छ
नेपालको मंगोल समुदायको पुरानो चिनारी
राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सैन्य शासनको आवश्यक
तामाङ समुदायको अस्तित्व संकटमा
यो शताब्दी मंगोल समुदायको विजयको शताब्दी हो
नेवारी समुदायले बुझ्नु पर्ने कुरा
राष्ट्रिय पहिचान सहितको संघियता नभए रगतको खोला बग्नेछ
GIVE PEACE A CHANCE
शान्तिको लागी अन्तिम मौका !
ओझेलमा पर्न सक्दैन तमुवान
दुई विकल्पः लोपउन्मुख हुनबाट बच्न पहिचान सहितको सङ्घीयतामा जाने कि भारतमा बिलय हुने ?
एक खुट्टीले नेपाल उभिँदैन
पाँच प्रश्नको छिनोफानो हो संघीयता
" नेपालमा आदिवासीहरुलाई निर्णायक तहमा पुग्नै नै दिइदैन "
कांग्रेस एमालेमा ‘पहाडे बाहुन क्षेत्री’को बाहुल्य छ
In Nepal, maintaining the momentum
कांग्रेस–एमालेको प्रदेश र हिन्दू पहिचान
सर्वस्वीकार्य, सर्वसहमतीय संविधान आवश्यक
राज्य पुनः संरचना र तामाङसालिङ
आदिवासी जनजातिले जारी गरे घोषणापत्र
बुद्धको देशमा 'असिल हिन्दुस्तान'
पहिचान जातियता होइन राष्ट्रियताको आधरमा हुनु पर्छ
प्रशासनिक संघीयताको खेल
संविधान किन बनेन ?
अलमलमा संघीयतावादी
The Right Eyes Sees the White Lies
आवश्यकता पहिचानसहितको संघीयता
कष्टमय जीवनले स्पात बनाएको छ
आदिवासी असक्षम कि राज्य प्रायोजित षढयन्त्र ?
शासक दलों की बदनीयती का पर्दाफाश
नर्सरीका फुलमा रुमल्लिएको नेपाल
संस्मरण : गजेन्द्र बाबू की मौत पर माछ-मदिरा की पार्टी
मूलबासी मास्ने गोप्य दस्ताबेज गायत्री मन्त्र
मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन पाइदैन
मूलवासी भूमीपूत्रहरूमा हार्दिक अपिल
'पहिचान'ले हारेकै हो ?
मडारीरहेको छ महायुद्धको प्रतिछाँया
क्यामिला र शिक्षामा लोकतन्त्र
किन खस्कँदैछ ठूला राजनीतिक दलहरू ?
सिरिया संक्रमणको निदान
शान्ति दोङ्को निधन- एउटा अपूरो अध्यायको स्मृति
चाम्लिङको रेकर्डमा चुनौती
सर्वोच्चअदालतको अन्यायपूर्ण फैसला
सैनिक हेडक्वार्टर पुग्यो तामाङ ल्होसारको विवाद
नेपालको कृषि क्षमता अभिवृद्धि कसरी ?
किन भैरहेको छ किरात येले संवत बारे दुविधा ?
नेपाल में स्थापित ‘गणतन्त्रत्मक लोकतन्त्र’- भारतीय लोकतन्त्र की जीत
Need for change
ल्होछर कसरी र के को आधारमा मनाउने ?
परिवर्तनकारिहरूको आवाज दवाउन खोजिए भयंकर दुर्घटना हुन सक्छ
Politics of Lumbini- Part two
Triumps and Trials of Inclusive Representation of Women in Nepal
आदिवासीहरू समानुपातिक अस्त्रको चक्रव्युहमा फसे सय वर्ष दास
Buddhist Rights in Secular Nepal-Part One
लिम्बुवानमा यसरी लादियो दशै
तामाङ समुदायको मृत्यु संस्कार: एक झलक
नेपाल मूलबासी मंगोल समुदायले आर्ज्याको मुलुक हो पृथ्वीनारायण शाहले होईन ।
तामाङ समुदायको जागरणको निम्ति मंगोल डेमोक्रेटिक पार्टीको संदेश
ओझेलमा पारिएका तामाङराज्यहरू
किन जाग्दैन तामाङ् समुदायको स्वाभिमान ?
मंगोल डेमोक्रेटिक पार्टी : एकथोपा रगत भएसम्म लड्ने
तामाङ समुदायका तीन हजार युवा-युवतीहरूले किन उठाए हतियार ?
मंगोल डेमोक्रेटिक पार्टीद्वार राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनको घोषणा
© Samabad.Com samabad.com - International Propagation Campaign of Equalism
Queens , Queens, New York , Us
, Email: iwsamabad8@gmail.com